पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची सूचना जारी करण्यात आली आहे. योजनेचा पुढील हप्ता अखंडित सुरू ठेवण्यासाठी, सर्व शेतकऱ्यांनी ३० जूनपूर्वी आपली वार्षिक ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. जर शेतकऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर त्यांना पुढील लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते आणि दोन हजारांचा हप्ता रोखला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र शासनाने लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत आणि पारदर्शक ठेवण्यासाठी तसेच बोगस व अपात्र व्यक्तींना मिळणारा लाभ रोखण्यासाठी ई-केवायसी सक्तीची केली आहे. या प्रक्रियेमुळे आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यातच पैसे जमा होत असल्याची आणि शेतकरी हयात असल्याची पडताळणी होते. ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. बायोमेट्रिक पद्धतीने सीएससी सेंटर, तलाठी कार्यालय किंवा बँकेत जाऊन बोटांचे ठसे देऊन ई-केवायसी करता येते. याशिवाय, मोबाईल ॲपद्वारे 'फेस ऑथेंटिकेशन'चा पर्यायही आहे; ज्यात शेतकरी 'पीएम किसान' किंवा 'उमंग' ॲप डाऊनलोड करून, मोबाईल नंबर आणि आधार क्रमांक टाकल्यानंतर ओटीपीद्वारे स्वतःचा चेहरा मोबाईलमध्ये दाखवून घरबसल्या ई-केवायसी पूर्ण करू शकतात. विशेष म्हणजे, ८० वर्षांवरील वृद्ध, आजारी तसेच ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी सीएससी सेंटरवरील कर्मचारी घरपोच बायोमेट्रिक ई-केवायसीची सुविधा पुरवणार आहेत. यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना जवळच्या सीएससी सेंटरमध्ये किंवा तलाठ्याकडे नाव नोंदवावे लागेल. ई-केवायसीसोबतच शेतकऱ्यांनी 'ॲग्रीस्टॅक' नोंदणी पूर्ण करणेही आवश्यक आहे. भविष्यात विविध कृषी योजना, अनुदान आणि डिजिटल सेवांचा लाभ घेण्यासाठी ही नोंदणी महत्त्वाची मानली जाते, अन्यथा भविष्यात शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात. कृषी विभागाकडून खरीप हंगामाच्या निमित्ताने गावोगावी मेळावे घेऊन या दोन्ही प्रक्रियांबद्दल मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती सुरू आहे. उदगीरचे तालुका कृषी अधिकारी संदीप वळकुंडे यांनी पात्र लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर ई-केवायसी आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे, कारण प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्यास हप्ता मिळण्यास अडचण येऊ शकते आणि ग्रामस्तरावर विशेष मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची सूचना जारी करण्यात आली आहे. योजनेचा पुढील हप्ता अखंडित सुरू ठेवण्यासाठी, सर्व शेतकऱ्यांनी ३० जूनपूर्वी आपली वार्षिक ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. जर शेतकऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर त्यांना पुढील लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते आणि दोन हजारांचा हप्ता रोखला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र शासनाने लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत आणि पारदर्शक ठेवण्यासाठी तसेच बोगस व अपात्र व्यक्तींना मिळणारा लाभ रोखण्यासाठी ई-केवायसी सक्तीची केली आहे. या प्रक्रियेमुळे आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यातच पैसे जमा होत असल्याची आणि शेतकरी हयात असल्याची पडताळणी होते. ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. बायोमेट्रिक पद्धतीने सीएससी सेंटर, तलाठी कार्यालय किंवा बँकेत जाऊन बोटांचे ठसे देऊन ई-केवायसी करता येते. याशिवाय, मोबाईल ॲपद्वारे 'फेस ऑथेंटिकेशन'चा पर्यायही आहे; ज्यात शेतकरी 'पीएम किसान' किंवा 'उमंग' ॲप डाऊनलोड करून, मोबाईल नंबर आणि आधार क्रमांक टाकल्यानंतर ओटीपीद्वारे स्वतःचा चेहरा मोबाईलमध्ये दाखवून घरबसल्या ई-केवायसी पूर्ण करू शकतात. विशेष म्हणजे, ८० वर्षांवरील वृद्ध, आजारी तसेच ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी सीएससी सेंटरवरील कर्मचारी घरपोच बायोमेट्रिक ई-केवायसीची सुविधा पुरवणार आहेत. यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना जवळच्या सीएससी सेंटरमध्ये किंवा तलाठ्याकडे नाव नोंदवावे लागेल. ई-केवायसीसोबतच शेतकऱ्यांनी 'ॲग्रीस्टॅक' नोंदणी पूर्ण करणेही आवश्यक आहे. भविष्यात विविध कृषी योजना, अनुदान आणि डिजिटल सेवांचा लाभ घेण्यासाठी ही नोंदणी महत्त्वाची मानली जाते, अन्यथा भविष्यात शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात. कृषी विभागाकडून खरीप हंगामाच्या निमित्ताने गावोगावी मेळावे घेऊन या दोन्ही प्रक्रियांबद्दल मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती सुरू आहे. उदगीरचे तालुका कृषी अधिकारी संदीप वळकुंडे यांनी पात्र लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर ई-केवायसी आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे, कारण प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्यास हप्ता मिळण्यास अडचण येऊ शकते आणि ग्रामस्तरावर विशेष मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
