सिस्टम की ढिलाई से खड़ा हुआ ‘भस्मासुर’, अब प्रशासन को ही दे रहा चुनौती... विशेष रिपोर्ट:-शहडोल में खनिज विभाग के दफ्तर तक पहुंचकर निरीक्षक को धमकाने की घटना ने पूरे प्रशासनिक ढांचे पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही लापरवाही, ढिलाई और अंदरूनी समझौतों का नतीजा है। सूत्रों के मुताबिक, रेत के अवैध खनन और परिवहन पर शुरुआती दौर में सख्ती नहीं बरती गई। छोटे उल्लंघनों को नजरअंदाज किया गया, विभागों के बीच तालमेल की कमी रही और कई बार अंदरखाने समझौते भी होते रहे। यही वजह है कि माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते गए। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि वही तत्व, जिन्हें समय रहते रोका जा सकता था, आज “भस्मासुर” बनकर सिस्टम को ही चुनौती दे रहे हैं। खनिज कार्यालय में घुसकर हंगामा और धमकी देना इस बात का साफ संकेत है कि कानून का खौफ तेजी से खत्म हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी अधिकारी ही अपने दफ्तर में सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी है? विशेषज्ञों का मानना है कि केवल माफियाओं को दोष देकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। सिस्टम को अपनी कमजोरियों—चाहे वह निगरानी की कमी हो, भ्रष्टाचार की गुंजाइश या कार्रवाई में देरी—को स्वीकार करना होगा। अब जरूरी है: अवैध खनन पर त्वरित और सख्त कार्रवाई विभागों के बीच मजबूत समन्वय पारदर्शी जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई अगर अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो ऐसी घटनाएं सिर्फ खबर नहीं रहेंगी, बल्कि शासन-प्रशासन की साख पर स्थायी दाग बनती जाएंगी।

Sumit Singh Chandel

Local News Reporter गोहपारू, शहडोल, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

सिस्टम की ढिलाई से खड़ा हुआ ‘भस्मासुर’, अब प्रशासन को ही दे रहा चुनौती... विशेष रिपोर्ट:-शहडोल में खनिज विभाग के दफ्तर तक पहुंचकर निरीक्षक को धमकाने की घटना ने पूरे प्रशासनिक ढांचे पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही लापरवाही, ढिलाई और अंदरूनी समझौतों का नतीजा है। सूत्रों के मुताबिक, रेत के अवैध खनन और परिवहन पर शुरुआती दौर में सख्ती नहीं बरती गई। छोटे उल्लंघनों को नजरअंदाज किया गया, विभागों के बीच तालमेल की कमी रही और कई बार अंदरखाने समझौते भी होते रहे। यही वजह है कि माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते गए। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि वही तत्व, जिन्हें समय रहते रोका जा सकता था, आज “भस्मासुर” बनकर सिस्टम को

ही चुनौती दे रहे हैं। खनिज कार्यालय में घुसकर हंगामा और धमकी देना इस बात का साफ संकेत है कि कानून का खौफ तेजी से खत्म हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी अधिकारी ही अपने दफ्तर में सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी है? विशेषज्ञों का मानना है कि केवल माफियाओं को दोष देकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। सिस्टम को अपनी कमजोरियों—चाहे वह निगरानी की कमी हो, भ्रष्टाचार की गुंजाइश या कार्रवाई में देरी—को स्वीकार करना होगा। अब जरूरी है: अवैध खनन पर त्वरित और सख्त कार्रवाई विभागों के बीच मजबूत समन्वय पारदर्शी जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई अगर अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो ऐसी घटनाएं सिर्फ खबर नहीं रहेंगी, बल्कि शासन-प्रशासन की साख पर स्थायी दाग बनती जाएंगी।