वसई–विरार में कचरा दिखा तो तुरंत फोटो डालें: 24 घंटे में सफाई नहीं हुई तो लगेगा ₹10,000 जुर्माना – आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी न्यूज़: वसई–विरार, मुंबई: Vasai Virar City Municipal Corporation के आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी ने शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। अब नागरिक अपने इलाके में कहीं भी कचरा दिखाई देने पर सफाई मित्र ऐप के जरिए उसकी फोटो अपलोड कर सकते हैं। आयुक्त के अनुसार, ऐप पर शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग को 24 घंटे के भीतर कचरे की सफाई करना अनिवार्य होगा। यदि तय समय में सफाई नहीं की गई तो जिम्मेदार ठेकेदार या अधिकारी पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। नगरपालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक लोग इस ऐप का इस्तेमाल करें और शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग दें।

मुंबई में गैस सिलेंडर न मिलने के कारण कितने. होटल बंद हो चुके हैं

महाराष्ट्र के अंबरनाथ एमआईडीसी क्षेत्र में कंपनी में लगी भीषण आग हुआ बड़ा विस्फोट लोगों में अफरा तफरी का माहौल

देखिए कैसे सभी लोग मिलकर माँ की ज्योति जलाते हैं और कैसे अपने भीतर दिव्यता का आह्वान करते हैं, यह जरूरी धार्मिक अनुष्ठान कैसे नर को नारायण से जोड़ता है और आपके भीतर धार्मिक आस्था को जगाता है।

वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत महमूरगंज चौकी का यह वारदात है एक सिपाही जो की महमूरगंज चौकी पर पोस्टेड है रात में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पब्लिक को गाली देते हुए नजर आया कहने पर बोला जो आपको करना है कर लीजिए हम किसी से नहीं डरते हमें वर्दी अपने मेहनत से मिली है ना कि पब्लिक से

मुंबई महानगर क्षेत्रात कार्यरत महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी “कम अर्ली–गो अर्ली” सुविधा लागू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी विधान परिषदेत केली. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून महिलांना सन्मान, समान संधी आणि सुरक्षितता मिळेल असा समाज निर्माण करण्याचा संकल्प अधिक दृढ करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.आंतर्राष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने विधान परिषदेत झालेल्या विशेष चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की कम अर्ली–गो अर्ली या सुविधेनुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचारी सकाळी ९.१५ ते ९.४५ या वेळेत कार्यालयात लवकर येऊन काम सुरू करू शकतील.त्यांनी जितक्या मिनिटे लवकर काम सुरू केले.तितक्याच मिनिटे त्यांना संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची परवानगी दिली जाईल. या सुविधेमुळे महिलांना जास्तीत जास्त ३० मिनिटांपर्यंत सवलत मिळू शकणार आहे.या निर्णयामुळे पीक अवरच्या काळात महिलांना प्रवास करताना भेडसावणाऱ्या अडचणी कमी होतील आणि त्यांना मोठा दिलासा मिळेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.विधान परिषदेत चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्व सदस्यांचे आभार मानताना त्यांनी सांगितले की महिलांच्या सक्षमीकरणासंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना समोर आल्या असून सरकार त्या सकारात्मक दृष्टीने विचारात घेऊन आवश्यक पावले उचलणार आहे. महिलांच्या सुरक्षेबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ऑपरेशन मुस्कान मोहिमेअंतर्गत जुलै २०१५ ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान १४ मोहिमा राबविण्यात आल्या असून त्यातून राज्यभरातील ४२,५९४ मुलांचा शोध घेण्यात यश आले आहे. तसेच ऑपरेशन शोध मोहिमेद्वारे ५,०६६ महिला आणि २,७७१ मुलांचा शोध लावण्यात आला आहे.राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मिसिंग सेल कार्यरत असून महिलांशी संबंधित प्रकरणांच्या निवारणासाठी ५१ भरोसा सेल स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार विविध योजना राबवत असल्याचे सांगताना त्यांनी लाडकी बहिण, नमो महिला सशक्तीकरण, लेक लाडकी, अन्नपूर्णा आणि लखपती दीदी या योजनांचा उल्लेख केला.स्वयं सहाय्यता गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल, उमेद मार्ट आणि महालक्ष्मी सरस यांसारखे उपक्रम सुरू करण्यात आले असून ही उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरही उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.आंगणवाडी सेविका, सहायिकांच्या मानधन तसेच मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नाबाबत सरकार सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्यातील १७,२५४ आंगणवाडी केंद्रांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.महिलांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येत असून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट आणि बोरीवली रेल्वे स्थानकांवर सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांच्या प्रसूती रजेची मंजुरी देण्यात आली असून त्यानंतर आवश्यक असल्यास महिलांना वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय कमाल एक वर्षापर्यंत अर्ध्या वेतनावर रजा घेण्याची परवानगी देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्यात चौथी महिला धोरण लागू करण्यात आले असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात महिलांच्या सुरक्षितता आणि सन्मानासाठी आदिशक्ती अभियान राबविण्यात येत असून बालविवाह रोखणे, अत्याचारमुक्त गावे निर्माण करणे आणि मुलींचे शिक्षण टिकविणे हा त्याचा उद्देश आहे.महिलांचे सक्षमीकरण केवळ आर्थिक पातळीवर मर्यादित नसून सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक सक्षमीकरण तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.जिजाबाई,सावित्रीमाई फुले, अहिल्याबाई होळकर,महाराणी ताराबाई यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन महिलांच्या प्रगतीसाठी पुढे जाण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

