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CCTV PROJECT 130 IP CAMERA INSTALLATION
Shaz khan
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More news from मध्य प्रदेश and nearby areas
- आज शब-ए-क़द्र को लेकर ट्रैफिक पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद,1
- भोपाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चुनाव में अध्यक्ष पद पर गोविन्द गोयल ने अपने निकटतम प्रत्याशी तेज़कुल सिंह पाली को 193 मतों से हराया। उन्नति पैनल का कब्जा। हमारे संवाददाता ने गोविन्द गोयल अध्यक्ष से विशेष बातचीत सबसे पहले की।1
- धोखा कलयुग का प्रसाद है लाइन में खड़े रहे धीरे-धीरे सबको मिलेगा मध्य विधानसभा के वार्ड 19 के क्षेत्र मस्जिद नुरुल मस्जिद आने जाने रास्ते पर जगह जगह कचरे के ढेर से रेवासी दुकानदार राहगीरों और नमाज़ियों को 15 दिन से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए नगर निगम अधिकारियों से बात कर साफ सफाई करवाई गई जो लाइट बन थी उनको भी चालू कराया गया1
- भोपाल थाना कोहेफिजा क्षेत्र में युवक ने 11वीं की छात्रा के साथ किया दुष्कर्म पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यालय में पेश किया जहां वकीलों ने युवक को जमकर पीटा1
- *लखनऊ: सांड का एक युवती को दौड़ाकर पैरों से रौंदने वाला सीसीटीवी वायरल* सांड का ये खौफनाक सीसीटीवी सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल स्थानीय लोगों ने यह मंजर देखा तो युवती को सांड के चंगुल से किसी तरह छुड़ाया सांड की चपेट में आई युवती गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज चौक थाना क्षेत्र स्थित चौपटिया का बताया जा रहा वायरल सीसीटीवी वीडियो।1
- https://youtu.be/7_p8A6Hs8W4?si=EvLkNyJR1p1FqIYH *सुल्तानपुर के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में एक ही दिन दो हत्याओं की दर्दनाक घटना*1
- भोपाल से बड़ी खबर… मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 3 फरवरी 2026 को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्कूल शिक्षा विभाग (DPI) में कार्टेल आधारित भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि टेंडर प्रक्रिया में पक्षपातपूर्ण शर्तें रखकर चुनिंदा कंपनियों जैसे LG और Samsung को फायदा पहुंचाया गया, जबकि सस्ते विकल्प जैसे Acer को अयोग्य घोषित किया गया। आरोप है कि— जिला स्तर पर ₹90,000–₹1 लाख में खरीदे गए इंटरएक्टिव पैनल राज्य स्तर पर ₹1.14 लाख तक में खरीदे गए। जबकि GeM पोर्टल पर इससे कम दरें उपलब्ध हैं। कांग्रेस ने नए “कार्टेल मॉडल” का आरोप लगाया— 60-40%, 50-30-20 जैसे फॉर्मूले से प्रतिस्पर्धा खत्म की जा रही है, और ₹800 से ₹1000 करोड़ के काम पहले से बुक बताए जा रहे हैं। मुख्य मांगें— मंत्री, OSD, DPI अधिकारी, टेंडर कमेटी, दलालों और कंपनियों की उच्चस्तरीय जांच, कॉल डिटेल्स की जांच, सभी टेंडरों की L1 दरों के आधार पर पुनर्समीक्षा, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई और भविष्य की खरीद में पूर्ण पारदर्शिता। यह पूरा मामला दस्तावेजों के हवाले से उठाया गया राजनीतिक आरोप है। वास्तविक स्थिति की पुष्टि के लिए DPI और GeM पोर्टल के आधिकारिक टेंडर दस्तावेजों की जांच की जा रही है।1
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- Post by Asif Khan4