शेखपुरा में 18 जून को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों से अधिक से अधिक आवेदन एकत्रित कर समय पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने किराये के भवनों में चल रहे 363 आंगनबाड़ी केंद्रों को पास के सरकारी विद्यालयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, साथ ही निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों का कार्य 6 जुलाई 2026 तक पूरा करने को कहा। उन्होंने 10 केंद्रों में पेयजल और शौचालय निर्माण की प्रगति की निगरानी करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सभी सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षिकाओं को शत-प्रतिशत माइक्रो निरीक्षण पूरा करने, पोषण ट्रैकर ऐप पर नियमित रूप से डेटा अपडेट सुनिश्चित करने और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। अच्छा कार्य करने वाली सेविकाओं, सहायिकाओं और पर्यवेक्षिकाओं को सम्मानित करने का भी फैसला लिया गया। इसके अतिरिक्त, वन स्टॉप सेंटर, अक्षर लर्निंग सेंटर और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें लंबित पेंशन आवेदनों का 10 दिनों के भीतर निपटान करने और जीवन प्रमाणीकरण अभियान को तेज करने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

कुमार सुबिद

पत्रकार Sheikhpura, Bihar•

5 hrs ago

शेखपुरा में 18 जून को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों से अधिक से अधिक आवेदन एकत्रित कर समय पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने किराये के भवनों में चल रहे 363 आंगनबाड़ी केंद्रों को पास के सरकारी विद्यालयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, साथ

ही निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों का कार्य 6 जुलाई 2026 तक पूरा करने को कहा। उन्होंने 10 केंद्रों में पेयजल और शौचालय निर्माण की प्रगति की निगरानी करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सभी सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षिकाओं को शत-प्रतिशत माइक्रो निरीक्षण पूरा करने, पोषण ट्रैकर ऐप पर नियमित रूप से डेटा अपडेट सुनिश्चित करने और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। अच्छा कार्य करने

वाली सेविकाओं, सहायिकाओं और पर्यवेक्षिकाओं को सम्मानित करने का भी फैसला लिया गया। इसके अतिरिक्त, वन स्टॉप सेंटर, अक्षर लर्निंग सेंटर और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें लंबित पेंशन आवेदनों का 10 दिनों के भीतर निपटान करने और जीवन प्रमाणीकरण अभियान को तेज करने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।