लखीसराय जिला मुख्यालय के समीप स्थित ईवीएम गोदाम हाउस का डीएम मिथिलेश मिश्र और एसपी अवधेश दीक्षित ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। बताया गया कि निरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किया गया, जिसके तहत हर महीने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम गोदाम का निरीक्षण अनिवार्य है।निरीक्षण के दौरान ईवीएम मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था, गोदाम भवन की स्थिति और रखरखाव की बारीकी से जांच की गई। हालांकि निरीक्षण के दौरान गोदाम भवन के रखरखाव में कुछ कमियां सामने आईं, जिस पर डीएम ने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए।

लखीसराय जिला लोक शिकायत कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी-अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर कार्यालय पहुंचे। जनसुनवाई के क्रम में शिकायत निवारण पदाधिकारी शंभू नाथ द्वारा कुल 18 मामलों की गंभीरता से सुनवाई की गई। प्रत्येक मामले में संबंधित पक्षों से जानकारी प्राप्त कर तथ्यों की जांच-पड़ताल की गई। शिकायत निवारण पदाधिकारी ने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।

पिण्ड शरीफ़ गांव स्कूल के रास्ते का ये बुरा हाल है पंचायत के मुखिया सरपंच सब पैसा खा कर बैठ गया

चेरिया बरियारपुर प्रखंड क्षेत्र सकरबासा हैड मास्टर का कॉल रिकॉर्ड वायरल

Begusarai 851217

नितिन नबीन निर्विरोध भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष:नाम का ऐलान आज, शाह-नड्डा, राजनथ-गडकरी सहित बीजेपी शासित मुख्यमंत्री भी नामांकन में शामिल हुए। योगी जी के सामने स्वतंत्र देव सिंह ने महेन्द्र नाथ पांडेय को क्यों धकियाया ... देखिए राजपथ न्यूज़ पर...

बिहार सरकार के 'सात निश्चय-3' के तहत शेखपुरा जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में आज से *'सबका सम्मान, जीवन आसान'* कार्यक्रम की शुरुआत समारोहपूर्वक की गई। इसके तहत सभी कार्यालयों को फूलों एवं गुब्बारों से सजाया गया। ज्ञातव्य हो कि जिला पदाधिकारी शेखपुरा से प्राप्त निर्देश के अनुसार जिले के सभी थानों, प्रखंडों, अंचलों और जिला स्तरीय कार्यालयों में नागरिकों की समस्याओं को न केवल सुना गया, बल्कि उन्हें तय समय सीमा के भीतर हल भी किया जाएगा। आज श्री शेखर आनंद, जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा स्वयं भी अपने कार्यालय में जन सुनवाई की गई। जिसमें कुल 14 आवेदन प्राप्त हुआ। जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष पैक्स टैगिंग, बंदूक सीज किए जाने, छात्रवृत्ति, आंगनवाड़ी, भील चेयर, दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। इस अभियान के तहत अब हर सोमवार और शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालयों में विशेष जन-सुनवाई का आयोजन किया जाएगा एवं प्राप्त शिकायतों का निष्पादन अधिकतम 15 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक शिकायत को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाएगी ताकि लापरवाही की गुंजाइश न रहे। जिला प्रशासन द्वारा दूर दराज से अपनी फरियाद को लेकर आने वाले फरियादियों की सुविधा का भी ख्याल रखते हुए सभी कार्यालयों में आने वाले फरियादियों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल आदि बुनियादी इंतजाम किया जाना अनिवार्य किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का मूल मंत्र "Ease of Living" (जीवन को आसान बनाना) है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनता के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करें। यदि किसी नागरिक को किसी सेवा के लिए अनावश्यक परेशान किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी या कर्मी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह व्यवस्था ग्राम पंचायत और थाना स्तर, प्रखंड एवं अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय जिला एवं अन्य विभागो द्वारा अपने अपने कार्यालय में आम जनता के बाद सुनकर उसपर उचित कार्रवाई ससमय की जाएगी।

नीतीश जी अभी माथा लड़ा रहे हैं, फुर्सत मिले तो शायद रेप की घटनाओं और अपराध पर बोलें!!

लखीसराय जिले के स्थानीय विधायक सह बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर की है, जिसमें बिहार की जनता और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की प्रशंसा की गई है।राजस्व विभाग के माध्यम से जो कार्य किए गए हैं, उसे मुख्यमंत्री ने सराहा है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारा उद्देश्य आम जनता को भूमि से जुड़े मामलों में राहत देना है।उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वर्तमान समय में जमीन से संबंधित लेखा-जोखा का कार्य बड़े स्तर पर किया गया है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है।उन्होंने बताया कि आगामी अप्रैल माह से भू-विवादों के निपटारे को लेकर जमीन की नापी कराई जाएगी और जरूरत पड़ने पर शक्ति का प्रयोग भी किया जाएगा।अप्रैल महीने से जमीन की नापी शुरू होगी। जहां भी जरूरत होगी, वहां कानून के दायरे में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य के सभी जिलों में अपर समाहर्ता, अंचल अधिकारी और संबंधित कर्मियों को भूमि विवाद के मामलों में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि समय पर विवादों का समाधान हो सके।उन्होंने कहा कि प्रशासन जनता के बीच जाकर संवाद कर रहा है, जिससे समस्याओं को मौके पर ही सुलझाया जा सके।