मुंबईतील तब्बल १३ हजार ४०० पागडी आणि उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये राहणाऱ्या २० लाख रहिवाशांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. या इमारतींना 'धोकादायक' ठरवण्याचे कायदेशीर अधिकार आता 'म्हाडा'ला देण्यात आले असून, म्हाडाला यासाठी 'सक्षम प्राधिकरण' म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. युवासेनाप्रमुख, शिवसेना नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी विधिमंडळात आणि प्रशासकीय पातळीवर केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून सरकारने या मागणीला मंजुरी दिली आहे. मुंबईतील दक्षिण आणि मध्य भागात मोठ्या संख्येने असलेल्या पागडी पद्धतीच्या इमारतींची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. मात्र, या इमारतींना अधिकृतपणे 'धोकादायक' घोषित करणे, त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे आणि पुनर्विकास सुरू करणे या प्रक्रियेत मुंबई महानगर पालिका आणि म्हाडा यांच्यातील तांत्रिक अधिकारांमुळे मोठा वेळ वाया जात होता. यामुळे रहिवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत होता आणि कित्येक प्रकल्प रखडले होते. आता इमारतींच्या सुरक्षेबाबत म्हाडा हाच अंतिम निर्णय घेणार असल्याने विविध परवानग्यांसाठी वेगवेगळ्या विभागांकडे जाण्याची गरज उरणार नाही. यामुळे रखडलेल्या पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होऊन विकासक किंवा घरमालकांच्या मनमानीला चाप बसेल. तसेच पावसाळ्यात अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचे तातडीने पुनर्वसन करणे आता म्हाडाला कायदेशीररित्या सोपे होणार आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले की, हा मुंबईतील २० लाख पागडी रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा आणि न्याय्य हक्काचा विजय आहे. १३,४०० इमारतींमधील नागरिकांच्या जिवाशी होणारा खेळ थांबवण्यासाठी म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण करणे गरजेचे होते, ज्यामुळे पुनर्विकासाच्या कामांना खरी गती मिळेल. शासनाच्या या निर्णयाचे मुंबईतील पागडी भाडेकरू आणि विविध रहिवासी संघटनांकडून स्वागत करण्यात येत असून, यामुळे मुंबईचा कायापालट होण्यास मदत होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

जनहित न्यूज महाराष्ट्र

Newspaper distribution कल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र•

1 hr ago

मुंबईतील तब्बल १३ हजार ४०० पागडी आणि उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये राहणाऱ्या २० लाख रहिवाशांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. या इमारतींना 'धोकादायक' ठरवण्याचे कायदेशीर अधिकार आता 'म्हाडा'ला देण्यात आले असून, म्हाडाला यासाठी 'सक्षम प्राधिकरण' म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. युवासेनाप्रमुख, शिवसेना नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी विधिमंडळात आणि प्रशासकीय पातळीवर केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून सरकारने या मागणीला मंजुरी दिली आहे. मुंबईतील दक्षिण आणि मध्य भागात मोठ्या संख्येने असलेल्या पागडी पद्धतीच्या इमारतींची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. मात्र, या इमारतींना अधिकृतपणे 'धोकादायक' घोषित करणे, त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे आणि पुनर्विकास सुरू करणे या प्रक्रियेत मुंबई महानगर पालिका आणि म्हाडा यांच्यातील तांत्रिक अधिकारांमुळे मोठा वेळ वाया जात होता. यामुळे रहिवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत होता आणि कित्येक प्रकल्प रखडले होते. आता इमारतींच्या सुरक्षेबाबत म्हाडा हाच अंतिम निर्णय घेणार असल्याने विविध परवानग्यांसाठी वेगवेगळ्या विभागांकडे जाण्याची गरज उरणार नाही. यामुळे रखडलेल्या पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होऊन विकासक किंवा घरमालकांच्या मनमानीला चाप बसेल. तसेच पावसाळ्यात अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचे तातडीने पुनर्वसन करणे आता म्हाडाला कायदेशीररित्या सोपे होणार आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले की, हा मुंबईतील २० लाख पागडी रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा आणि न्याय्य हक्काचा विजय आहे. १३,४०० इमारतींमधील नागरिकांच्या जिवाशी होणारा खेळ थांबवण्यासाठी म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण करणे गरजेचे होते, ज्यामुळे पुनर्विकासाच्या कामांना खरी गती मिळेल. शासनाच्या या निर्णयाचे मुंबईतील पागडी भाडेकरू आणि विविध रहिवासी संघटनांकडून स्वागत करण्यात येत असून, यामुळे मुंबईचा कायापालट होण्यास मदत होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.