PM मोदी का वीडियो Facebook से हटाए जाने के मामले में META की ग्लोबल टीम ने IT मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की. सूत्रों के अनुसार, टीम जल्द ही केंद्रीय IT मंत्री से भी मुलाकात कर सकती है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस विवाद पर सरकार और META का अगला कदम क्या होगा. पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते 23 जुलाई, 2026 की अपने फेसबुक पोस्ट में युवाओं को संबोधित करते हुए पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को हटाए जाने का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। इस विवाद के बीच META की ग्लोबल टीम ने भारत के IT मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की है। सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में कंपनी के प्रतिनिधि केंद्रीय IT मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में वीडियो हटाए जाने के कारण और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा होगी। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जुलाई 2026 को फेसबुक पर युवाओं को संबोधित करते हुए पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था। वीडियो हटने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। अब सभी की नजर सरकार और META के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या इस मामले में कोई नई गाइडलाइन बनेगी या META अपनी सफाई देगा, इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकता है।
PM मोदी का वीडियो Facebook से हटाए जाने के मामले में META की ग्लोबल टीम ने IT मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की. सूत्रों के अनुसार, टीम जल्द ही केंद्रीय IT मंत्री से भी मुलाकात कर सकती है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस विवाद पर सरकार और META का अगला कदम क्या होगा. पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते 23 जुलाई, 2026 की अपने फेसबुक पोस्ट में युवाओं को संबोधित करते हुए पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को हटाए जाने का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। इस विवाद के बीच META की ग्लोबल टीम ने भारत के IT मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की है। सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में कंपनी के प्रतिनिधि केंद्रीय IT मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में वीडियो हटाए जाने के कारण और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा होगी। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जुलाई 2026 को फेसबुक पर युवाओं को संबोधित करते हुए पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था। वीडियो हटने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। अब सभी की नजर सरकार और META के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या इस मामले में कोई नई गाइडलाइन बनेगी या META अपनी सफाई देगा, इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकता है।
- मंत्री दिलीप जसवाल जनता दरबार से निकलने के बाद सहयोग पोटर्ल की दी जानकारी1NEW NEWS BHARAT 365
- पीर बढ़ौना मुसहरी टोला में डॉग स्क्वायड के साथ छापेमारी। पीर बढ़ौना मुसहरी टोला में डॉग स्क्वायड के साथ छापेमारी। दनियावां थाना क्षेत्र के पीर बढ़ौना गांव के मुसहरी टोला में बुधवार को शराब बनाने और बेचने की सूचना पर पुलिस ने डॉग स्क्वायड टीम के साथ विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने गली-गली और घर-घर जाकर सघन तलाशी ली। थानाध्यक्ष खुशबू खातून ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि मुसहरी टोला में अवैध शराब का निर्माण और बिक्री की जा रही है। इसी सूचना के सत्यापन के लिए डॉग स्क्वायड की मदद से अभियान चलाया गया। हालांकि, लंबे समय तक चली इस तलाशी के दौरान किसी भी घर से शराब या कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। थानाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि थाना क्षेत्र में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि यदि कहीं भी अवैध शराब बनाने या बेचने की सूचना मिले तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें।1Shashi Kumar
- जंदाहा के लोमा पंचायत में खुली कच्ची घानी सरसों तेल फैक्ट्री, अब मिलेगा शुद्ध तेल1Mohan Kumar
- 🛑 "सब्जी गोला खाली नहीं करेंगे" — नोटिस के बाद आरा के सब्जी व्यवसायियों में जबरदस्त आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी आरा। आरा के सब्जी गोला क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद सब्जी व्यवसायियों और स्थानीय दुकानदारों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। व्यवसायियों ने साफ शब्दों में कहा है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के वे सब्जी गोला खाली नहीं करेंगे। अंचल कार्यालय, आरा सदर (भोजपुर) ने बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा-3 के तहत स्थानीय दुकानदारों एवं सब्जी व्यवसायियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है। 24 जुलाई 2026 को जारी नोटिस (ज्ञापांक-21, वाद संख्या-11/26-27) में संबंधित लोगों को 12 अगस्त 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचलाधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष एवं आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस सामने आने के बाद व्यवसायियों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे वर्षों से इसी स्थान पर दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के दुकान हटाने का आदेश उनकी आजीविका पर सीधा संकट है। व्यवसायियों का आरोप है कि प्रशासन को पहले उनके लिए स्थायी स्थान उपलब्ध कराना चाहिए था, उसके बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि बिना पर्याप्त व्यवस्था के इस तरह का नोटिस देना एकतरफा फैसला है। सब्जी व्यवसायियों ने चेतावनी दी है कि यदि 12 अगस्त की सुनवाई से पहले कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकला तो वे चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। पहले चरण में सब्जी मंडी बंद रखकर विरोध किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन एवं रैली भी निकाली जाएगी। व्यवसायियों ने यह भी बताया कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही जिलाधिकारी (DM) और अंचलाधिकारी (CO) से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा तथा वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करेगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस विरोध पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 📹 वीडियो में देखिए सब्जी व्यवसायियों का पूरा बयान। आपकी क्या राय है? क्या अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन को व्यवसायियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।1अजय कुमार
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