समाजवाद के नाम पर राजनीति का सच समाजवाद की बात करने वाले नेताओं ने देश को बर्बाद किया,यह सवाल आज गंभीर बहस की मांग करता है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था और राज्य-नियोजित विकास का रास्ता अपनाया। इस मॉडल ने बड़े उद्योग, सार्वजनिक संस्थान और बुनियादी ढांचे के निर्माण में भूमिका निभाई, लेकिन समय के साथ अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, लालफीताशाही और लाइसेंस-परमिट व्यवस्था की आलोचना भी हुई। मेरा सवाल किसी विचारधारा के नाम से नहीं, बल्कि उस विचारधारा के नाम पर हुई राजनीति और उसके परिणामों से है। अगर समाजवाद का अर्थ गरीब, किसान, मजदूर और युवा के अधिकारों की रक्षा है, तो आज भी इन वर्गों के जीवन में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान क्यों अधूरा है? अगर समानता की राजनीति का दावा किया गया, तो फिर राजनीतिक परिवारों और प्रभावशाली वर्गों की समृद्धि के साथ आम जनता की समस्याएं लगातार क्यों बनी रहीं? देश को अब केवल समाजवाद, पूंजीवाद या किसी अन्य विचारधारा के नारों की नहीं, बल्कि परिणाम देने वाली राजनीति की जरूरत है। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां— • युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिले। • किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले। • मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े। • गरीबों को केवल चुनावी वादे नहीं, वास्तविक अवसर मिलें। • शिक्षा और स्वास्थ्य को राजनीति का साधन नहीं, प्राथमिक जिम्मेदारी माना जाए। • प्राकृतिक संसाधनों का लाभ स्थानीय जनता और राज्य को मिले। • नेताओं की जवाबदेही जनता के प्रति हो, केवल चुनाव के समय नहीं। विचारधारा कोई भी हो—जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकती तो उसकी समीक्षा जरूरी है। झारखंड जैसे संसाधन-संपन्न राज्य में आज भी युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। इसलिए हमारी राजनीति का केंद्र सत्ता नहीं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान और झारखंडी अधिकार होना चाहिए। अब नारे नहीं—नतीजे चाहिए। अब वादे नहीं—जवाबदेही चाहिए। अब सत्ता की राजनीति नहीं—जनता के अधिकार की राजनीति चाहिए। बिरसा सोय सामाजिक कार्यकर्ता सह पूर्व प्रत्याशी खरसावां विधानसभा

BIRSA SOY

Political party office खरसावां, सरायकेला खरसावां, झारखंड•

1 day ago

समाजवाद के नाम पर राजनीति का सच समाजवाद की बात करने वाले नेताओं ने देश को बर्बाद किया,यह सवाल आज गंभीर बहस की मांग करता है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था और राज्य-नियोजित विकास का रास्ता अपनाया। इस मॉडल ने बड़े उद्योग, सार्वजनिक संस्थान और बुनियादी ढांचे के निर्माण में भूमिका निभाई, लेकिन समय के साथ अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, लालफीताशाही और लाइसेंस-परमिट व्यवस्था की आलोचना भी हुई। मेरा सवाल किसी विचारधारा के नाम से नहीं, बल्कि उस विचारधारा के नाम पर हुई राजनीति और उसके परिणामों से है। अगर समाजवाद का अर्थ गरीब, किसान, मजदूर और युवा के अधिकारों की रक्षा है, तो आज भी इन वर्गों के जीवन में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान क्यों अधूरा है? अगर समानता की राजनीति का दावा किया गया, तो फिर राजनीतिक परिवारों और प्रभावशाली वर्गों की समृद्धि के साथ आम जनता की समस्याएं लगातार क्यों बनी रहीं? देश को अब केवल समाजवाद, पूंजीवाद या किसी अन्य विचारधारा के नारों की नहीं, बल्कि परिणाम देने वाली राजनीति की जरूरत है। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां— • युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिले। • किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले। • मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े। • गरीबों को केवल चुनावी वादे नहीं, वास्तविक अवसर मिलें। • शिक्षा और स्वास्थ्य को राजनीति का साधन नहीं, प्राथमिक जिम्मेदारी माना जाए। • प्राकृतिक संसाधनों का लाभ स्थानीय जनता और राज्य को मिले। • नेताओं की जवाबदेही जनता के प्रति हो, केवल चुनाव के समय नहीं। विचारधारा कोई भी हो—जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकती तो उसकी समीक्षा जरूरी है। झारखंड जैसे संसाधन-संपन्न राज्य में आज भी युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। इसलिए हमारी राजनीति का केंद्र सत्ता नहीं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान और झारखंडी अधिकार होना चाहिए। अब नारे नहीं—नतीजे चाहिए। अब वादे नहीं—जवाबदेही चाहिए। अब सत्ता की राजनीति नहीं—जनता के अधिकार की राजनीति चाहिए। बिरसा सोय सामाजिक कार्यकर्ता सह पूर्व प्रत्याशी खरसावां विधानसभा