मध्यप्रदेश के रायसेन जिले से सामने आए एक कथित वायरल वीडियो ने पूरे प्रदेश में कानून, न्याय और मानवाधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में कुछ युवकों को कथित रूप से करंट देकर प्रताड़ित किए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, यह वीडियो कितना पुराना है, इसमें दिखाई दे रहे लोग कौन हैं और उन पर लगाए गए आरोपों की वास्तविकता क्या है, यह अभी जांच का विषय है। इस पूरे घटनाक्रम पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले का संज्ञान लेते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह भारत है, तालिबान नहीं; यहां संविधान और कानून का शासन चलता है, भीड़ या निजी फैसलों का नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति या संगठन को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी को अपराधी घोषित कर खुद ही सजा तय कर दे। भारत का संविधान हर नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है और किसी भी दोषी को सजा सुनाने का अधिकार केवल न्यायालय के पास है। यदि किसी व्यक्ति पर चोरी, लूट या धोखाधड़ी का संदेह है, तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई के पर्याप्त प्रावधान देता है। लेकिन किसी को सार्वजनिक रूप से यातना देना, मारपीट करना या उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करना स्वयं में एक गंभीर अपराध है। रायसेन के इस मामले की जांच पूरी होने के बाद, यदि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा कानून को हाथ में लेकर कथित यातना देने की बात सच साबित होती है, तो उनके खिलाफ भी वैसी ही कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में न्याय का रास्ता अदालत से होकर जाता है, किसी भीड़ या निजी फैसले से नहीं।

Sandip mishra

Local News Reporter मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

मध्यप्रदेश के रायसेन जिले से सामने आए एक कथित वायरल वीडियो ने पूरे प्रदेश में कानून, न्याय और मानवाधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में कुछ युवकों को कथित रूप से करंट देकर प्रताड़ित किए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, यह वीडियो कितना पुराना है, इसमें दिखाई दे रहे लोग कौन हैं और उन पर लगाए गए आरोपों की वास्तविकता क्या है, यह अभी जांच का विषय है। इस पूरे घटनाक्रम पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले का संज्ञान लेते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह भारत है, तालिबान नहीं; यहां संविधान और कानून का शासन चलता है, भीड़ या निजी फैसलों का नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति या संगठन को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी को अपराधी घोषित कर खुद ही सजा तय कर दे। भारत का संविधान हर नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है और किसी भी दोषी को सजा सुनाने का अधिकार केवल न्यायालय के पास है। यदि किसी व्यक्ति पर चोरी, लूट या धोखाधड़ी का संदेह है, तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई के पर्याप्त प्रावधान देता है। लेकिन किसी को सार्वजनिक रूप से यातना देना, मारपीट करना या उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करना स्वयं में एक गंभीर अपराध है। रायसेन के इस मामले की जांच पूरी होने के बाद, यदि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा कानून को हाथ में लेकर कथित यातना देने की बात सच साबित होती है, तो उनके खिलाफ भी वैसी ही कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में न्याय का रास्ता अदालत से होकर जाता है, किसी भीड़ या निजी फैसले से नहीं।