देशभरातील विविध स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियांच्या कथित पेपरफुटी प्रकरणांमुळे निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण वातावरणात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटना चिंतेचा विषय ठरल्या आहेत. एका व्हायरल सोशल मीडिया पोस्टमध्ये गेल्या काही वर्षांत देशातील विविध राज्यांमध्ये २० विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा करण्यात आला असून, यासाठी पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींना जबाबदार धरले जात आहे. व्हायरल पोस्टमध्ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, हरियाणा, आसाम आणि उत्तराखंड या राज्यांतील विद्यार्थ्यांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. या विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षा, भरती प्रक्रिया किंवा शैक्षणिक अनिश्चिततेमुळे आलेल्या मानसिक तणावाखाली आत्महत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. देशात गेल्या काही वर्षांत अनेक भरती परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांचे पेपर फुटल्याने लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरल्याची भावना आहे. परीक्षा रद्द होणे, पुन्हा परीक्षा घेणे, निकालांना विलंब आणि भरती प्रक्रियेतील उशीर यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठा असंतोष वाढत आहे. विरोधी पक्षांकडून केंद्र सरकारवर परीक्षा व्यवस्थापनात अपयश आल्याचा गंभीर आरोप केला जात असून, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर अधिक जबाबदारीने काम करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. दुसरीकडे, सरकारकडून परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर कायदे व उपाययोजना केल्याचा दावा केला जात आहे. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, स्पर्धात्मक वातावरण, रोजगाराची अनिश्चितता आणि परीक्षांमधील अडथळे यामुळे विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण वाढत आहे. अशा स्थितीत त्यांना समुपदेशन आणि मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या यादीतील नावे, घटना आणि त्यांचा पेपरफुटीशी थेट संबंध याची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी अद्याप उपलब्ध नाही, त्यामुळे या दाव्यांकडे संवेदनशीलतेने आणि तथ्यांची पडताळणी करून पाहण्याची गरज आहे. एकूणच, पेपरफुटी, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण हा एक गंभीर प्रश्न बनला असून, विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी पारदर्शक, सुरक्षित आणि वेळेत पूर्ण होणारी परीक्षा व्यवस्था उभारणे ही काळाची गरज असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
देशभरातील विविध स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियांच्या कथित पेपरफुटी प्रकरणांमुळे निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण वातावरणात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटना चिंतेचा विषय ठरल्या आहेत. एका व्हायरल सोशल मीडिया पोस्टमध्ये गेल्या काही वर्षांत देशातील विविध राज्यांमध्ये २० विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा करण्यात आला असून, यासाठी पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींना जबाबदार धरले जात आहे. व्हायरल पोस्टमध्ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, हरियाणा, आसाम आणि उत्तराखंड या राज्यांतील विद्यार्थ्यांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. या विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षा, भरती प्रक्रिया किंवा शैक्षणिक अनिश्चिततेमुळे आलेल्या मानसिक तणावाखाली आत्महत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. देशात गेल्या काही वर्षांत अनेक भरती परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांचे पेपर फुटल्याने लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरल्याची भावना आहे. परीक्षा रद्द होणे, पुन्हा परीक्षा घेणे, निकालांना विलंब आणि भरती प्रक्रियेतील उशीर यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठा असंतोष वाढत आहे. विरोधी पक्षांकडून केंद्र सरकारवर परीक्षा व्यवस्थापनात अपयश आल्याचा गंभीर आरोप केला जात असून, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर अधिक जबाबदारीने काम करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. दुसरीकडे, सरकारकडून परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर कायदे व उपाययोजना केल्याचा दावा केला जात आहे. