बिचडली तालाब पर संकट: भू-माफियाओं द्वारा अवैध भराव और कॉलोनियों पर कार्रवाई की मांग ब्यावर मेव शिवसेना के प्रदेश सचिव राजस्थान सुरेश चौहान ने जिला कलेक्टर कमल राम मीणा को ज्ञापन सौंपकर शहर के मध्य स्थित बिचडली तालाब के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमणों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि भू-माफियाओं द्वारा कथित मिलीभगत से तालाब के डूब क्षेत्र में लगातार मलबा और मिट्टी डालकर उसे पाटा जा रहा है। इससे तालाब की जल भराव, बहाव और आवक-जावक क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है। साथ ही जलकुंभी फैलाकर पानी को सुखाने की साजिश भी बताई गई है । जिससे पर्यावरण और शहर के सौंदर्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। सुरेश चौहान ने प्रशासन से मांग की है कि तालाब क्षेत्र का पुराने राजस्व नक्शों और जमाबंदी के अनुसार जीपीएस व ड्रोन सर्वे कराकर उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। साथ ही पूर्व में गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर ठोस कार्रवाई करते हुए उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में नई निष्पक्ष जांच समिति बनाई जाए। ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया कि नदी, नालों और तालाबों की भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन अवैध है, इसलिए ऐसे सभी परिवर्तन निरस्त किए जाएं। इसके अलावा दोषी भू-माफियाओं की खातेदारी समाप्त कर भूमि को पुनः सरकारी घोषित करने और अवैध मिट्टी भराव करने वालों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जुर्माना वसूलने की भी मांग की गई है। शिवसेना पदाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो बिचडली तालाब का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो सकता है । जिससे शहर के पर्यावरण और जल संतुलन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

Sheetal prajapat

Local News Reporter ब्यावर, अजमेर, राजस्थान•

3 hrs ago

बिचडली तालाब पर संकट: भू-माफियाओं द्वारा अवैध भराव और कॉलोनियों पर कार्रवाई की मांग ब्यावर मेव शिवसेना के प्रदेश सचिव राजस्थान सुरेश चौहान ने जिला कलेक्टर कमल राम मीणा को ज्ञापन सौंपकर शहर के मध्य स्थित बिचडली तालाब के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमणों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि भू-माफियाओं द्वारा कथित मिलीभगत से तालाब के डूब क्षेत्र में लगातार

मलबा और मिट्टी डालकर उसे पाटा जा रहा है। इससे तालाब की जल भराव, बहाव और आवक-जावक क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है। साथ ही जलकुंभी फैलाकर पानी को सुखाने की साजिश भी बताई गई है । जिससे पर्यावरण और शहर के सौंदर्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। सुरेश चौहान ने प्रशासन से मांग की है कि तालाब क्षेत्र का पुराने राजस्व नक्शों और जमाबंदी के अनुसार

जीपीएस व ड्रोन सर्वे कराकर उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। साथ ही पूर्व में गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर ठोस कार्रवाई करते हुए उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में नई निष्पक्ष जांच समिति बनाई जाए। ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया कि नदी, नालों और तालाबों की भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन अवैध है, इसलिए ऐसे सभी परिवर्तन निरस्त किए जाएं। इसके अलावा दोषी

भू-माफियाओं की खातेदारी समाप्त कर भूमि को पुनः सरकारी घोषित करने और अवैध मिट्टी भराव करने वालों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जुर्माना वसूलने की भी मांग की गई है। शिवसेना पदाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो बिचडली तालाब का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो सकता है । जिससे शहर के पर्यावरण और जल संतुलन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।