पृथला में दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर साधा निशाना, कानून व्यवस्था से लेकर राशन और मेडिकल कॉलेजों पर उठाए सवाल फरीदाबाद। पूर्व उपमुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को पृथला विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी गतिविधियों को लेकर चर्चा की। दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में विकास कार्यों की रफ्तार धीमी हो गई है। उन्होंने हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और कई लोगों पर गोली चलाने की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने हाल में हरियाणवी गायकों पर हुई गोलीबारी का भी जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मेडिकल कॉलेजों को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कई जगह मेडिकल कॉलेजों की इमारतें तो खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन उनमें पर्याप्त संख्या में फैकल्टी और चिकित्सा स्टाफ उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल भवन तैयार कर देने से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं हो जातीं, इसके लिए डॉक्टर और अन्य जरूरी स्टाफ भी उपलब्ध होना चाहिए। राशन के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब परिवारों को मिलने वाले राशन से सरसों का तेल गायब कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि बाजार में सरसों तेल की कीमत करीब 175 रुपये तक पहुंच गई है। हालांकि, हरियाणा सरकार के एक हालिया जिला स्तरीय आदेश के मुताबिक पात्र लाभार्थियों को बकाया सरसों तेल वितरित करने की व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब दौरों को लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने तंज कसा। उन्होंने मुख्यमंत्री के पंजाब जाने की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं से करते हुए सवाल उठाए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने प्रचार में केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने के बावजूद जीत का अंतर कम रहने का दावा किया। इसी मुद्दे पर उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है। उन्होंने एनसीपी और शिवसेना का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और अब ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर भी ऐसी कोशिशें हो रही हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एनसीपी और शिवसेना से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और ममता बनर्जी भी अदालत का रुख कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है।
पृथला में दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर साधा निशाना, कानून व्यवस्था से लेकर राशन और मेडिकल कॉलेजों पर उठाए सवाल फरीदाबाद। पूर्व उपमुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को पृथला विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी गतिविधियों को लेकर चर्चा की। दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में विकास कार्यों की रफ्तार धीमी हो गई है। उन्होंने हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और कई लोगों पर गोली चलाने की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने हाल में हरियाणवी गायकों पर हुई गोलीबारी का भी जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मेडिकल कॉलेजों को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कई जगह मेडिकल कॉलेजों की इमारतें तो खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन उनमें पर्याप्त संख्या में फैकल्टी और चिकित्सा स्टाफ उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल भवन तैयार कर देने से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं हो जातीं, इसके लिए डॉक्टर और अन्य जरूरी स्टाफ भी उपलब्ध होना चाहिए। राशन के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि
गरीब परिवारों को मिलने वाले राशन से सरसों का तेल गायब कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि बाजार में सरसों तेल की कीमत करीब 175 रुपये तक पहुंच गई है। हालांकि, हरियाणा सरकार के एक हालिया जिला स्तरीय आदेश के मुताबिक पात्र लाभार्थियों को बकाया सरसों तेल वितरित करने की व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब दौरों को लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने तंज कसा। उन्होंने मुख्यमंत्री के पंजाब जाने की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं से करते हुए सवाल उठाए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने प्रचार में केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने के बावजूद जीत का अंतर कम रहने का दावा किया। इसी मुद्दे पर उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है। उन्होंने एनसीपी और शिवसेना का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और अब ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर भी ऐसी कोशिशें हो रही हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एनसीपी और शिवसेना से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और ममता बनर्जी भी अदालत का रुख कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है।
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- जीवनभर की कमाई लगाई, फिर भी नहीं मिला अपना घर, एरा दिवाइन कोर्ट के होमबायर्स आज भी खा रहे धक्के फरीदाबाद में एरा दिवाइन कोर्ट के होमबायर्स वर्षों से अपने घर की आस लगाए बैठे हैं। इन परिवारों ने वर्ष 2010 से 2012 के बीच अपने जीवनभर की जमा-पूंजी लगाकर सपनों का आशियाना खरीदा था, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी उन्हें उनका घर नहीं मिल सका। होमबायर्स का आरोप है कि बिल्डर की ओर से परियोजना पूरी नहीं की गई और उनका पैसा घर के इंतजार में फंस गया। कई परिवारों ने घर खरीदने के लिए अपनी बचत के साथ-साथ बैंक से लोन लिया, लेकिन आज भी उन्हें अपने घर के बजाय किराए के मकान और ईएमआई का बोझ उठाना पड़ रहा है। मामला वर्ष 2018 में NCLT तक पहुंचा। इसके बाद करीब आठ वर्षों से होमबायर्स कानूनी प्रक्रिया के बीच अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। होमबायर्स के मुताबिक मई 2026 में NCLT की ओर से परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में आदेश दिए जाने के बावजूद करीब पांच महीने बीत चुके हैं, लेकिन जमीन पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। होमबायर्स का कहना है कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश आज भी अधूरा पड़ा है। किसी ने बच्चों के भविष्य के लिए घर खरीदा था तो किसी ने बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए, लेकिन वर्षों बाद भी उन्हें अपने ही घर के लिए अधिकारियों और संबंधित पक्षों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। होमबायर्स अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उनकी मेहनत की कमाई से खरीदा गया घर उन्हें कब मिलेगा। उनका कहना है कि अब उन्हें आश्वासन नहीं, बल्कि मौके पर निर्माण कार्य शुरू होने और घर मिलने की समयबद्ध गारंटी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर होमबायर्स आज बैठक कर रहे हैं। बैठक में आगे की रणनीति, कानूनी कदम और सरकार व प्रशासन के समक्ष अपनी मांग मजबूती से रखने पर चर्चा की जाएगी।1
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