कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप : ठाणे जिल्ह्यातील प्रशासन कोलंडले ठाणे :राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संप सुरू केल्याने ठाणे जिल्ह्यातील प्रशासनावर मोठा परिणाम झाला आहे. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदेसह विविध शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज अक्षरशः ठप्प झाले असून नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. विविध कामांसाठी वारंवार कार्यालयांच्या फेऱ्या मारणाऱ्या नागरिकांचे काम आणखी काही दिवस रखडणार असल्याने त्यांच्यात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. प्रमाणपत्रे, महसूल कामे, शासकीय योजना, तसेच इतर दैनंदिन सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाल्या आहेत. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र, ठाणे जिल्ह्याच्या प्रसिद्ध पत्रकानुसार, राज्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी गेल्या १५ महिन्यांपासून शासनाच्या भूमिकेवर नाराज आहेत. सात वेळा आंदोलन करूनही प्रलंबित मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समन्वय समितीचे निमंत्रक भास्कर गव्हाणे यांनी मागण्या मंजूर होईपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. कर्मचारी संघटनांनी सुधारित निवृत्ती वेतन योजना, १०:२०:३० लाभ, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, रिक्त पदे भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण आणि कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करण्यासह एकूण १८ मागण्या मांडल्या आहेत. दरम्यान, संपामुळे शासकीय सेवा, शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक यंत्रणा प्रभावित झाल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले असून शासनाने तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी होत आहे.

लोक हिंद चॅनल

Journalist शहापूर, ठाणे, महाराष्ट्र•

1 hr ago

कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप : ठाणे जिल्ह्यातील प्रशासन कोलंडले ठाणे :राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संप सुरू केल्याने ठाणे जिल्ह्यातील प्रशासनावर मोठा परिणाम झाला आहे. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदेसह विविध शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज अक्षरशः ठप्प झाले असून नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. विविध कामांसाठी वारंवार कार्यालयांच्या फेऱ्या मारणाऱ्या नागरिकांचे काम आणखी काही दिवस रखडणार असल्याने त्यांच्यात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. प्रमाणपत्रे, महसूल कामे, शासकीय योजना, तसेच इतर दैनंदिन सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाल्या आहेत. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र, ठाणे जिल्ह्याच्या प्रसिद्ध पत्रकानुसार, राज्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी गेल्या १५ महिन्यांपासून शासनाच्या भूमिकेवर नाराज आहेत. सात वेळा आंदोलन करूनही प्रलंबित मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समन्वय समितीचे निमंत्रक भास्कर गव्हाणे यांनी मागण्या मंजूर होईपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. कर्मचारी संघटनांनी सुधारित निवृत्ती वेतन योजना, १०:२०:३० लाभ, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, रिक्त पदे भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण आणि कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करण्यासह एकूण १८ मागण्या मांडल्या आहेत. दरम्यान, संपामुळे शासकीय सेवा, शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक यंत्रणा प्रभावित झाल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले असून शासनाने तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी होत आहे.