अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुक्रवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बुलाई गई ईरान समझौते को लेकर शीर्ष सलाहकारों और अधिकारियों की अहम बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। लगभग दो घंटे तक चली इस चर्चा के बाद भी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया, और राष्ट्रपति ट्रंप बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे वहां से चले गए। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति केवल ऐसे समझौते को मंजूरी देंगे जो उनकी तय की गई "रेड लाइन्स" को पूरा करे और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर प्रभावी रोक लगाए। बैठक से पहले ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी समझौते की प्रमुख शर्तों में होर्मुज स्ट्रेट को इंटरनेशनल शिपिंग के लिए दोबारा खोलना शामिल होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि ईरान को यह गारंटी देनी होगी कि वह कभी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा और अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को अमेरिका के नियंत्रण में देने पर सहमत होगा। हालांकि, ईरान पहले ही इन शर्तों का विरोध कर चुका है, यही वजह है कि दोनों देशों के बीच समझौते की राह अभी भी मुश्किल नजर आ रही है। हाल के दिनों में कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि अमेरिकी और ईरानी वार्ताकार एक शुरुआती समझौते के करीब पहुंच गए हैं, जिसके तहत मौजूदा संघर्षविराम को 60 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता था और इस दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विस्तृत बातचीत जारी रहती। हालांकि, बातचीत के समानांतर अमेरिका ने सैन्य दबाव भी बनाए रखा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग के दौरान कहा कि अगर समझौता नहीं होता है, तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और उसकी सैन्य क्षमता व हथियारों का भंडार इसके लिए पर्याप्त है। हेगसेथ ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप एक "बेहतरीन समझौता" चाहते हैं जो यह सुनिश्चित करे कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। उधर, तेहरान की तरफ से भी अविश्वास का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर ग़ालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान को अब सिर्फ शब्दों या वादों पर भरोसा नहीं है, और यदि दूसरा पक्ष कोई कदम नहीं उठाता तो वे भी कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्हें रियायतें बातचीत से नहीं, बल्कि मिसाइलों से मिली हैं। पूर्व आईआरजीसी कमांडर मोहसिन रेजाई ने भी ट्रंप की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिका अब भी नौसैनिक नाकेबंदी और कठोर शर्तों के जरिए दबाव बनाने की नीति पर चल रहा है।

Rekha Panchal

Delhi Cantonment, New Delhi•

2 hrs ago

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुक्रवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बुलाई गई ईरान समझौते को लेकर शीर्ष सलाहकारों और अधिकारियों की अहम बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। लगभग दो घंटे तक चली इस चर्चा के बाद भी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया, और राष्ट्रपति ट्रंप बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे वहां से चले गए। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति केवल ऐसे समझौते को मंजूरी देंगे जो उनकी तय की गई "रेड लाइन्स" को पूरा करे और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर प्रभावी रोक लगाए। बैठक से पहले ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी समझौते की प्रमुख शर्तों में होर्मुज स्ट्रेट को इंटरनेशनल शिपिंग के लिए दोबारा खोलना शामिल होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि ईरान को यह गारंटी देनी होगी कि वह कभी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा और अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को अमेरिका के नियंत्रण में देने पर सहमत होगा। हालांकि, ईरान पहले ही इन शर्तों का विरोध कर चुका है, यही वजह है कि दोनों देशों के बीच समझौते की राह अभी भी मुश्किल नजर आ रही है। हाल के दिनों में कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि अमेरिकी और ईरानी वार्ताकार एक शुरुआती समझौते के करीब पहुंच गए हैं, जिसके तहत मौजूदा संघर्षविराम को 60 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता था और इस दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विस्तृत बातचीत जारी रहती। हालांकि, बातचीत के समानांतर अमेरिका ने सैन्य दबाव भी बनाए रखा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग के दौरान कहा कि अगर समझौता नहीं होता है, तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और उसकी सैन्य क्षमता व हथियारों का भंडार इसके लिए पर्याप्त है। हेगसेथ ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप एक "बेहतरीन समझौता" चाहते हैं जो यह सुनिश्चित करे कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। उधर, तेहरान की तरफ से भी अविश्वास का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर ग़ालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान को अब सिर्फ शब्दों या वादों पर भरोसा नहीं है, और यदि दूसरा पक्ष कोई कदम नहीं उठाता तो वे भी कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्हें रियायतें बातचीत से नहीं, बल्कि मिसाइलों से मिली हैं। पूर्व आईआरजीसी कमांडर मोहसिन रेजाई ने भी ट्रंप की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिका अब भी नौसैनिक नाकेबंदी और कठोर शर्तों के जरिए दबाव बनाने की नीति पर चल रहा है।