राजधानी दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक जाम, सड़क सुरक्षा चुनौतियों और अवैध ई-रिक्शा संचालन को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। नई दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन और संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इन प्रस्तावों के तहत, अब दिल्ली में केवल स्थानीय निवासी ही ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और उन्हें चला सकेंगे। इसके साथ ही, सरकार राजधानी में ई-रिक्शा की कुल संख्या को 2.5 लाख तक सीमित करने की भी योजना बना रही है। यह नया नियम मुख्य रूप से दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों, बाजारों, बस स्टैंडों और रिहायशी इलाकों में ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने के लिए लाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि कई स्थानों पर अवैध और बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा के संचालन से सड़क सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार के अनुसार, ई-रिक्शा सेक्टर पिछले कुछ वर्षों में बिना किसी प्रभावी सीमा और रूट रेगुलेशन के तेजी से बढ़ा है। वर्तमान में, सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में लगभग 2.05 लाख रजिस्टर्ड ई-रिक्शा मौजूद हैं। वहीं, परिवहन विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि करीब 2 लाख अवैध ई-रिक्शा भी सड़कों पर चल रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए, ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह नई पॉलिसी लाई जा रही है।

Vipin Singh

Delhi Cantonment, New Delhi•

1 hr ago

राजधानी दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक जाम, सड़क सुरक्षा चुनौतियों और अवैध ई-रिक्शा संचालन को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। नई दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन और संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इन प्रस्तावों के तहत, अब दिल्ली में केवल स्थानीय निवासी ही ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और उन्हें चला सकेंगे। इसके साथ ही, सरकार राजधानी में ई-रिक्शा की कुल संख्या को 2.5 लाख तक सीमित करने की भी योजना बना रही है। यह नया नियम मुख्य रूप से दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों, बाजारों, बस स्टैंडों और रिहायशी इलाकों में ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने के लिए लाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि कई स्थानों पर अवैध और बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा के संचालन से सड़क सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार के अनुसार, ई-रिक्शा सेक्टर पिछले कुछ वर्षों में बिना किसी प्रभावी सीमा और रूट रेगुलेशन के तेजी से बढ़ा है। वर्तमान में, सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में लगभग 2.05 लाख रजिस्टर्ड ई-रिक्शा मौजूद हैं। वहीं, परिवहन विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि करीब 2 लाख अवैध ई-रिक्शा भी सड़कों पर चल रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए, ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह नई पॉलिसी लाई जा रही है।