*विभागीय अधिकारी एवं बैंकर्स समन्वय से कार्य कर प्रकरण स्वीकृति एवं ऋण वितरण कार्य में लाएं तेजी* *कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई डीएलसीसी बैठक* ------------- स्वरोजगारमूलक योजनाओं में निरंतर अपेक्षित प्रगति के लिए विभागीय अधिकारी एवं बैंकर्स समन्वय के साथ कार्य करें। वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष समयावधि में लक्ष्य मुताबिक हितग्राहीमूलक योजनाओं का वितरण सुनिश्चित किया जाए। नवीन जरूरतमंद हितग्राही का भी अपने स्तर पर चिन्हांकन करें। यह निर्देश कलेक्टर ऊषा परमार ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई डीएलसीसी बैठक में उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारी तथा बैंकर्स को दिए। उन्होंने कहा कि प्रकरण स्वीकृति उपरांत परियोजना के सफल संचालन का फॉलोअप भी करें। लक्ष्य के विरूद्ध प्रकरण स्वीकृति व ऋण वितरण कार्य में तेजी लाएं। बैठक में बैंकवार लंबित प्रकरण की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्रीमती परमार ने कहा कि वर्तमान में मुद्रा लोन एवं बैंक लिंकेज की स्थिति ठीक नहीं है। आगामी बैठक में इस संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा भी होगी। उन्होंने आजीविका मिशन की टीम द्वारा बैंक में संपर्क कर स्वसहायता समूह की महिलाओं को आजीविका लोन वितरण में प्रगति लाने के लिए भी कहा। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना सहित हितग्राहियों को जरूरत मुताबिक आसानी से अन्य योजनाओं में ऋण स्वीकृति के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के नए लक्ष्यों पर भी विशेष फोकस किया जाए। जिला अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को तय दिवस पर जानकारी के साथ बैंक भेजने तथा सकारात्मक सोच के साथ दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कहा। जिला कलेक्टर द्वारा बैंको के माध्यम से संचालित ब्याज सब्सिडी स्कीम की समीक्षा कर व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए। इस योजना में अधिकतम 9 लाख रूपए वार्षिक आय वाले आवेदक को 25 लाख रूपए तक का होम लोन 7.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। इसमें अधिकतम एक लाख 80 हजार रूपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। *इकाई स्थापना न करने पर तीन हितग्राहियों से होगी वसूली* जिला कलेक्टर ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर शत प्रतिशत पात्र पशुपालकों को केसीसी से लाभांवित करने के निर्देश दिए। बैठक में राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत सेंट्रल बैंक की पन्ना एवं अमानगंज तथा इंडियन बैंक की पन्ना शाखा द्वारा बकरी पालन इकाईयों के लिए स्वीकृत ऋण के विरूद्ध लापरवाही एवं इकाई स्थापना न करने पर तीन हितग्राहियों के विरूद्ध आरआरसी दर्ज कर राशि वसूल करने के निर्देश भी दिए गए। इन हितग्राहियों को योजना में 25-25 लाख रूपए स्वीकृत किए गए थे। बैठक में मत्स्यपालन, अंत्यावसायी, उद्योग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं की समीक्षा भी की गई। साथ ही अवगत कराया गया कि अग्रणी बैंक कार्यालय पन्ना द्वारा गत दिवस शिविर लगाकर डेफ अकाउंट में जमा 1.86 करोड़ रूपए के क्लेम का सेटअप किया गया है। इसके लिए आगामी दिवसों में पुनः अभियान चलाया जाएगा। *1 एवं 2 रूपए के सिक्के न लेने पर होगी कार्रवाई* डीएलसीसी बैठक में पन्ना जिले में 1 एवं 2 रूपए के सिक्के प्रचलन में न होने संबंधी जानकारी से अवगत कराया गया, जबकि सिक्के वैध रूप से अब भी प्रचलन में है। जिला कलेक्टर द्वारा इस पर नाराजगी व्यक्त की गई और संबंधित व्यापारी सहित अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खसरा एवं फसलवार प्रीमियम कटौती करने, आरसेटी संस्थान में वार्षिक कार्ययोजना मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा बैंक सखी का बैच तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया गया। डीएलसीसी बैठक में जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी एवं लीड बैंक अधिकारी शमा बानो सहित विभागीय अधिकारी और समस्त बैंकर्स उपस्थित रहे।

