जामताड़ा में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की दिशा में कृषि विभाग ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए सरकारी तालाबों की तीन वर्षीय बंदोबस्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। जिला कृषि कार्यालय में मंगलवार को अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित डाक प्रक्रिया में दो तालाबों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। इस प्रक्रिया के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार और जिला मत्स्य पदाधिकारी रितु रंजन मुख्य रूप से उपस्थित थे। नीलामी के दौरान सरखेलडीह तालाब की सबसे ऊंची 47 हजार 500 रुपये की बोली लगाकर लालटू सरखेल ने बंदोबस्ती अपने नाम कर ली। वहीं, कृषि विज्ञान केंद्र स्थित बेना तालाब की बंदोबस्ती 46 हजार रुपये की बोली पर पाकडीह निवासी मुख्तार अंसारी के नाम हुई। इन दोनों ही तालाबों का बंदोबस्त तीन वर्षों के लिए किया गया है। दूसरी ओर, नाला तालाब के लिए कोई भी बोलीदाता न पहुंचने के कारण उसकी नीलामी को स्थगित कर दिया गया है, जिसके लिए विभाग जल्द ही नई तिथि घोषित कर दोबारा डाक प्रक्रिया आयोजित करेगा। विभाग का मानना है कि इस समयबद्ध बंदोबस्ती से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और सरकारी जलाशयों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

यूके जामताड़ा लाइव

जामताड़ा, जामताड़ा, झारखंड•

5 hrs ago

जामताड़ा में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की दिशा में कृषि विभाग ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए सरकारी तालाबों की तीन वर्षीय बंदोबस्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। जिला कृषि कार्यालय में मंगलवार को अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित डाक प्रक्रिया में दो तालाबों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। इस प्रक्रिया के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार और जिला मत्स्य पदाधिकारी रितु रंजन मुख्य रूप से उपस्थित थे। नीलामी के दौरान सरखेलडीह तालाब की सबसे ऊंची 47 हजार 500 रुपये की बोली लगाकर लालटू सरखेल ने बंदोबस्ती अपने नाम कर ली। वहीं, कृषि विज्ञान केंद्र स्थित बेना तालाब की बंदोबस्ती 46 हजार रुपये की बोली पर पाकडीह निवासी मुख्तार अंसारी के नाम हुई। इन दोनों ही तालाबों का बंदोबस्त तीन वर्षों के लिए किया गया है। दूसरी ओर, नाला तालाब के लिए कोई भी बोलीदाता न पहुंचने के कारण उसकी नीलामी को स्थगित कर दिया गया है, जिसके लिए विभाग जल्द ही नई तिथि घोषित कर दोबारा डाक प्रक्रिया आयोजित करेगा। विभाग का मानना है कि इस समयबद्ध बंदोबस्ती से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और सरकारी जलाशयों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।