भोपाल के रवींद्र भवन में 10 जुलाई को आयोजित राज्य स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अतिथि विद्वानों को पावन मंदिर का पुजारी बताया। उन्होंने अतिथि विद्वानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि विद्वान समिति के माध्यम से जिस भी राज्य के मॉडल को लागू करवाना चाहते हैं, उसका प्रस्ताव तैयार कर लाएं; सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें केवल काम अटकाती थीं, लेकिन अब समय आगे बढ़ने का है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, संवेदना और नैतिक मूल्यों के आधार पर काम कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले गए हैं और उच्च शिक्षा व तकनीकी विभाग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार द्वारा अतिथि विद्वानों के लिए 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाशों के साथ-साथ महिला विद्वानों के लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था की गई है। साथ ही, लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में 25 प्रतिशत पद आरक्षित करते हुए 10 वर्ष की छूट भी प्रदान की गई है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि अतिथि विद्वानों के कल्याण के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई है, जो उच्च और तकनीकी शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर सिफारिशें सौंपेगी। वहीं, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के कदमों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि अब सरकार नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशन में 2029 तक राज्य को नशा मुक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा।

Jagmohan tiwari

Singer Vidisha, Madhya Pradesh•

9 hrs ago

भोपाल के रवींद्र भवन में 10 जुलाई को आयोजित राज्य स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अतिथि विद्वानों को पावन मंदिर का पुजारी बताया। उन्होंने अतिथि विद्वानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि विद्वान समिति के माध्यम से जिस भी राज्य के मॉडल को लागू करवाना चाहते हैं, उसका प्रस्ताव तैयार कर लाएं; सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें केवल काम अटकाती थीं, लेकिन अब समय आगे बढ़ने का है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, संवेदना और नैतिक मूल्यों के आधार पर काम कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले गए हैं और उच्च शिक्षा व तकनीकी विभाग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार द्वारा अतिथि विद्वानों के

लिए 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाशों के साथ-साथ महिला विद्वानों के लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था की गई है। साथ ही, लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में 25 प्रतिशत पद आरक्षित करते हुए 10 वर्ष की छूट भी प्रदान की गई है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि अतिथि विद्वानों के कल्याण के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई है, जो उच्च और तकनीकी शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर सिफारिशें सौंपेगी। वहीं, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के कदमों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि अब सरकार नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशन में 2029 तक राज्य को नशा मुक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा।