*UPI शुल्क को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, मोदी सरकार पर अमेरिकी दबाव में फैसले का आरोप* *नई दिल्ली*: UPI भुगतान व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ₹2,000 से अधिक के कुछ व्यापारी UPI भुगतानों पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि यदि दुकानदारों से शुल्क लिया गया, तो वे इसकी भरपाई सामान की कीमत बढ़ाकर ग्राहकों से कर सकते हैं। उनके मुताबिक, ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान संख्या में करीब 5 प्रतिशत हो सकते हैं, लेकिन इनका हिस्सा कुल UPI लेनदेन की राशि में लगभग 65 प्रतिशत तक है। राहुल गांधी ने इस संभावित बदलाव को अमेरिकी कंपनियों के दबाव से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी पेमेंट कंपनियां लंबे समय से भारत की जीरो-MDR व्यवस्था का विरोध करती रही हैं। *जयराम रमेश और खड़गे ने भी उठाए सवाल* कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी UPI से जुड़े सरकारी नोटिफिकेशन को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भविष्य में कुछ UPI भुगतानों पर शुल्क लगाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। पार्टी ने यह भी सवाल किया कि क्या इस कदम से अमेरिकी कंपनियों को भारतीय डिजिटल पेमेंट बाजार में अधिक अवसर देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि क्या ₹5,000 के UPI भुगतान पर ₹25 और ₹10,000 के भुगतान पर ₹50 तक शुल्क लगाया जा सकता है। *अभी अंतिम फैसला नहीं* मौजूदा चर्चा के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के कुछ व्यापारी भुगतानों पर MDR लागू करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। शुरुआती चर्चाओं में करीब 0.4 प्रतिशत शुल्क की संभावना बताई गई है। हालांकि, अभी अंतिम दर तय नहीं हुई है और अंतिम निर्णय में बदलाव संभव है। *UPI शुल्क को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, मोदी सरकार पर अमेरिकी दबाव में फैसले का आरोप* *नई दिल्ली*: UPI भुगतान व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ₹2,000 से अधिक के कुछ व्यापारी UPI भुगतानों पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि यदि दुकानदारों से शुल्क लिया गया, तो वे इसकी भरपाई सामान की कीमत बढ़ाकर ग्राहकों से कर सकते हैं। उनके मुताबिक, ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान संख्या में करीब 5 प्रतिशत हो सकते हैं, लेकिन इनका हिस्सा कुल UPI लेनदेन की राशि में लगभग 65 प्रतिशत तक है। राहुल गांधी ने इस संभावित बदलाव को अमेरिकी कंपनियों के दबाव से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी पेमेंट कंपनियां लंबे समय से भारत की जीरो-MDR व्यवस्था का विरोध करती रही हैं। *जयराम रमेश और खड़गे ने भी उठाए सवाल* कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी UPI से जुड़े सरकारी नोटिफिकेशन को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भविष्य में कुछ UPI भुगतानों पर शुल्क लगाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। पार्टी ने यह भी सवाल किया कि क्या इस कदम से अमेरिकी कंपनियों को भारतीय डिजिटल पेमेंट बाजार में अधिक अवसर देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि क्या ₹5,000 के UPI भुगतान पर ₹25 और ₹10,000 के भुगतान पर ₹50 तक शुल्क लगाया जा सकता है। *अभी अंतिम फैसला नहीं* मौजूदा चर्चा के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के कुछ व्यापारी भुगतानों पर MDR लागू करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। शुरुआती चर्चाओं में करीब 0.4 प्रतिशत शुल्क की संभावना बताई गई है। हालांकि, अभी अंतिम दर तय नहीं हुई है और अंतिम निर्णय में बदलाव संभव है।

Boltajharkhand

Press Hazaribag, Hazaribagh•

6 hrs ago

*UPI शुल्क को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, मोदी सरकार पर अमेरिकी दबाव में फैसले का आरोप* *नई दिल्ली*: UPI भुगतान व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ₹2,000 से अधिक के कुछ व्यापारी UPI भुगतानों पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि यदि दुकानदारों से शुल्क लिया गया, तो वे इसकी भरपाई सामान की कीमत बढ़ाकर ग्राहकों से कर सकते हैं। उनके मुताबिक, ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान संख्या में करीब 5 प्रतिशत हो सकते हैं, लेकिन इनका हिस्सा कुल UPI लेनदेन की राशि में लगभग 65 प्रतिशत तक है। राहुल गांधी ने इस संभावित बदलाव को अमेरिकी कंपनियों के दबाव से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी पेमेंट कंपनियां लंबे समय से भारत की जीरो-MDR व्यवस्था का विरोध करती रही हैं। *जयराम रमेश और खड़गे ने भी उठाए सवाल* कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी UPI से जुड़े सरकारी नोटिफिकेशन को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भविष्य में कुछ UPI भुगतानों पर शुल्क लगाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। पार्टी ने यह भी सवाल किया कि क्या इस कदम से अमेरिकी कंपनियों को भारतीय डिजिटल पेमेंट बाजार में अधिक अवसर देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि क्या ₹5,000 के UPI भुगतान पर ₹25 और ₹10,000 के भुगतान पर ₹50 तक शुल्क लगाया जा सकता है। *अभी अंतिम फैसला नहीं* मौजूदा चर्चा के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के कुछ व्यापारी भुगतानों पर MDR लागू करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। शुरुआती चर्चाओं में करीब 0.4 प्रतिशत शुल्क की संभावना बताई गई है। हालांकि, अभी अंतिम दर तय नहीं हुई है और अंतिम निर्णय में बदलाव संभव है। *UPI शुल्क को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, मोदी सरकार पर अमेरिकी दबाव में फैसले का आरोप* *नई दिल्ली*: UPI भुगतान व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ₹2,000 से अधिक के कुछ व्यापारी UPI भुगतानों पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि यदि दुकानदारों से शुल्क लिया गया, तो वे इसकी भरपाई सामान की कीमत बढ़ाकर ग्राहकों से कर सकते हैं। उनके मुताबिक, ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान संख्या में करीब 5 प्रतिशत हो सकते हैं, लेकिन इनका हिस्सा कुल UPI लेनदेन की राशि में लगभग 65 प्रतिशत तक है। राहुल गांधी ने इस संभावित बदलाव को अमेरिकी कंपनियों के दबाव से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी पेमेंट कंपनियां लंबे समय से भारत की जीरो-MDR व्यवस्था का विरोध करती रही हैं। *जयराम रमेश और खड़गे ने भी उठाए सवाल* कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी UPI से जुड़े सरकारी नोटिफिकेशन को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भविष्य में कुछ UPI भुगतानों पर शुल्क लगाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। पार्टी ने यह भी सवाल किया कि क्या इस कदम से अमेरिकी कंपनियों को भारतीय डिजिटल पेमेंट बाजार में अधिक अवसर देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि क्या ₹5,000 के UPI भुगतान पर ₹25 और ₹10,000 के भुगतान पर ₹50 तक शुल्क लगाया जा सकता है। *अभी अंतिम फैसला नहीं* मौजूदा चर्चा के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के कुछ व्यापारी भुगतानों पर MDR लागू करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। शुरुआती चर्चाओं में करीब 0.4 प्रतिशत शुल्क की संभावना बताई गई है। हालांकि, अभी अंतिम दर तय नहीं हुई है और अंतिम निर्णय में बदलाव संभव है।