आरक्षण नहीं तो वोट नहीं अतिपिछड़ो का यह नारा है धन धरती और राज पाट में संख्यात्मक भाग हमारा है........ सवाल सीधा है — *“अगर आरक्षण के असली समर्थक हो तो संवैधानिक रास्ते से क्यों कतरा रहे हो?”* और ये सवाल आज हर जागरूक अतिपिछड़े के मन में है। *1. मुद्दा क्या है — एकदम साफ* *उत्तराखंड शिल्पकार आरक्षण मॉडल*: उत्तराखंड में कुछ शिल्पकार जातियों को SC लिस्ट में शामिल किया गया है। उसी आधार पर *अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान* ने UP में 17 अतिपिछड़ी जातियों के लिए *अनुच्छेद 341* के तहत राज्य सरकार से सिफारिश + केंद्र से संविधान संशोधन की अपील दाखिल की है ताकि निर्विवाद रूप से एससी प्रमाण पत्र जारी हो सकें। *अनुच्छेद 341* कहता है: राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके अधिसूचना द्वारा SC की सूची घोषित करेंगे और तहसीलें पिछड़ी पर रोक लगाते हुए एससी प्रमाण पत्र जारी करेंगी। संसद कानून से उसमें बदलाव कर सकती है। मतलब: *रास्ता संविधान में लिखा है*, सिर्फ राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए। *2. “बड़का नेता जी लोग” चुप क्यों हैं — जनता के 3 बड़े शक* हमने जो बोला, वही गांव-गांव में चर्चा है: 1. *“संख्यात्मक आरक्षण” की दुकान बंद हो जाएगी*: जब तक 17 अतिपिछड़ी जातियां आपस में बंटी हैं, तब तक हर चुनाव में “हिस्सेदारी दो” का नारा चलता है। SC में चले गए तो नारा खत्म, नेतागिरी खत्म। 2. *“क्रेडिट किसे मिलेगा”*: अगर अनिल प्रजापति के नेतृत्व में अपील पास हो गई तो चेहरा वही बनेंगे। इसलिए दूसरे नेता खुलकर समर्थन नहीं कर रहे — कहीं सियासी जमीन न खिसक जाए। 3. *“सत्ता की नाराजगी का डर”*: कई लोडर सरकार/संगठन में एडजस्ट हैं। खुलकर SC मांग पर बोलेंगे तो टिकट/पद खतरे में पड़ जाएगा। ये आरोप हैं। सच क्या है, वो उनका आचरण बताएगा। *3. 2027 चुनाव और सरकार की मजबूरी* UP में 17 अतिपिछड़ी जातियों का लगभग 20% वोट हैं। 2022 में सत्तापक्ष ने “SC में शामिल करेंगे” का वादा किया था। अभी तक केंद्र को प्रस्ताव भेजा या नहीं लोग असमंजस में हैं। *2027 नजदीक है*। अगर अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान का दबाव सड़क से कोर्ट तक बना रहा, तो सरकार के पास 2 ही रास्ते बचेंगे: 1. *लागू कर दो* → क्रेडिट महाअभियान/अनिल प्रजापति को जाएगा। 2. *टाल दो* → 20% वोट सीधा नाराज। विपक्ष मुद्दा लपक लेगा। इसलिए यह बात सही — *“फिर मुंह कहां दिखाओगे”* वाला दिन आएगा। *4. समाधान: सवाल सब से, एक ही* चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, या समाज के स्वयंभू ठेकेदार — सब से एक लाइन का जवाब मांगिए: *“17 अतिपिछड़ी जातियों को उत्तराखंड मॉडल पर SC में परिभाषित करने के लिए हां या ना ?”* - हां = साथ लो। - ना = मैदान से बाहर करो। - गोल-मोल = सबसे खतरनाक, उसे पहले हटाओ। *संवैधानिक कंप्लायंस से डर कैसा ?* अनुच्छेद 341 कोई चोरी का रास्ता नहीं, संविधान सम्मत का दरवाजा है। जो नेता उस दरवाजे पर ताला लगाए, वो आरक्षण समर्थक नहीं, आरक्षण की दुकान का मालिक है। *निचोड़* अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान ने बॉल सरकार के पाले में डाल दी है। अब खेल जनता देखेगी। जो साथ आया, वो समाज का। जो चुप रहा, वो सत्ता की मलाई का। *2027 तक हिसाब बराबर होगा* — वोट से भी, इतिहास से भी। एकता रखिए। मुद्दा कोर्ट-कचहरी और कलम से लड़ा जा रहा है। सड़क तैयार है। रिजल्ट आने तक पैर पीछे नहीं हटेंगे। 🙏