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, स्पर्धात्मक वातावरण, रोजगाराची अनिश्चितता आणि परीक्षांमधील अडथळे यामुळे विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण वाढत आहे. अशा स्थितीत त्यांना समुपदेशन आणि मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या यादीतील नावे, घटना आणि त्यांचा पेपरफुटीशी थेट संबंध याची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी अद्याप उपलब्ध नाही, त्यामुळे या दाव्यांकडे संवेदनशीलतेने आणि तथ्यांची पडताळणी करून पाहण्याची गरज आहे. एकूणच, पेपरफुटी, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण हा एक गंभीर प्रश्न बनला असून, विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी पारदर्शक, सुरक्षित आणि वेळेत पूर्ण होणारी परीक्षा व्यवस्था उभारणे ही काळाची गरज असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
- बिहारमधील रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये रस्त्यावरील मोठमोठे खड्डे आणि तडे तात्पुरत्या दुरुस्तीने बुजवण्यात आल्याचे दिसत असून, नागरिक या दुरुस्तीची तुलना 'टांके घातलेल्या रस्त्याशी' करत आहेत. या प्रकारावरून विरोधकांनी केंद्र आणि राज्यातील 'डबल इंजिन सरकार'च्या विकास दाव्यांवर जोरदार टीका केली आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, या रस्त्याची अनेकदा दुरुस्ती करूनही काही दिवसांतच पुन्हा खड्डे पडतात, ज्यामुळे वाहनचालकांना खूप त्रास होतो आणि अपघातांचा धोकाही वाढतो. विशेषतः पावसाळ्याच्या तोंडावर रस्त्यांची अशी खराब अवस्था नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. विरोधी पक्षांनी सरकार विकासाच्या मोठ्या घोषणा करत असताना प्रत्यक्षात रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब असल्याचे सांगत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याउलट, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी संबंधित रस्त्याची दुरुस्ती लवकरच केली जाईल, असे आश्वासन दिल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांनी दर्जेदार आणि टिकाऊ रस्ते बांधकामाची मागणी केली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अनेक नागरिकांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, विकासाच्या दाव्यांपेक्षा प्रत्यक्ष कामांची गुणवत्ता अधिक महत्त्वाची आहे आणि सुरक्षित व दर्जेदार रस्ते मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे.1
- चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथे जागतिक योग दिनानिमित्त आज, २१ जून रोजी सकाळी ७ वाजता स्केटिंग ग्राऊंडवर भव्य योग शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. भारतीय जनता पक्ष आणि विविध सामाजिक संस्थांच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमात हजारो नागरिकांनी, लोकप्रतिनिधींनी, भाजप पदाधिकाऱ्यांनी आणि योगप्रेमींनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग घेऊन योगाभ्यास केला. या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आणि बल्लारपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. योग केवळ एक व्यायाम नसून ते निरोगी, संतुलित आणि शिस्तबद्ध जीवनाचा आधार आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्रात 'योग आयोग' स्थापन करण्याबाबत विधानसभेत सकारात्मक चर्चा झाली असून, लवकरच राज्यात योग आयोग लागू करण्यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचेही मुनगंटीवार यांनी नमूद केले. यावेळी उपस्थित हजारो नागरिकांनी नियमितपणे योगाभ्यास करण्याचा संकल्प केला. या शिबिरात महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष चंदनसिंह चंदेल, भाजप जिल्हाध्यक्ष हरीश शर्मा, माजी शहराध्यक्ष डॉ. काशीनाथ सिंह, सतविंदरसिंह दारी, मुन्नासिंह ठाकूर, निलेश खरबडे, भाजप महिला मोर्चा अध्यक्षा वैशाली जोशी, अरुण वाघमारे, प्रशांत झामरे, सतीश कनकम, सारिका कनकम, ज्योती गहलोत, बेबी केशकर, शुभम रहिकवार, श्रीनिवास कंदकुरी, घनश्याम बुरडकर आणि विशाल शर्मा यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.1
- केबीसी कॅटर्सचे संचालक आणि केटरिंग एकता असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री कैलासभाऊ बोबडे यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देण्यात आल्या आहेत.1