दूरदर्शन की पुरानी यादें 😮‍💨😔😥

विधानसभा में गूँजा वसई-विरार: ओसी संकट और घोटाले की एसआईटी जांच की मांग! वसई-विरार (मुंबई): वसई-विरार क्षेत्र में पिछले डेढ़ दशक से चल रहे अवैध निर्माण और सीसी-ओसी (CC-OC) की धांधली का मुद्दा अब महाराष्ट्र विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ गूँज उठा है। विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने सदन का ध्यान इस ओर खींचते हुए प्रशासन और डेवलपर्स की मिलीभगत पर कड़े प्रहार किए। 90% इमारतों के पास ओसी नहीं विधायक ने चौकाने वाले आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 2009 में वसई-विरार महानगरपालिका की स्थापना के बाद से लगभग 2300 इमारतों को निर्माण शुरू करने का प्रमाण पत्र (CC) तो दिया गया, लेकिन इनमें से करीब 90% इमारतों को आज तक 'भोगवटा प्रमाणपत्र' (OC) नहीं मिला है। आम जनता पर दोहरी मार इस लापरवाही के कारण हजारों फ्लैट धारक बुनियादी सुविधाओं जैसे मीठा पानी और नियमित ड्रेनेज से वंचित हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि डेवलपर्स ने स्वीकृत नक्शे से कहीं ज्यादा निर्माण कर लिया और अधिकारियों ने इस पर आंखें मूंद लीं। इसका सीधा नुकसान उन मासूम खरीदारों को हो रहा है जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी घर खरीदने में लगा दी। SIT जांच और अभय योजना की मांग सदन में चर्चा के दौरान विधायक ने सरकार से दो प्रमुख मांगें रखीं: पूरे मामले की एसआईटी (SIT) द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। निर्दोष नागरिकों को राहत देने के लिए ओसी के लिए 'अभय योजना' (Amnesty Scheme) लागू की जाए। सरकार का रुख: इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए संबंधित मंत्री ने आश्वासन दिया कि विभागीय आयुक्त के स्तर पर विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ितों के हित में फैसला लिया जाएगा। #VasaiVirar #OCScam #SnehaDubeyPandit #HousingJustice #VVCMC #MaharashtraAssembly #RealEstateScam #SITInvestigation #AbhayYojana #MumbaiNews #JusticeForHomeBuyers

समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सिलेंडर कैसे भरे जाएंगे। अगर चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी तो आम आदमी के हाथ से निकल जाएंगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसा ही दो हफ्ते और चला तो लोगों को लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। Akhilesh Yadav’s sharp reaction on rising inflation and LPG gas cylinder prices is now making headlines. Watch this short news update. Police Vision Times

Post by Lokhit Hindi