Media panna atul Raikwar

Journalist Panna•

3 hrs ago

*विभागीय अधिकारी एवं बैंकर्स समन्वय से कार्य कर प्रकरण स्वीकृति एवं ऋण वितरण कार्य में लाएं तेजी* *कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई डीएलसीसी बैठक* ------------- स्वरोजगारमूलक योजनाओं में निरंतर अपेक्षित प्रगति के लिए विभागीय अधिकारी एवं बैंकर्स समन्वय के साथ कार्य करें। वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष समयावधि में लक्ष्य मुताबिक हितग्राहीमूलक योजनाओं का वितरण सुनिश्चित किया जाए। नवीन जरूरतमंद हितग्राही का भी अपने स्तर पर चिन्हांकन करें। यह निर्देश कलेक्टर ऊषा परमार ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई डीएलसीसी बैठक में उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारी तथा बैंकर्स को दिए। उन्होंने कहा कि प्रकरण स्वीकृति उपरांत परियोजना के सफल संचालन का फॉलोअप भी करें। लक्ष्य के विरूद्ध प्रकरण स्वीकृति व ऋण वितरण कार्य में तेजी लाएं। बैठक में बैंकवार लंबित प्रकरण की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्रीमती परमार ने कहा कि वर्तमान में मुद्रा लोन एवं बैंक लिंकेज की स्थिति ठीक नहीं है। आगामी बैठक में इस संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा भी होगी। उन्होंने आजीविका मिशन की टीम द्वारा बैंक में संपर्क कर स्वसहायता समूह की महिलाओं को आजीविका लोन वितरण में प्रगति लाने के लिए भी कहा। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना सहित हितग्राहियों को जरूरत मुताबिक आसानी से अन्य योजनाओं में ऋण स्वीकृति के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के नए लक्ष्यों पर भी विशेष फोकस किया जाए। जिला अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को तय दिवस पर जानकारी के साथ बैंक भेजने तथा सकारात्मक सोच के साथ दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कहा। जिला कलेक्टर द्वारा बैंको के माध्यम से संचालित ब्याज सब्सिडी स्कीम की समीक्षा कर व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए। इस योजना में अधिकतम 9 लाख रूपए वार्षिक आय वाले आवेदक को 25 लाख रूपए तक का होम लोन 7.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया जाता

है। इसमें अधिकतम एक लाख 80 हजार रूपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। *इकाई स्थापना न करने पर तीन हितग्राहियों से होगी वसूली* जिला कलेक्टर ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर शत प्रतिशत पात्र पशुपालकों को केसीसी से लाभांवित करने के निर्देश दिए। बैठक में राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत सेंट्रल बैंक की पन्ना एवं अमानगंज तथा इंडियन बैंक की पन्ना शाखा द्वारा बकरी पालन इकाईयों के लिए स्वीकृत ऋण के विरूद्ध लापरवाही एवं इकाई स्थापना न करने पर तीन हितग्राहियों के विरूद्ध आरआरसी दर्ज कर राशि वसूल करने के निर्देश भी दिए गए। इन हितग्राहियों को योजना में 25-25 लाख रूपए स्वीकृत किए गए थे। बैठक में मत्स्यपालन, अंत्यावसायी, उद्योग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं की समीक्षा भी की गई। साथ ही अवगत कराया गया कि अग्रणी बैंक कार्यालय पन्ना द्वारा गत दिवस शिविर लगाकर डेफ अकाउंट में जमा 1.86 करोड़ रूपए के क्लेम का सेटअप किया गया है। इसके लिए आगामी दिवसों में पुनः अभियान चलाया जाएगा। *1 एवं 2 रूपए के सिक्के न लेने पर होगी कार्रवाई* डीएलसीसी बैठक में पन्ना जिले में 1 एवं 2 रूपए के सिक्के प्रचलन में न होने संबंधी जानकारी से अवगत कराया गया, जबकि सिक्के वैध रूप से अब भी प्रचलन में है। जिला कलेक्टर द्वारा इस पर नाराजगी व्यक्त की गई और संबंधित व्यापारी सहित अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खसरा एवं फसलवार प्रीमियम कटौती करने, आरसेटी संस्थान में वार्षिक कार्ययोजना मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा बैंक सखी का बैच तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया गया। डीएलसीसी बैठक में जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी एवं लीड बैंक अधिकारी शमा बानो सहित विभागीय अधिकारी और समस्त बैंकर्स उपस्थित रहे।