पेपरफुटी म्हणजे एक वर्ष वाया जाणे आणि अनेकांचे भविष्य उद्ध्वस्त होणे. हा गंभीर प्रकार घडल्यानंतर, सरकारकडून केली जाणारी कोणतीही सारवासारव किंवा पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न ही निव्वळ फसवणूक आहे.

लोकांचे प्राण वाचवणारे डॉक्टर बनणे हे सर्वात पवित्र कार्य आहे, जे विश्वासाच्या नाजूक धाग्याने बांधलेले आहे. मात्र, जेव्हा या विश्वासाला व्यवसायाचे स्वरूप दिले जाते, तेव्हा व्यवस्थेतील गैरव्यवहार सुरू होतो. या गैरव्यवहारांवर केवळ छोटे-छोटे उपाय करून सुधारणा होणार नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेलाच मूळापासून दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.

सध्या 'कार्य त्यौहार' च्या नावाखाली सुरू असलेल्या घडामोडींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, यातून काही सकारात्मक बदल घडून येतील का, अशी विचारणा करण्यात आली आहे.

मुंब्रा-कळवा मतदारसंघातील आमदारांनी जनहितार्थ असलेल्या विविध मुद्द्यांवर जनतेला भावनिक आवाहन केले आहे. या आवाहनाद्वारे आमदारांनी जनतेच्या हिताचे विषय मांडत त्यांना कळकळीची विनंती केली.

यवतमाळ जिल्ह्यातील अकोला बाजार येथील जिल्हा परिषद शाळेची संरक्षक भिंत सुमारे वर्षभरापूर्वी कोसळली आहे. या भिंतीअभावी शाळेच्या आवारात मोकाट जनावरांचा मुक्त संचार सुरू असतो, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेच्या मैदानावर खेळणे अडचणीचे ठरत आहे. या गंभीर स्थितीमुळे शाळेची संरक्षक भिंत तात्काळ बांधण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अकोला बाजार येथील जिल्हा परिषद शाळेची दुर्दशा झाली असून, शाळा अद्याप संरक्षक भिंतीच्या प्रतीक्षेत आहे.

कामठी शहरात स्वच्छता अभियानाचे दावे फोल ठरताना दिसत आहेत. आमच्या विशेष अहवालानुसार, बाजार परिसरात मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता पसरलेली आहे, अनधिकृत अतिक्रमणे वाढली आहेत आणि मोकाट कुत्र्यांचा व डुकरांचा उपद्रव वाढला आहे. २०० कोटी रुपयांचे बजेट उपलब्ध असूनही, शहरातील व्यवस्था अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहे. यामुळे नगर परिषदेच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर नगर परिषद कारवाई करणार का, असा सवाल यानिमित्ताने विचारला जात आहे.

पुण्यात विषारी दारूच्या सेवनाने १४ लोकांचा बळी गेला असून, यामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. या गंभीर घटनेप्रकरणी थेट पुणे पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. सरकारला विचारणा करण्यात आली आहे की हे अधिकारी केवळ पैसे खाण्यासाठी आणि हप्ते गोळा करण्यासाठीच तिथे बसले आहेत का.

नाशिक येथे रिंग रोडमुळे हजारो शेतकऱ्यांचे भविष्य धोक्यात आलेले असताना, बाधित शेतकऱ्यांसोबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॅमेरा बंद करण्याची अट घातल्याने संतापजनक घटना घडली आहे. माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॅमेरा बंद न केल्यास चर्चा करणार नाही असे सांगत हात जोडून निघून जाण्याची तयारी दर्शवली. या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर प्रशासनाचे कार्य न्याय, पारदर्शक आणि कायद्याच्या चौकटीत असेल, तर कॅमेऱ्याची भीती कशासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. निर्णय स्वच्छ असतील तर कॅमेरा बंद करण्याची गरज काय, अशी विचारणा होत आहे. कॅमेरा चालू असताना चर्चा करायला संकोच वाटत असेल, तर जनतेच्या मनात शंका निर्माण होणे स्वाभाविक असल्याचे म्हटले जात आहे. शेतकऱ्यांनी पारदर्शकतेचा आग्रह धरावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाकडे महाराष्ट्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असून, जनतेमध्ये या घटनेमुळे मोठा आक्रोश आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॅमेऱ्यासमोर चर्चा करायला हवी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

NEET विद्यार्थ्यांशी संवाद साधल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, भारतातील युवा नरेंद्र मोदींवर विश्वास ठेवत नाहीत. विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, परीक्षेचे पेपर व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामवर खुलेआम विकले जात आहेत. हे पेपर कोणत्या किमतीत विकले जात आहेत, कोण विकत घेत आहे आणि माफियां कसे काम करत आहेत, हे सर्व या मुलांना माहीत आहे. त्यांचा एकच प्रश्न होता की, 'जे आम्हाला माहीत आहे, ते सरकारला आणि संस्थांना का माहीत नाही?' सत्य हे आहे की, या मुलांना या सडलेल्या व्यवस्थेत सुधारणा कशी करता येईल, हे सरकारपेक्षा चांगले माहीत आहे. दुसरीकडे, ही किती लाजिरवाणी बाब आहे की, ज्या सेनेचे काम शत्रूंपासून देशाचे रक्षण करणे आहे, तिला आज मोदी सरकारच्या 'स्वतःच्या भ्रष्टाचारापासून' मुलांचे पेपर वाचवण्यासाठी पाठवले जात आहे. आता तुकड्यांमध्ये सुधारणा करून काम चालणार नाही. विद्यार्थी, शिक्षक आणि तज्ज्ञांसोबत मिळून संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था नव्याने तयार करावी लागेल. आपण आणखी मुले गमावू शकत नाही आणि एकाही पिढीचे भविष्य या भ्रष्ट व्यवस्थेच्या हवाली करू शकत नाही.