15 फरवरी तक समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन दी चेतावनी जयपुर अंबेडकर भवन जयपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक से कई कॉलेजों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर छात्रवृत्ति भुगतान में हो रही भारी देरी का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि विभाग द्वारा जून 2025 से प्रदेश के 272 कॉलेजों के पोर्टल होल्ड कर रखे गए हैं, जिससे SC, ST, OBC, BPL व MBC वर्ग के हजारों छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हैं। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कॉलेजों का निरीक्षण हो जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिससे छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। निदेशक महोदय ने प्रतिनिधिमंडल को 15 फरवरी 2026 तक सभी लंबित प्रकरणों के निस्तारण का आश्वासन दिया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि यदि तय समय सीमा तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो छात्र एवं कॉलेज प्रशासन मिलकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। कॉलेज प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की है कि छात्रवृत्ति प्रक्रिया शीघ्र बहाल कर गरीब व वंचित वर्ग के छात्रों को उनका हक दिलाया जाए।

Anil Kumar journalist

Rajasthan TV news buro chief Gangapur, Sawai Madhopur•

2 hrs ago

15 फरवरी तक समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन दी चेतावनी जयपुर अंबेडकर भवन जयपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक से कई कॉलेजों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर छात्रवृत्ति भुगतान में हो रही भारी देरी का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि विभाग द्वारा जून 2025 से प्रदेश के 272 कॉलेजों के पोर्टल होल्ड कर रखे गए हैं, जिससे SC, ST, OBC, BPL व MBC वर्ग के हजारों छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हैं। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कॉलेजों का निरीक्षण हो जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिससे छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। निदेशक महोदय ने प्रतिनिधिमंडल को 15 फरवरी 2026 तक सभी लंबित प्रकरणों के निस्तारण का आश्वासन दिया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि यदि तय समय सीमा तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो छात्र एवं कॉलेज प्रशासन मिलकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। कॉलेज प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की है कि छात्रवृत्ति प्रक्रिया शीघ्र बहाल कर गरीब व वंचित वर्ग के छात्रों को उनका हक दिलाया जाए।