फरक्का जल संधि के नवीनीकरण के विरोध में जदयू ने उठाई बिहार के हक की आवाज संजय वर्मा नवादा। फरक्का जल संधि के नवीनीकरण के विरोध में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने बिहार के जल अधिकार को लेकर आवाज बुलंद की है। नवादा स्थित जदयू जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने कहा कि भारत-बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को हुई 30 वर्षीय फरक्का जल संधि की अवधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने जा रही है। जदयू ने स्पष्ट किया कि बिहार के हितों की अनदेखी कर इस संधि का मौजूदा स्वरूप में नवीनीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने राज्यसभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से केंद्र सरकार से संधि का मौजूदा स्वरूप में नवीनीकरण नहीं करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि बिहार के जल अधिकार से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं होना चाहिए। जदयू नेताओं ने कहा कि 1996 में संधि के समय बिहार को निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। फरक्का बैराज का उद्देश्य हुगली नदी में पानी बनाए रखना था, लेकिन गाद जमाव के कारण बिहार के कई जिलों को बाढ़ और जल संकट की दोहरी समस्या झेलनी पड़ती है। पार्टी के अनुसार बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार समेत कई जिले प्रभावित होते हैं। जदयू ने कहा कि 2050 तक बिहार की जल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी भी नई व्यवस्था में कृषि, पेयजल, उद्योग और भू-जल सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पार्टी का दावा है कि राज्य को भविष्य में अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी, इसलिए व्यवस्था दीर्घकालिक सोच के साथ बनाई जानी चाहिए। नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के जल अधिकार और फरक्का बैराज के मुद्दे को उठाते रहे हैं। इसी क्रम में जदयू ने 5 सितंबर से ‘नीतीश संवाद’ यात्रा शुरू की है, जो बक्सर से कटिहार तक गंगा किनारे बसे 12 जिलों से होकर गुजरेगी। इस अवसर पर जदयू नवादा के मीडिया प्रभारी तन्ने पठान समेत पार्टी के अन्य नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में नेताओं ने कहा कि यह मुद्दा किसी धर्म या समुदाय का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के जल अधिकार से जुड़ा विषय है। फरक्का जल संधि के नवीनीकरण के विरोध में जदयू ने उठाई बिहार के हक की आवाज संजय वर्मा नवादा। फरक्का जल संधि के नवीनीकरण के विरोध में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने बिहार के जल अधिकार को लेकर आवाज बुलंद की है। नवादा स्थित जदयू जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने कहा कि भारत-बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को हुई 30 वर्षीय फरक्का जल संधि की अवधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने जा रही है। जदयू ने स्पष्ट किया कि बिहार के हितों की अनदेखी कर इस संधि का मौजूदा स्वरूप में नवीनीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने राज्यसभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से केंद्र सरकार से संधि का मौजूदा स्वरूप में नवीनीकरण नहीं करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि बिहार के जल अधिकार से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं होना चाहिए। जदयू नेताओं ने कहा कि 1996 में संधि के समय बिहार को निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। फरक्का बैराज का उद्देश्य हुगली नदी में पानी बनाए रखना था, लेकिन गाद जमाव के कारण बिहार के कई जिलों को बाढ़ और जल संकट की दोहरी समस्या झेलनी पड़ती है। पार्टी के अनुसार बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार समेत कई जिले प्रभावित होते हैं। जदयू ने कहा कि 2050 तक बिहार की जल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी भी नई व्यवस्था में कृषि, पेयजल, उद्योग और भू-जल सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पार्टी का दावा है कि राज्य को भविष्य में अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी, इसलिए व्यवस्था दीर्घकालिक सोच के साथ बनाई जानी चाहिए। नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के जल अधिकार और फरक्का बैराज के मुद्दे को उठाते रहे हैं। इसी क्रम में जदयू ने 5 सितंबर से ‘नीतीश संवाद’ यात्रा शुरू की है, जो बक्सर से कटिहार तक गंगा किनारे बसे 12 जिलों से होकर गुजरेगी। इस अवसर पर जदयू नवादा के मीडिया प्रभारी तन्ने पठान समेत पार्टी के अन्य नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में नेताओं ने कहा कि यह मुद्दा किसी धर्म या समुदाय का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के जल अधिकार से जुड़ा विषय है।