- योगमित्र मंडळ उमरेड, उमरेड युथ फाउंडेशन आणि गुरुकुल ऍकाडमी उमरेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय योग दिन सोहळा उमरेड येथे मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या सामूहिक योगासन वर्गाची सुरुवात उमरेड विधानसभा क्षेत्राचे आमदार संजय मेश्राम, नगराध्यक्षा प्राजक्ता कारू, माजी आमदार सुधीर पारवे, माजी आमदार राजू पारवे आणि माजी नगराध्यक्षा श्रीमती विजयलक्ष्मी भदोरिया यांच्यासह उमरेड युथ फाउंडेशनचे संस्थापक अनिल गोविंदांनी, संयोजक सचिन कुहिकर, अध्यक्ष मनीष बालपांडे, सचिव समर भगत आणि भाजपा शहर अध्यक्ष सतीश चौधरी यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून झाली. या सोहळ्यात 'मिशन लक्ष्यवेद'साठी निवड झालेल्या गुरुकुल अकॅडमीच्या चार विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव करून सत्कार करण्यात आला. उपस्थित मान्यवरांनी योगासनांमुळे शरीराची लवचिकता वाढते व स्नायू मजबूत होतात, तसेच ध्यान आणि प्राणायमामुळे मनाला स्थिरता लाभून नकारात्मकता दूर होते, असे विचार व्यक्त केले. सुमित्रा हेडाऊ यांनी ईश्वर प्रणिधान घेतल्यानंतर, योगमित्र मंडळाचे योगशिक्षक व मुख्य मार्गदर्शक राजकुमार पांडे यांनी उपस्थित योगसाधकांकडून आसने व प्राणायाम करवून घेतले. गजानन ठाकरे यांनी आसनांचे प्रात्यक्षिक सादर केले, तर मंगला व्यवहारे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त योगमित्र मंडळाने जीवन विकास वनिता विद्यालय, जीवन विकास विद्यालय, नूतन आदर्श महाविद्यालय आणि उमरेड येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात विशेष योग वर्गही घेतले. सर्व योग साधकांनी अतिशय उत्साहपूर्ण वातावरणात योगाभ्यास केला. कार्यक्रमाच्या शेवटी अमिता अग्रवाल यांनी योगगीत सादर केले आणि त्यानंतर प्रसाद वितरणाने सोहळ्याची सांगता झाली. मंडळाचे कार्यकर्ते वसुधा खंते, कृष्णा हेडाऊ, शरद व्यवहारे, विनोद खोडे, ज्योती सारडा, संजय मुळे, गजानन भोयर, सतीश गुप्ता, मुकुंदा नागपुरे, निखिल नखाते, शारदा जयस्वाल, अमिता वाकडे, शालिनी सोनटक्के, प्रदीप चिंदमवार, विजय जैसवानी, रितेश राऊत, रोशन पोकळे, विलास रायपूरकर, संजय चाचरकर, विशाल बावणे, आशिष वंजारी, गौरव मिश्रा, मुकेश गौतम, सतीश चकोले, सौरभ भिवगडे यांसह अनेक कार्यकर्त्यांनी या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी परिश्रम घेतले.1
- वणी पोलिसांनी शहरात अमली पदार्थांच्या वाढत्या विळख्याविरोधात मोठी कारवाई करत एम.डी. (मेफेड्रोन) ड्रग्ज विक्री करणाऱ्या एका टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये एकूण चार आरोपींना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून 19.27 ग्रॅम एम.डी. पावडर आणि मोबाईल फोनसह एकूण 1 लाख 49 हजार 890 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणात एका वेकोली कर्मचाऱ्याचाही सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत, वणी पोलिसांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे गणेशपूर रोड परिसरात छापा टाकण्यात आला. या छाप्यात कौतुक उर्फ गोलू दिलीप मेश्राम (28, रा. तेलीफैल, वणी) याच्या झडतीत 1 लाख 34 हजार 890 रुपये किमतीची 19.27 ग्रॅम एम.डी. पावडर आणि 15 हजार रुपयांचा मोबाईल फोन आढळून आला. चौकशीत मेश्रामने ही एम.डी. पावडर प्रज्योत उर्फ कॉकरोच महेश उपरे याच्याकडून आणल्याची कबुली दिली. त्यानुसार, दोघांविरुद्ध एनडीपीएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, याच प्रकारातील यापूर्वी नोंद असलेल्या गुन्ह्यात पोलिसांनी आणखी तीन आरोपींना अटक केली आहे, ज्यात प्रज्योत महेश उपरे (27), अविनाश विजय पाटील (42) आणि रविंद्र धनराज गुप्ता (34) यांचा समावेश आहे. यामुळे या एम.डी. रॅकेटमधील अटक आरोपींची संख्या आता चारवर पोहोचली आहे. अमली पदार्थांच्या या साखळीचा संपूर्ण तपास सुरू असून, पोलीस या प्रकरणात आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवत आहेत. ही संपूर्ण कारवाई पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता, अपर पोलीस अधीक्षक अशोक थोरात, सहाय्यक पोलीस अधीक्षक रॉबिन बन्सल आणि पोलीस निरीक्षक भानुदास पिदूरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक साजिद सय्यद, सुयोग महापुरे तसेच वणी पोलीस पथकाने यशस्वीरीत्या पार पाडली.1
- नागपूर जिल्ह्याच्या हिंगणा तालुक्यातील वानाडोंगरी येथील प्रभाग क्रमांक १२ मध्ये नागरिकांच्या शैक्षणिक, बौद्धिक आणि सांस्कृतिक विकासाच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या स्वामी विवेकानंद वाचनालयाचे लोकार्पण २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मोठ्या उत्साहात पार पडले. हिंगणा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार समीरभाऊ मेघे यांच्या शुभहस्ते या वाचनालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. या प्रसंगी तत्कालीन नगर परिषद मुख्याधिकारी भारत नंदनवार, प्रभाग क्रमांक १२ चे नगरसेवक नितीन काळे, नगर परिषद अधिकारी व कर्मचारी, विविध सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी, विद्यार्थी, तरुण आणि मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिक उपस्थित होते. आमदार समीरभाऊ मेघे यांनी स्वामी विवेकानंदांच्या प्रेरणादायी विचारांचे स्मरण करत वाचन संस्कृती ही समाजाच्या प्रगतीचा पाया असल्याचे म्हटले. डिजिटल युगातही पुस्तकांचे महत्त्व