सरकारी तालाब पर भू-माफियाओं का कब्ज़ा: प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल! सरकारी तालाब पर भू-माफियाओं का कब्ज़ा: प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल! गाडरवारा | एक ओर जहाँ शासन सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराकर जनहित में उपयोग करने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत देवरी (मिढ़वानी) में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत नज़र आ रही है। यहाँ सरकारी तालाब की भूमि पर धड़ल्ले से हो रहा अतिक्रमण न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा रहा है। मुख्य बिंदु: * मिलीभगत का आरोप: ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों और पंचायत की मौन सहमति के कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। * अवैध निर्माण: तालाब की ज़मीन पर निजी स्वार्थ के चलते पक्के मकानों और यहाँ तक कि सरकारी सहायता से शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। * अस्तित्व पर संकट: लगातार हो रहे कब्ज़े के कारण तालाब का आकार सिमटता जा रहा है और गंदगी के कारण जल प्रदूषण चरम पर है। * अधिकारियों की अनदेखी: क्षेत्र में पटवारी और राजस्व अधिकारियों का आना-जाना होने के बावजूद, इस गंभीर मुद्दे पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। > बड़ा सवाल: क्या प्रशासन जानबूझकर इन अतिक्रमणकारियों को संरक्षण दे रहा है? तालाब को 'नरक' बनने से रोकने के लिए ज़िम्मेदार विभाग आखिर कब जागेंगे? >

उमेश कौरव हरिभूमि गाडरवारा

Local News Reporter गाडरवारा, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश•

11 hrs ago

सरकारी तालाब पर भू-माफियाओं का कब्ज़ा: प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल! सरकारी तालाब पर भू-माफियाओं का कब्ज़ा: प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल! गाडरवारा | एक ओर जहाँ शासन सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराकर जनहित में उपयोग करने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत देवरी (मिढ़वानी) में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत नज़र आ रही है। यहाँ सरकारी तालाब की भूमि पर धड़ल्ले से हो रहा अतिक्रमण न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा रहा है। मुख्य बिंदु: * मिलीभगत का आरोप: ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों और पंचायत की मौन सहमति के कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। * अवैध निर्माण: तालाब की ज़मीन पर निजी स्वार्थ के चलते पक्के मकानों और यहाँ तक कि सरकारी सहायता से शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। * अस्तित्व पर संकट: लगातार हो रहे कब्ज़े के कारण तालाब का आकार सिमटता जा रहा है और गंदगी के कारण जल प्रदूषण चरम पर है। * अधिकारियों की अनदेखी: क्षेत्र में पटवारी और राजस्व अधिकारियों का आना-जाना होने के बावजूद, इस गंभीर मुद्दे पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। > बड़ा सवाल: क्या प्रशासन जानबूझकर इन अतिक्रमणकारियों को संरक्षण दे रहा है? तालाब को 'नरक' बनने से रोकने के लिए ज़िम्मेदार विभाग आखिर कब जागेंगे? >