Sanjay Verma

बिजनेस के साथ साथ पत्रकारिता नवादा, नवादा, बिहार•

2 hrs ago

फरक्का जल संधि के नवीनीकरण के विरोध में जदयू ने उठाई बिहार के हक की आवाज संजय वर्मा नवादा। फरक्का जल संधि के नवीनीकरण के विरोध में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने बिहार के जल अधिकार को लेकर आवाज बुलंद की है। नवादा स्थित जदयू जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने कहा कि भारत-बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को हुई 30 वर्षीय फरक्का जल संधि की अवधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने जा रही है। जदयू ने स्पष्ट किया कि बिहार के हितों की अनदेखी कर इस संधि का मौजूदा स्वरूप में नवीनीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने राज्यसभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से केंद्र सरकार से संधि का मौजूदा स्वरूप में नवीनीकरण नहीं करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि बिहार के जल अधिकार से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं होना चाहिए। जदयू नेताओं ने कहा कि 1996 में संधि के समय बिहार को निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। फरक्का बैराज का उद्देश्य हुगली नदी में पानी बनाए रखना था, लेकिन गाद जमाव के कारण बिहार के कई जिलों को बाढ़ और जल संकट की दोहरी समस्या झेलनी पड़ती है। पार्टी के अनुसार बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार समेत कई जिले प्रभावित होते हैं। जदयू ने कहा कि 2050 तक बिहार की जल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी भी नई व्यवस्था में कृषि, पेयजल, उद्योग और भू-जल सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पार्टी का दावा है कि राज्य को भविष्य में अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी, इसलिए व्यवस्था दीर्घकालिक सोच के साथ बनाई जानी चाहिए। नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के जल अधिकार और फरक्का बैराज के मुद्दे को उठाते रहे हैं। इसी क्रम में जदयू ने 5 सितंबर से ‘नीतीश संवाद’ यात्रा शुरू की है, जो बक्सर से कटिहार तक गंगा किनारे बसे 12 जिलों से होकर गुजरेगी। इस अवसर पर जदयू नवादा के मीडिया प्रभारी तन्ने पठान समेत पार्टी के अन्य नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में नेताओं ने कहा कि यह मुद्दा किसी धर्म या समुदाय का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के जल अधिकार से जुड़ा विषय है। फरक्का जल संधि के नवीनीकरण के विरोध में जदयू ने उठाई बिहार के हक की आवाज संजय वर्मा नवादा। फरक्का जल संधि के नवीनीकरण के विरोध में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने बिहार के जल अधिकार को लेकर आवाज बुलंद की है। नवादा स्थित जदयू जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने कहा कि भारत-बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को हुई 30 वर्षीय फरक्का जल संधि की अवधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने जा रही है। जदयू ने स्पष्ट किया कि बिहार के हितों की अनदेखी कर इस संधि का मौजूदा स्वरूप में नवीनीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने राज्यसभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से केंद्र सरकार से संधि का मौजूदा स्वरूप में नवीनीकरण नहीं करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि बिहार के जल अधिकार से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं होना चाहिए। जदयू नेताओं ने कहा कि 1996 में संधि के समय बिहार को निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। फरक्का बैराज का उद्देश्य हुगली नदी में पानी बनाए रखना था, लेकिन गाद जमाव के कारण बिहार के कई जिलों को बाढ़ और जल संकट की दोहरी समस्या झेलनी पड़ती है। पार्टी के अनुसार बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार समेत कई जिले प्रभावित होते हैं। जदयू ने कहा कि 2050 तक बिहार की जल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी भी नई व्यवस्था में कृषि, पेयजल, उद्योग और भू-जल सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पार्टी का दावा है कि राज्य को भविष्य में अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी, इसलिए व्यवस्था दीर्घकालिक सोच के साथ बनाई जानी चाहिए। नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के जल अधिकार और फरक्का बैराज के मुद्दे को उठाते रहे हैं। इसी क्रम में जदयू ने 5 सितंबर से ‘नीतीश संवाद’ यात्रा शुरू की है, जो बक्सर से कटिहार तक गंगा किनारे बसे 12 जिलों से होकर गुजरेगी। इस अवसर पर जदयू नवादा के मीडिया प्रभारी तन्ने पठान समेत पार्टी के अन्य नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में नेताओं ने कहा कि यह मुद्दा किसी धर्म या समुदाय का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के जल अधिकार से जुड़ा विषय है।