सोनभद्र जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर भौतिक अवसंरचना के विस्तार और वास्तविक चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता के बीच एक बड़ा नीतिगत और प्रशासनिक विरोधाभास सामने आया है। एक ओर जहाँ जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों रुपये की लागत से नए भवनों के निर्माण की रूपरेखा तैयार कर रही है, वहीं पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड बताते हैं कि पहले से मौजूद अस्पतालों को चलाने के लिए डॉक्टरों की भारी किल्लत है। इस विरोधाभास की पहली कड़ी जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा 16 जून 2026 को जारी ई-निविदा सूचना है, जिसके तहत पन्द्रहवें वित्त आयोग की हेल्थ ग्राण्ट योजना के अंतर्गत कुल ₹12,75,03,000 का बजट जारी किया गया है। पत्रांक संख्या निविदा अनुभाग जिला पंचायत सोनभद्र 2026-27 के तहत 29 निर्माण कार्यों को स्वीकृति मिली है। इसमें बभनी, म्योरपुर, दुद्धी, घोरावल और चतरा विकास खंडों में ₹2,86,47,000 की लागत से 5 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट तथा ग्रामीण अंचलों में ₹41,19,000 प्रति इकाई की लागत से 24 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों के पक्के भवनों का निर्माण शामिल है, जिसकी कुल धनराशि ₹9,88,56,000 है। इस निविदा के फॉर्म 20 जून 2026 से 10 जुलाई 2026 को दोपहर 03:00 PM बजे तक डाउनलोड और अपलोड किए जा सकेंगे, और उसी दिन शाम 03:30 PM बजे निविदाएं खोली जाएंगी। हालांकि, इस वृहद ढांचागत निवेश की तुलना जब जिले में पिछले तीन वर्षों के मानव संसाधन रिकॉर्ड से की जाती है, तो व्यवस्था का दूसरा चिंताजनक पहलू सामने आता है। जनपद सोनभद्र में नियमित डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से लगभग 45 प्रतिशत पद लगातार खाली चल रहे हैं। सुदूर और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में महिला रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन और एनेस्थेटिस्ट जैसे विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती न होना एक स्थायी समस्या बनी हुई है। पूर्व में लगभग 31 स्वीकृत डॉक्टर अपनी ड्यूटी से लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए थे। अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोनभद्र से लगभग 50 जूनियर डॉक्टर बिना किसी आधिकारिक सूचना के एक साथ ड्यूटी से नदारद पाए गए, जिससे आपातकालीन और वार्ड सेवाएं ठप हो गईं और प्रशासन को कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, आयुष और आयुर्वेदिक अस्पतालों में भी पिछले डेढ़ वर्षों से 110 आवश्यक श्रेणियों की दवाओं का घोर अभाव दर्ज किया गया है। इन दोनों वास्तविकताओं का संयुक्त आकलन दर्शाता है कि सोनभद्र की स्वास्थ्य व्यवस्था एक गंभीर असंतुलन के दौर से गुजर रही है, जहाँ करोड़ों की लागत से पक्की इमारतें खड़ी करने की प्रशासनिक सक्रियता है, लेकिन इन नई इमारतों को जीवंत करने और ग्रामीण जनता को वास्तविक इलाज देने के लिए स्थायी डॉक्टरों और तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोई ठोस दीर्घकालिक योजना नहीं है। हाल ही में 10 जून 2026 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मात्र 17 संविदा एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती के लिए निकाला गया वॉक-इन-इंटरव्यू इस विशाल रिक्तता के सामने महज एक तात्कालिक पैचवर्क जैसा दिखाई देता है, जिससे गरीब और शोषित ग्रामीण जनता तक इस भारी-भरकम ढांचे का लाभ पहुंच पाना एक बड़ी चुनौती बना रहेगा।

Abhishek agrahari संस्थापक सोन

Student union ओबरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश•

13 hrs ago

सोनभद्र जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर भौतिक अवसंरचना के विस्तार और वास्तविक चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता के बीच एक बड़ा नीतिगत और प्रशासनिक विरोधाभास सामने आया है। एक ओर जहाँ जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों रुपये की लागत से नए भवनों के निर्माण की रूपरेखा तैयार कर रही है, वहीं पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड बताते हैं कि पहले से मौजूद अस्पतालों को चलाने के लिए डॉक्टरों की भारी किल्लत है। इस विरोधाभास की पहली कड़ी जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा 16 जून 2026 को जारी ई-निविदा सूचना है, जिसके तहत पन्द्रहवें वित्त आयोग की हेल्थ ग्राण्ट योजना के अंतर्गत कुल ₹12,75,03,000 का बजट जारी किया गया है। पत्रांक संख्या निविदा अनुभाग जिला पंचायत सोनभद्र 2026-27 के तहत 29 निर्माण कार्यों को स्वीकृति मिली है। इसमें बभनी, म्योरपुर, दुद्धी, घोरावल और चतरा विकास खंडों में ₹2,86,47,000 की लागत से 5 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट तथा ग्रामीण अंचलों में ₹41,19,000 प्रति इकाई की लागत से 24 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों के पक्के भवनों का निर्माण शामिल है, जिसकी कुल धनराशि ₹9,88,56,000 है। इस निविदा के फॉर्म 20 जून 2026 से 10 जुलाई 2026 को दोपहर 03:00 PM बजे तक डाउनलोड और अपलोड किए जा सकेंगे, और उसी दिन शाम 03:30 PM बजे निविदाएं खोली जाएंगी। हालांकि, इस वृहद ढांचागत निवेश की तुलना जब जिले में पिछले तीन वर्षों के मानव संसाधन रिकॉर्ड से की जाती है, तो व्यवस्था का दूसरा चिंताजनक पहलू सामने आता है। जनपद सोनभद्र में नियमित डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से लगभग 45 प्रतिशत पद लगातार खाली चल रहे हैं। सुदूर और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में महिला रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन और एनेस्थेटिस्ट जैसे विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती न होना एक स्थायी समस्या बनी हुई है। पूर्व में लगभग 31 स्वीकृत डॉक्टर अपनी ड्यूटी से लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए थे। अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोनभद्र से लगभग 50 जूनियर डॉक्टर बिना किसी आधिकारिक सूचना के एक साथ ड्यूटी से नदारद पाए गए, जिससे आपातकालीन और वार्ड सेवाएं ठप हो गईं और प्रशासन को कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, आयुष और आयुर्वेदिक अस्पतालों में भी पिछले डेढ़ वर्षों से 110 आवश्यक श्रेणियों की दवाओं का घोर अभाव दर्ज किया गया है। इन दोनों वास्तविकताओं का संयुक्त आकलन दर्शाता है कि सोनभद्र की स्वास्थ्य व्यवस्था एक गंभीर असंतुलन के दौर से गुजर रही है, जहाँ करोड़ों की लागत से पक्की इमारतें खड़ी करने की प्रशासनिक सक्रियता है, लेकिन इन नई इमारतों को जीवंत करने और ग्रामीण जनता को वास्तविक इलाज देने के लिए स्थायी डॉक्टरों और तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोई ठोस दीर्घकालिक योजना नहीं है। हाल ही में 10 जून 2026 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मात्र 17 संविदा एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती के लिए निकाला गया वॉक-इन-इंटरव्यू इस विशाल रिक्तता के सामने महज एक तात्कालिक पैचवर्क जैसा दिखाई देता है, जिससे गरीब और शोषित ग्रामीण जनता तक इस भारी-भरकम ढांचे का लाभ पहुंच पाना एक बड़ी चुनौती बना रहेगा।