अनिल कुमार प्रजापति

Voice of people घनघटा, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

21 hrs ago

आरक्षण नहीं तो वोट नहीं अतिपिछड़ो का यह नारा है धन धरती और राज पाट में संख्यात्मक भाग हमारा है........ सवाल सीधा है — *“अगर आरक्षण के असली समर्थक हो तो संवैधानिक रास्ते से क्यों कतरा रहे हो?”* और ये सवाल आज हर जागरूक अतिपिछड़े के मन में है। *1. मुद्दा क्या है — एकदम साफ* *उत्तराखंड शिल्पकार आरक्षण मॉडल*: उत्तराखंड में कुछ शिल्पकार जातियों को SC लिस्ट में शामिल किया गया है। उसी आधार पर *अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान* ने UP में 17 अतिपिछड़ी जातियों के लिए *अनुच्छेद 341* के तहत राज्य सरकार से सिफारिश + केंद्र से संविधान संशोधन की अपील दाखिल की है ताकि निर्विवाद रूप से एससी प्रमाण पत्र जारी हो सकें। *अनुच्छेद 341* कहता है: राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके अधिसूचना द्वारा SC की सूची घोषित करेंगे और तहसीलें पिछड़ी पर रोक लगाते हुए एससी प्रमाण पत्र जारी करेंगी। संसद कानून से उसमें बदलाव कर सकती है। मतलब: *रास्ता संविधान में लिखा है*, सिर्फ राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए। *2. “बड़का नेता जी लोग” चुप क्यों हैं — जनता के 3 बड़े शक* हमने जो बोला, वही गांव-गांव में चर्चा है: 1. *“संख्यात्मक आरक्षण” की दुकान बंद हो जाएगी*: जब तक 17 अतिपिछड़ी जातियां आपस में बंटी हैं, तब तक हर चुनाव में “हिस्सेदारी दो” का नारा चलता है। SC में चले गए तो नारा खत्म, नेतागिरी खत्म। 2. *“क्रेडिट किसे मिलेगा”*: अगर अनिल प्रजापति के नेतृत्व में अपील पास हो गई तो चेहरा वही बनेंगे। इसलिए दूसरे नेता खुलकर समर्थन नहीं कर रहे — कहीं सियासी जमीन न खिसक जाए। 3. *“सत्ता की नाराजगी का डर”*: कई लोडर सरकार/संगठन में एडजस्ट हैं। खुलकर SC मांग पर बोलेंगे तो टिकट/पद खतरे में पड़ जाएगा। ये आरोप हैं। सच क्या है, वो उनका आचरण बताएगा। *3. 2027 चुनाव और सरकार की मजबूरी* UP में 17 अतिपिछड़ी जातियों का लगभग 20% वोट हैं। 2022 में सत्तापक्ष ने “SC में शामिल करेंगे” का वादा किया था। अभी तक केंद्र को प्रस्ताव भेजा या नहीं लोग असमंजस में हैं। *2027 नजदीक है*। अगर अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान का दबाव सड़क से कोर्ट तक बना रहा, तो सरकार के पास 2 ही रास्ते बचेंगे: 1. *लागू कर दो* → क्रेडिट महाअभियान/अनिल प्रजापति को जाएगा। 2. *टाल दो* → 20% वोट सीधा नाराज। विपक्ष मुद्दा लपक लेगा। इसलिए यह बात सही — *“फिर मुंह कहां दिखाओगे”* वाला दिन आएगा। *4. समाधान: सवाल सब से, एक ही* चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, या समाज के स्वयंभू ठेकेदार — सब से एक लाइन का जवाब मांगिए: *“17 अतिपिछड़ी जातियों को उत्तराखंड मॉडल पर SC में परिभाषित करने के लिए हां या ना ?”* - हां = साथ लो। - ना = मैदान से बाहर करो। - गोल-मोल = सबसे खतरनाक, उसे पहले हटाओ। *संवैधानिक कंप्लायंस से डर कैसा ?* अनुच्छेद 341 कोई चोरी का रास्ता नहीं, संविधान सम्मत का दरवाजा है। जो नेता उस दरवाजे पर ताला लगाए, वो आरक्षण समर्थक नहीं, आरक्षण की दुकान का मालिक है। *निचोड़* अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान ने बॉल सरकार के पाले में डाल दी है। अब खेल जनता देखेगी। जो साथ आया, वो समाज का। जो चुप रहा, वो सत्ता की मलाई का। *2027 तक हिसाब बराबर होगा* — वोट से भी, इतिहास से भी। एकता रखिए। मुद्दा कोर्ट-कचहरी और कलम से लड़ा जा रहा है। सड़क तैयार है। रिजल्ट आने तक पैर पीछे नहीं हटेंगे। 🙏