कमी झाले नसून, विद्यार्थी आणि तरुणांनी नियमित अभ्यास व वाचनाची सवय लावून ज्ञानसंपन्न व जागरूक नागरिक बनावे, असे आवाहन त्यांनी केले. वाचनालये केवळ पुस्तकांचे संग्रहालय नसून, ती व्यक्तिमत्व विकास आणि सामाजिक जागृतीची केंद्रे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. वंदे भारतचे प्रतिनिधी सतीश भालेराव यांनी संपर्क साधल्यावर, तत्कालीन मुख्याधिकारी भारत नंदनवार यांनी नागरिकांना दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या नगर परिषदेच्या प्रयत्नांची माहिती दिली. या वाचनालयामुळे विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा, शैक्षणिक अभ्यासक्रम आणि विविध विषयांवरील संदर्भ साहित्याचा लाभ सहज मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नगरसेवक नितीन काळे यांनी हे वाचनालय म्हणजे परिसरातील नागरिकांच्या दीर्घकाळापासूनची मागणी पूर्ण झाल्याचे सांगितले. याच्या निर्मितीमध्ये सहकार्य करणाऱ्या सर्वांचे आभार मानत त्यांनी विद्यार्थी आणि नागरिकांना वाचनालयाचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्याचे आवाहन केले. वाचनालयाचे ग्रंथपाल सूरज पाठे यांनी वाचनालयाची सविस्तर माहिती दिली. येथे विविध विषयांवरील पुस्तके, वृत्तपत्रे, मासिके आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी आवश्यक संदर्भ साहित्य उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना शांत आणि अभ्यासासाठी अनुकूल वातावरण मिळावे यासाठी सर्व आवश्यक सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत. स्थानिक नागरिकांनी या उपक्रमाचे स्वागत करत वाचनालयामुळे परिसरातील विद्यार्थ्यांना मोठा लाभ होईल, असे म्हटले. विशेषतः ग्रामीण आणि उपनगरीय भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार अभ्यास सुविधा मिळणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. एसएससी आणि नीट परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी सुभाष गेडाम, राकेश राऊत आणि आकाश मेश्राम यांनीही वाचनालयाला विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरवले, ज्यामुळे त्यांच्या स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीला नवी दिशा मिळेल. उपस्थितांनी विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. स्वामी विवेकानंद वाचनालय वानाडोंगरी परिसरात ज्ञान, संस्कार आणि सामाजिक जागृतीचे एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास सर्वांनी व्यक्त केला.1
- नागपूर येथे नुकतीच नीट परीक्षा पार पडली, ज्यात हजारो विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. या परीक्षेशी संबंधित असलेल्या प्रवेश एजन्सीयांचे कर्मचारी मात्र त्यांच्या जाहिरातींमध्येच पूर्णपणे गुंग असल्याचे आढळून आले. कर्मचाऱ्यांच्या या कृतीमुळे पालकांमध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला आहे.1
- देशातील NEET, JEE, SSC, UPSC आणि RRB यांसारख्या पाच प्रमुख स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांकडून दरवर्षी तब्बल ३.५ लाख कोटी रुपये खर्च केले जात असल्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. या प्रचंड आर्थिक भारामुळे देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेतील वाढते खासगीकरण, महागडी कोचिंग संस्कृती आणि सरकारी शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यासंदर्भात व्यक्त झालेल्या मतानुसार, सरकारने सर्वांसाठी परवडणारी आणि दर्जेदार सरकारी शिक्षण व्यवस्था उभारण्यात अपेक्षित यश मिळवले नाही. परिणामी, लाखो विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी खासगी कोचिंग संस्थांवर अवलंबून राहावे लागत आहे, ज्याचा मोठा आर्थिक भार पालकांवर पडत आहे. अनेक कुटुंबे आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी कर्ज काढून किंवा मोठ्या आर्थिक त्यागातून कोचिंगचा खर्च भागवत आहेत. मात्र, त्यानंतरही नोकरी आणि प्रवेश प्रक्रियेमधील अनिश्चितता कायम असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक तणावाचे प्रमाण वाढत असल्याची चिंताही व्यक्त करण्यात आली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे की, सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रांची गुणवत्ता वाढविणे, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अधिक संधी उपलब्ध करून देणे आणि शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण रोखणे ही काळाची गरज आहे. देशातील कोट्यवधी विद्यार्थी आणि पालकांवर वाढत चाललेला हा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याची मागणी विविध स्तरांतून होत आहे. शिक्षण हा मूलभूत हक्क असून तो सर्वांसाठी सहज, सुलभ आणि गुणवत्तापूर्ण व्हावा, यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.1