निजी स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों के आर्थिक शोषण पर सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सख्त रुख अपनाया है। महराजगंज, सिवान, बिहार JHVP BHARAT NEWS EDITED BY: परवेज़ आलम भारतीय उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी कर चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएम श्रीवास्तव ने बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी निजी विद्यालय अभिभावकों को री-एडमिशन फीस, वार्षिक अतिरिक्त शुल्क, ड्रेस या किताबों के नाम पर जबरन वसूली नहीं कर सकता। स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान से सामग्री खरीदने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकते। निर्देश के अनुसार, सभी निजी स्कूलों को 15 अप्रैल 2026 तक अपनी कक्षाओं की पुस्तक सूची और यूनिफॉर्म का पूरा विवरण वेबसाइट या सूचना पट्ट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। एक बार तय यूनिफॉर्म में कम से कम तीन वर्ष तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ताकि अभिभावकों पर अनावश्यक बोझ न पड़े। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वे सभी निजी स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगे और फीस संरचना, रसीद व्यवस्था, री-एडमिशन शुल्क तथा अन्य शिकायतों की जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे। उल्लंघन पाए जाने पर अवैध वसूली वापस कराने, कारण बताओ नोटिस जारी करने और जरूरत पड़ने पर स्कूल की मान्यता निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

JHVP BHARAT NEWS

Local News Reporter महाराजगंज, सीवान, बिहार•

1 day ago

निजी स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों के आर्थिक शोषण पर सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सख्त रुख अपनाया है। महराजगंज, सिवान, बिहार JHVP BHARAT NEWS EDITED BY: परवेज़ आलम भारतीय उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी कर चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएम श्रीवास्तव ने बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी निजी विद्यालय अभिभावकों को री-एडमिशन फीस, वार्षिक अतिरिक्त शुल्क, ड्रेस या किताबों के नाम पर जबरन वसूली नहीं कर सकता। स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान से सामग्री खरीदने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकते। निर्देश के अनुसार, सभी

निजी स्कूलों को 15 अप्रैल 2026 तक अपनी कक्षाओं की पुस्तक सूची और यूनिफॉर्म का पूरा विवरण वेबसाइट या सूचना पट्ट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। एक बार तय यूनिफॉर्म में कम से कम तीन वर्ष तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ताकि अभिभावकों पर अनावश्यक बोझ न पड़े। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वे सभी निजी स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगे और फीस संरचना, रसीद व्यवस्था, री-एडमिशन शुल्क तथा अन्य शिकायतों की जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे। उल्लंघन पाए जाने पर अवैध वसूली वापस कराने, कारण बताओ नोटिस जारी करने और जरूरत पड़ने पर स्कूल की मान्यता निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।