कौशाम्बी जिले में जेसीबी संचालकों ने कथित उत्पीड़न और अवैध वसूली के विरोध में एक बैठक कर सरकार एवं प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बड़ी संख्या में जुटे संचालकों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुँचाने का निर्णय लिया है, उनका आरोप है कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है जिससे उनकी रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जेसीबी संचालक विजय तिवारी ने बताया कि सरकार के नियमों के अनुसार दो घन मीटर मिट्टी खनन की अनुमति है और खनन विभाग द्वारा रॉयल्टी भी इसी आधार पर ली जाती है। इसके बावजूद, उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। बैठक में कुछ कथित पत्रकारों पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाया गया। संचालकों का कहना है कि सरकारी कार्यों के लिए खनन को वैध माना जाता है, लेकिन निजी कार्यों में इसे अवैध बताकर कार्रवाई की धमकी दी जाती है, जिससे भ्रम और परेशानी की स्थिति बनी हुई है। संचालकों ने जिलाधिकारी से स्पष्ट खनन मानक और दिशा-निर्देश निर्धारित करने की मांग की है, ताकि वे नियमों के अनुरूप कार्य कर सकें। उन्होंने जोर दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो, लेकिन पालन करने वालों को अनावश्यक रूप से तंग न किया जाए। जेसीबी खरीदने में लगभग 40 लाख रुपये का खर्च आता है और कामकाज प्रभावित होने से किस्तों का भुगतान मुश्किल हो गया है, जिससे उनका आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। बैठक में सरकार और उच्च अधिकारियों से जेसीबी संचालकों के लिए स्पष्ट नीति बनाने तथा उचित मार्गदर्शन देने की मांग की गई, ताकि वे नियमों के तहत अपना व्यवसाय चला सकें और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। इस दौरान सुरेश सरोज, रामू सरोज, राजेंद्र पाल सहित दर्जनों जेसीबी संचालक मौजूद रहे।

गोविंद पत्रकार, कौशाम्बी ✍️

Computer club मंझनपुर, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

कौशाम्बी जिले में जेसीबी संचालकों ने कथित उत्पीड़न और अवैध वसूली के विरोध में एक बैठक कर सरकार एवं प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बड़ी संख्या में जुटे संचालकों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुँचाने का निर्णय लिया है, उनका आरोप है कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है जिससे उनकी रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जेसीबी संचालक विजय तिवारी ने बताया कि सरकार के नियमों के अनुसार दो घन मीटर मिट्टी खनन की अनुमति है और खनन विभाग द्वारा रॉयल्टी भी इसी आधार पर ली जाती है। इसके बावजूद, उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। बैठक में कुछ कथित पत्रकारों पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाया गया। संचालकों का कहना है कि सरकारी कार्यों के लिए खनन को वैध माना जाता है, लेकिन निजी कार्यों में इसे अवैध बताकर कार्रवाई की धमकी दी जाती है, जिससे भ्रम और परेशानी की स्थिति बनी हुई है। संचालकों ने जिलाधिकारी से स्पष्ट खनन मानक और दिशा-निर्देश निर्धारित करने की मांग की है, ताकि वे नियमों के अनुरूप कार्य कर सकें। उन्होंने जोर दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो, लेकिन पालन करने वालों को अनावश्यक रूप से तंग न किया जाए। जेसीबी खरीदने में लगभग 40 लाख रुपये का खर्च आता है और कामकाज प्रभावित होने से किस्तों का भुगतान मुश्किल हो गया है, जिससे उनका आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। बैठक में सरकार और उच्च अधिकारियों से जेसीबी संचालकों के लिए स्पष्ट नीति बनाने तथा उचित मार्गदर्शन देने की मांग की गई, ताकि वे नियमों के तहत अपना व्यवसाय चला सकें और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। इस दौरान सुरेश सरोज, रामू सरोज, राजेंद्र पाल सहित दर्जनों जेसीबी संचालक मौजूद रहे।