*यूरिया पंपों में एसडीएम तथा कृषि अधिकारी की संयुक्त छापेमारी* *7 संचालकों को नोटिस, 6 के भरे गए सैंपल* कालपी जालौन जिले में अवैध रूप से DEF यूरिया में अनुदानित नाइट्रोजनयुक्त यूरिया के दुरुपयोग की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देश पर प्रशासनिक टीम द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। उपजिलाधिकारी कालपी मनोज सिंह, जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव एवं उनकी टीम ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित कई यूरिया पंपों पर संयुक्त छापेमारी एवं निरीक्षण अभियान चलाया।इस दौरान लगभग 7 संचालकों को नोटिस थमाए गए तथा 6 संचालकों के सैंपल जांच हेतु भरे गए। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यह कार्यवाही शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। ताकि आगामी रबी सीजन में अनुदानित उर्वरकों की कालाबाजारी एवं गैरकृषि उपयोग पर रोक लगाई जा सके। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ संचालक DEF यूरिया की आड़ में अनुदानित नाइट्रोजनयुक्त यूरिया का अवैध प्रयोग या विक्रय कर रहे हैं। जिससे टैक्स चोरी और उर्वरक आपूर्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि जांच में कोई भी संचालक दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।इस अवसर पर अपर कृषि अधिकारी लोकैश दीक्षित आदि सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

Dev Patel

Reporter Kalpi, Jalaun•

on 11 August

*यूरिया पंपों में एसडीएम तथा कृषि अधिकारी की संयुक्त छापेमारी* *7 संचालकों को नोटिस, 6 के भरे गए सैंपल* कालपी जालौन जिले में अवैध रूप से DEF यूरिया में अनुदानित नाइट्रोजनयुक्त यूरिया के दुरुपयोग की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देश पर प्रशासनिक टीम द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। उपजिलाधिकारी कालपी मनोज सिंह, जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव एवं उनकी टीम ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित कई यूरिया पंपों पर संयुक्त छापेमारी एवं निरीक्षण अभियान चलाया।इस दौरान लगभग 7 संचालकों को नोटिस थमाए गए तथा 6 संचालकों के सैंपल जांच हेतु भरे गए। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यह कार्यवाही शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। ताकि आगामी रबी सीजन में अनुदानित उर्वरकों की कालाबाजारी एवं गैरकृषि उपयोग पर रोक लगाई जा सके। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ संचालक DEF यूरिया की आड़ में अनुदानित नाइट्रोजनयुक्त यूरिया का अवैध प्रयोग या विक्रय कर रहे हैं। जिससे टैक्स चोरी और उर्वरक आपूर्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि जांच में कोई भी संचालक दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।इस अवसर पर अपर कृषि अधिकारी लोकैश दीक्षित आदि सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।