बेलोरा येथे विविध योजनांमध्ये अपहाराचा आरोप; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार तालुक्यातील मौजे बेलोरा येथे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या फळबाग, पोखरा योजना तसेच सामाजिक वनीकरण योजनेत गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. यासंदर्भात जालना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कायदेशीर अर्ज सादर करून चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारीनुसार, गावातील ग्रामरोजगार सहाय्यक व कृषी सहाय्यक यांनी संगनमत करून शेतकऱ्यांच्या नावावर परस्पर फळबाग, पोखरा योजना व सामाजिक वनीकरण योजनेअंतर्गत झाडे प्रत्यक्षात न लावता अनुदान काढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शासनाची योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रे, खोटी हजेरी व काल्पनिक अहवाल तयार करून शासनाच्या निधीचा अपहार केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे शासनाची फसवणूक होण्यासोबतच शेतकऱ्यांचाही विश्वासघात झाल्याचे तक्रारदारांनी म्हटले आहे. शासनाच्या निधीचा अपहार करणे हा भारतीय दंड संहिता व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा असल्याने संबंधित दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी अर्जात करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणी तात्काळ चौकशी समिती नेमून सर्व कागदपत्रे व नोंदींची पडताळणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि पीडित शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्काचे अनुदान तातडीने उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची दखल घेण्यात टाळाटाळ झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.

Sandip Gaikwad

Accountant मंठा, जालना, महाराष्ट्र•

on 11 March

बेलोरा येथे विविध योजनांमध्ये अपहाराचा आरोप; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार तालुक्यातील मौजे बेलोरा येथे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या फळबाग, पोखरा योजना तसेच सामाजिक वनीकरण योजनेत गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. यासंदर्भात जालना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कायदेशीर अर्ज सादर करून चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारीनुसार, गावातील ग्रामरोजगार सहाय्यक व कृषी सहाय्यक यांनी संगनमत करून शेतकऱ्यांच्या नावावर परस्पर फळबाग, पोखरा योजना व सामाजिक वनीकरण योजनेअंतर्गत झाडे प्रत्यक्षात न लावता अनुदान काढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शासनाची योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रे, खोटी हजेरी व काल्पनिक अहवाल तयार करून शासनाच्या निधीचा अपहार केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे शासनाची फसवणूक होण्यासोबतच शेतकऱ्यांचाही विश्वासघात झाल्याचे तक्रारदारांनी म्हटले आहे. शासनाच्या निधीचा अपहार करणे हा भारतीय दंड संहिता व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा असल्याने संबंधित दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी अर्जात करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणी तात्काळ चौकशी समिती नेमून सर्व कागदपत्रे व नोंदींची पडताळणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि पीडित शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्काचे अनुदान तातडीने उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची दखल घेण्यात टाळाटाळ झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.