केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी छात्रों से तनावमुक्त होकर परीक्षा देने की अपील की, ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष, सुरक्षित और सुचारु बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, और इसमें किसी भी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। प्रधान ने छात्रों से अपने आत्मविश्वास और तैयारी पर भरोसा रखने का आह्वान किया।

किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ में एक कल्वर्ट को खोदकर अधूरा छोड़ देने से स्थानीय सड़क की स्थिति बेहद खराब हो गई है। इस लापरवाही के कारण ग्रामीणों में भारी नाराज़गी है, क्योंकि इस बदहाल रास्ते से उन्हें आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

वाराणसी की एक ऐतिहासिक मस्जिद को लेकर उठे विवाद ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो सिर्फ ज़मीन के मालिकाना हक तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह भी प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या इतिहास को नज़रअंदाज़ करके कोई फैसला किया जा सकता है। यह विवाद तब सामने आया जब यह दावा किया गया कि एक प्राचीन मस्जिद रेलवे की ज़मीन पर बनी हुई है या उसने रेलवे की भूमि पर कब्ज़ा कर रखा है। इस पर जनता पूछ रही है कि यदि यह मस्जिद वास्तव में सात-आठ सौ वर्ष पुरानी है, तो वह भारतीय रेलवे की ज़मीन पर कैसे कब्ज़ा कर सकती है, जबकि भारतीय रेलवे का इतिहास स्वयं लगभग डेढ़ से पौने दो सौ वर्ष पुराना है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर भावनाओं से नहीं, बल्कि तथ्यों और दस्तावेज़ों के आधार पर दिया जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या कोई इमारत अपने अस्तित्व के कई सौ वर्ष बाद बने किसी संस्थान की ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकती है? यह भी स्पष्ट किया गया है कि चाहे ज़मीन किसी सरकारी संस्था की हो या किसी धार्मिक स्थल की, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। यदि वास्तव में ज़मीन रेलवे की है तो उसके प्रमाण जनता के सामने रखे जाएँ, और यदि ऐतिहासिक रिकॉर्ड मस्जिद के पक्ष में हैं तो उन्हें भी ईमानदारी के साथ स्वीकार किया जाए। दुर्भाग्य से, देश में ऐसे मामलों को अक्सर तथ्यों की अपेक्षा राजनीतिक और सामाजिक पूर्वाग्रहों के आधार पर अधिक उछाला जाता है। यह देश संविधान से चलेगा, शोर-शराबे से नहीं। चाहे ऐतिहासिक विरासत हो, धार्मिक स्थल हो या सरकारी संस्थान, हर मामले का फैसला अदालतों, कानूनी दस्तावेज़ों और प्रमाणिक रिकॉर्ड के आधार पर होना चाहिए। किसी भी समुदाय की भावनाओं से खेलना या इतिहास को अपनी सुविधा के अनुसार प्रस्तुत करना देश के हित में नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार, रेलवे प्रशासन और संबंधित संस्थाएँ पूरी पारदर्शिता के साथ सभी तथ्य जनता के सामने रखें। लोकतंत्र की मांग है कि न्याय की सर्वोच्चता हो, न कि शक्ति और प्रभाव की। यदि सच्चाई किसी एक पक्ष के साथ है, तो उसे छिपाने के बजाय सामने लाया जाए, ताकि अफवाहों, शंकाओं और निराधार आरोपों का हमेशा के लिए अंत हो सके।

Post by SonuMandal

कोडरमा विधायक डॉ नीरा यादव ने योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन पर अवहेलना का गंभीर आरोप लगाया है।

अररिया जिले के मोर कही शंकरपुर में दीनांमबद्री का मेला लगा हुआ है। आज कई लोग इस मेले में घूमने के लिए पहुँचे। इस अवसर पर लोगों से यह भी पूछा गया कि क्या वे मोर कही शंकरपुर को जानते हैं।

अररिया जिले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मासूम रेज़ा ने वर्तमान समय में देश के प्रमुख मुद्दों, जैसे कि बढ़ती महंगाई, रोजगार के अभाव और हाल ही में सामने आए NEET पेपर लीक के गंभीर मामले पर अपनी राय रखी है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार सुबह 8 बजे सखी वन स्टॉप सेंटर कोडरमा में एक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं और बच्चों को योग के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। बताया गया कि योग और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है, साथ ही कई बीमारियों से भी बचाव संभव है। कार्यक्रम में इस बात पर भी जोर दिया गया कि योग ऋषि-मुनियों द्वारा दी गई एक अमूल्य विरासत है, जिसे अपनाकर एक स्वस्थ और निरोग जीवन जिया जा सकता है। इसमें महिलाओं, पुरुषों और बच्चों सहित हर आयु वर्ग के लोगों को प्रतिदिन योग करने के लिए प्रेरित किया गया।

आरा में एक कथित फेक एनकाउंटर की घटना पर भारी बवाल छिड़ गया है। इस घटना में भरत तिवारी का कथित तौर पर फेक एनकाउंटर हुआ है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। इस मामले पर आरा के सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 'गलत किया'। इस पूरे प्रकरण के बाद, लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं।