सैयद अब्दुल्लाह तारिक अल्लामा ने एक बयान में सवाल उठाया है कि मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को चढ़ावे की क्या आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्क फाउंडेशन बिना किसी चंदे या चढ़ावे के ही समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न है।

दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को द्वारका के समान प्रभावी बताया गया है। इस नीति का डिजिटल माध्यम, EV सब्सिडी पोर्टल भी उतना ही सहज और उपयोग में आसान है।

Post by Lad Singh

दिए गए विवरण के अनुसार, यह बताया गया है कि सुदृढ़ विकास को केवल विरासत की एक मजबूत नींव पर ही आगे बढ़ाया जा सकता है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है।

मुंबई में बाढ़ की स्थिति को लेकर एक पोस्ट में कहा गया है कि यह मुंबई का आम नज़ारा है, जहां अक्सर बाढ़ आ जाती है। पोस्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि लोग तो "कम रहकर मज़े करते" हैं, जबकि इस जगह पर बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है।

हरियाणा में जनता को ऐसा लगने लगा है कि सरकार गहरी नींद में है, जबकि उन्हें सीवर के पानी के ओवरफ्लो होने के कारण भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ड्रेनेज ओवरफ्लो होने की वजह से कई बच्चों को परेशानी हो रही है और उनकी तबीयत भी खराब हो चुकी है। यह स्थिति पिछले चार दिनों से बनी हुई है, और अब तक कोई भी सीवर ठीक नहीं किया गया है। इन समस्याओं को लेकर जनता अपनी आवाज़ उठा रही है।

राजपथ न्यूज़ पर ग्रुप कैप्टन प्रेमवीर सिंह जी ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें इस मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) पर पूरा भरोसा है।

दिल्ली के उत्तम नगर के कुछ इलाक़ों में हुई बारिश के बाद, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान, उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और तत्काल नालों की सफ़ाई करने तथा कहीं भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न न होने देने के सख़्त आदेश दिए।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से जुड़ा एक कथित रिश्वतखोरी का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति को एक पुलिसकर्मी को पैसे देते हुए दिखाया गया है। यह खबर दिल्ली से रजनी गुप्ता द्वारा दी गई है। यदि यह वीडियो सही पाया जाता है, तो इसे बेहद गंभीर और शर्मनाक मामला माना जा रहा है, जो जनता के विश्वास को कमजोर करता है। संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की जाए। साथ ही, मांग की गई है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए और उस कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जाए।