- चित्रपट अभिनेते शाहरुख खान यांनी सुप्रियाताईंचा मुका घेतल्याचे समोर आले आहे. या घटनेवरून आमदार रोहित पवार यांच्या मौनावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून, त्यांना विचारण्यात आले आहे की ते आता गप्प का आहेत?1
- वडूज ते गणेशवाडी रस्त्यावर असलेल्या सेवालाल मंदिरासमोरच्या दुकानदारांकडून वारंवार कचरा टाकला जात असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. या दुकानांमुळे परिसरात अस्वच्छता पसरत असल्याचा आरोप असून, नागरिकांनी संबंधित दुकानदारांवर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.1
- ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी बीडमध्ये पत्रकार परिषद घेत कुणबी दाखल्यांना आव्हान देणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर मराठा समाजात तीव्र संताप व्यक्त झाला आहे. या पत्रकार परिषदेत हाके यांनी कुणबी दाखले रद्द करण्याची आणि चुकीचे कुणबी दाखले देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. या मागणीनंतर मराठा समाज आक्रमक झाला असून, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे सहकारी गंगाधर काळकुटे यांनी लक्ष्मण हाके यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे. काळकुटे यांनी म्हटले आहे की, लक्ष्मण हाके यांना मानसोपचार तज्ञाची गरज असून, त्यांची बुद्धी भ्रष्ट झाली आहे. हाकेंना मराठा द्वेशाचा 'कावीळ' झाला असून, त्यांनी बीडमधील बागलाने व मोगले यांची भेट घेऊन उपचार घेतला पाहिजे. डॉक्टरांच्या सल्ल्याची त्यांना नितांत गरज असल्याचेही काळकुटे यांनी ठामपणे सांगितले. हाके यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी आम्ही रस्त्यावरची तसेच संवैधानिक लढाई लढायलाही तयार आहोत, असे गंगाधर काळकुटे यांनी स्पष्ट केले.1
- भाजप महायुतीचे उमेदवार धैर्यशील कदम मतमोजणीच्या प्रक्रियेत आघाडीवर असल्याचे समोर आले आहे.1
- पुणे जिल्ह्यातील भोर पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये, दिनांक २१ जून २०२६ रोजी सकाळी ६.०० ते ६.३० च्या सुमारास एक धक्कादायक घटना घडली. मौजे वेणुपुरी, तालुका भोर येथील नीरा देवघर धरणात लोणी काळभोर येथील चार तरुण पोहण्यासाठी गेले होते. या चार तरुणांपैकी देवेश राज मिश्रा (वय अंदाजे २८ वर्ष), जो लोणी काळभोर, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील रहिवासी होता, तो धरणाच्या पाण्यात बुडाला. या घटनेची माहिती मिळताच भोईराज जलापती व्यवस्थापन आणि पोलीस स्टाफ यांच्या मदतीने मृतदेह पाण्याच्या बाहेर काढण्यात आला. पुढील आवश्यक कार्यवाहीसाठी देवेश राज मिश्रा यांचा मृतदेह ग्रामीण रुग्णालय भोर येथे पाठवण्यात आला आहे.2
- पिंपरी-चिंचवड शहरात एकीकडे १५ टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे महापालिकेकडून फुटपाथ धुण्यासाठी पाण्याचा सर्रास वापर केला जात असल्याचे समोर आले आहे. महापालिका वापरले जाणारे हे पाणी एसटीपी प्रकल्पातील असल्याचा दावा करत असली, तरी यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. नागरिकांच्या भावनांनुसार, पाण्याच्या टंचाईच्या काळात फुटपाथ धुण्याऐवजी या पाण्याचा वापर झाडे आणि उद्यानांसाठी करणे अधिक गरजेचे आहे. पालिकेच्या या कारभारावर नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, पाण्याची ही उधळपट्टी तात्काळ थांबवण्यात यावी अशी मागणी ते करत आहेत.1
- बीड शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या बिंदुसरा नदीचे प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत असून नदीपात्रात सांडपाणी, कचरा आणि जैविक कचरा टाकल्यामुळे तिचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या गंभीर स्थितीकडे लक्ष वेधत सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी पर्यावरण व वातावरणीय बदल तथा पशुसंवर्धन मंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे बिंदुसरा नदी प्रदूषणमुक्त करून तिचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी केली आहे. डॉ. ढवळे यांनी खंत व्यक्त केली की, बीड नगर परिषद निवडणुकीत बिंदुसरा नदी प्रदूषणमुक्त करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र आजही नदीपात्रातील परिस्थिती 'जैसे थे' असून दिलेले आश्वासन हवेतच विरले आहे. नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमित बांधकामे, कचरा आणि जैविक कचरा टाकल्याने प्रदूषण वाढले असून, याचा थेट परिणाम बीडकरांच्या आरोग्यावर होत आहे. नदी संवर्धन हा सार्वजनिक हित, पर्यावरण संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तेच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर विषय असल्याने प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनात बिंदुसरा नदी प्रकल्पाचा तातडीने आढावा घेण्याची, नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटवण्याची आणि नगर परिषद कर्मचारी नदीपात्रात कचरा टाकत असल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, नदीपात्रासाठी फ्लड झोन, ग्रीन झोन, रेड झोन व यलो झोन निश्चित करून संरक्षणात्मक उपाययोजना कराव्यात असे म्हटले आहे. भविष्यात १९८९ सारखी पूरस्थिती निर्माण झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी होऊ शकते, त्यामुळे पूररेषेतील अतिक्रमणांबाबत दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही डॉ. गणेश ढवळे यांनी केली आहे.1