*लोकेशन भोपाल रिपोटर मो, शादाब* लेबर कॉलोनी तोड़ने पहुंचा प्रशासनिक अमला बिना किसी जानकारी एवं नोटिस के दुकान एवं मकान हटाने के लिए गई निगम की टीम का बस्ती वालों ने विरोध कर कहा कि हम कई सालों से यहां रह रहे हैं जिसके पट्टे भी हमारे पास है जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा नेता प्रतिपक्ष शाइस्तजा की पार्षद जीत सिंह राजपूत गोविंद गोयल सहित कई बड़े नेताओं ने मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया और कार्यवाही करने का विरोध जताते हुए जांच की मांगी पीसी शर्मा ने कहा की मध्य प्रदेश सरकार एक और गरीबों को आवास देने की बात कर रही है वहीं दूसरी और गरीबी नहीं गरीबों को हटा रही है एक इंसान को भी रोजगार तो दे नहीं रहे हैं लेकिन कई लोगों को बेरोजगार करने का काम मध्य प्रदेश सरकार लगातार करती आ रही है यह केवल एक मामला नहीं है भोपाल शहर में ऐसे कई मामले हैं बिना किसी व्यवस्था के बस्तियां उजाड़ दी जाती है लोग बेरोजगार होते हैं को प्रशासन सिर्फ खोखले वादे कर आश्वासन पर आश्वासन देती नजर आती है हमने प्रशासन से मांग की है अगर कोई बस्ती मास्टर प्लान में आता भी है तो पहले उनकी रहने की व्यवस्थाएं की जाएं उसके बाद वहां अतिक्रमण किया जाए बिना व्यवस्था किया भोपाल की जनता को बेरोजगार करना एवं उनके सर से छत छीन लेना यह सरासर अत्याचार है

मो। शादाब पत्रकार

पत्रकार Huzur, Bhopal•

2 hrs ago

*लोकेशन भोपाल रिपोटर मो, शादाब* लेबर कॉलोनी तोड़ने पहुंचा प्रशासनिक अमला बिना किसी जानकारी एवं नोटिस के दुकान एवं मकान हटाने के लिए गई निगम की टीम का बस्ती वालों ने विरोध कर कहा कि हम कई सालों से यहां रह रहे हैं जिसके पट्टे भी हमारे पास है जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा नेता प्रतिपक्ष शाइस्तजा की पार्षद जीत सिंह राजपूत गोविंद गोयल सहित कई बड़े नेताओं ने मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया और कार्यवाही करने का विरोध जताते हुए जांच की मांगी पीसी शर्मा ने कहा की मध्य प्रदेश सरकार एक और गरीबों को आवास देने की बात कर रही है वहीं दूसरी और गरीबी नहीं गरीबों को हटा रही है एक इंसान को भी रोजगार तो दे नहीं रहे हैं लेकिन कई लोगों को बेरोजगार करने का काम मध्य प्रदेश सरकार लगातार करती आ रही है यह केवल एक मामला नहीं है भोपाल शहर में ऐसे कई मामले हैं बिना किसी व्यवस्था के बस्तियां उजाड़ दी जाती है लोग बेरोजगार होते हैं को प्रशासन सिर्फ खोखले वादे कर आश्वासन पर आश्वासन देती नजर आती है हमने प्रशासन से मांग की है अगर कोई बस्ती मास्टर प्लान में आता भी है तो पहले उनकी रहने की व्यवस्थाएं की जाएं उसके बाद वहां अतिक्रमण किया जाए बिना व्यवस्था किया भोपाल की जनता को बेरोजगार करना एवं उनके सर से छत छीन लेना यह सरासर अत्याचार है