जींद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर न्यायालय को गुमराह करने के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में प्रत्येक दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले की शुरुआत वर्ष 2015 में राजबीर द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत से हुई थी, जिसमें राजगढ़ निवासी दीप और रामदिया पर दुष्कर्म और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान, मुख्य आरोपी दीप को कानून से बचाने के लिए उसके परिजनों ने उसे नाबालिग साबित करने की साजिश रची। इसके लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार कर अदालत में पेश किए गए थे। इस खुलासे के बाद थाना सदर नरवाना में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत अलग से मामला दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में मूल अभिलेखों के सत्यापन और साक्ष्यों के आधार पर यह साबित हुआ कि आरोपी को नाबालिग दर्शाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे। लोक अभियोजक सुरेंद्र खटखड़ की पैरवी के बाद, अदालत ने राजगढ़ निवासी शमशेर और राजकुमार को दोषी ठहराया। दोषियों को आईपीसी की धाराओं के तहत 5-5 वर्ष, अन्य धाराओं में 4-4 वर्ष और एससी/एसटी एक्ट के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, जो साथ-साथ चलेंगी। जींद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालना एक गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में दोषियों को हर हाल में कानून के कठघरे तक पहुंचाया जाएगा।

Journalist Rahul Hatho Narwana

City Star नरवाना, जींद, हरियाणा•

1 day ago

जींद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर न्यायालय को गुमराह करने के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में प्रत्येक दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले की शुरुआत वर्ष 2015 में राजबीर द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत से हुई थी, जिसमें राजगढ़ निवासी दीप और रामदिया पर दुष्कर्म और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान, मुख्य आरोपी दीप को कानून से बचाने के लिए उसके परिजनों ने उसे नाबालिग साबित करने की साजिश रची। इसके लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार कर अदालत में पेश किए गए थे। इस खुलासे के बाद थाना सदर नरवाना में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत अलग से मामला दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में मूल अभिलेखों के सत्यापन और साक्ष्यों के आधार पर यह साबित हुआ कि आरोपी को नाबालिग दर्शाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे। लोक अभियोजक सुरेंद्र खटखड़ की पैरवी के बाद, अदालत ने राजगढ़ निवासी शमशेर और राजकुमार को दोषी ठहराया। दोषियों को आईपीसी की धाराओं के तहत 5-5 वर्ष, अन्य धाराओं में 4-4 वर्ष और एससी/एसटी एक्ट के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, जो साथ-साथ चलेंगी। जींद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालना एक गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में दोषियों को हर हाल में कानून के कठघरे तक पहुंचाया जाएगा।