झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के चर्चित वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व उप निरीक्षक संतोष कुमार वर्मा को बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि मामले की जांच अभी जारी है और कई महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड अभी तक गायब हैं, जिसके चलते आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जांच एजेंसी द्वारा बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद संतोष कुमार वर्मा जांच में शामिल नहीं हुए, और अदालत में पेश दस्तावेजों व शपथ पत्र में उनकी संलिप्तता से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं, जिसमें एक सह-आरोपी के बयान में भी उनका नाम शामिल है। संतोष कुमार वर्मा की ओर से पेश अधिवक्ता ने बचाव में दावा किया कि विवादित दाखिल-खारिज प्रक्रिया एक फर्जी रिपोर्ट पर आधारित थी, जिस पर उनके मुवक्किल के हस्ताक्षर नहीं थे। वकील ने आरोप लगाया कि संतोष वर्मा ने शुरू से ही इस प्रक्रिया का विरोध किया था और तत्कालीन उपायुक्त एवं आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे ने कथित रूप से फर्जी रिपोर्ट में बदलाव करने का दबाव बनाया था। अधिवक्ता के अनुसार, जब संतोष वर्मा ने मना किया तो वर्ष 2010 में उनका तबादला कर दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित रिकॉर्ड इस समय गायब है और आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगने पर भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए अदालत को बताया कि यह मामला सरकारी और वन भूमि को अवैध तरीके से निजी लोगों के नाम दर्ज कराने की एक सुनियोजित साजिश से जुड़ा है। एसीबी के अनुसार, इस पूरे खेल में भूमि माफिया और तत्कालीन अंचल कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत थी, और घोटाले से जुड़े कई सरकारी रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए हैं या गायब हैं। जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि संतोष कुमार वर्मा को कई बार समन भेजा गया, लेकिन वह लगातार जांच से बचते रहे, जबकि इसी अवधि के अन्य दाखिल-खारिज मामलों के दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं। सह-आरोपी अलका कुमारी ने भी अपने बयान में उनकी भूमिका का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त, आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अलग से प्रारंभिक जांच भी चल रही है। यह मामला हजारीबाग में करोड़ों रुपये मूल्य की 28 डिसमिल ‘गैर मजरूआ खास जंगल झाड़’ श्रेणी की सरकारी वन भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री से संबंधित है, जिसे नियमों के विपरीत निजी नाम पर खरीदकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से दाखिल-खारिज भी करा दिया गया। एसीबी ने इस मामले में कांड संख्या 11/2025 दर्ज कर जांच शुरू की है, जिसमें तत्कालीन उपायुक्त एवं आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे, नेक्सजेन कंपनी के संचालक विनय कुमार सिंह तथा उनकी पत्नी सहित कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। एसीबी इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

BaरKaट्ठा Ki आwaज

Court reporter Barkatha, Hazaribagh•

2 hrs ago

झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के चर्चित वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व उप निरीक्षक संतोष कुमार वर्मा को बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि मामले की जांच अभी जारी है और कई महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड अभी तक गायब हैं, जिसके चलते आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जांच एजेंसी द्वारा बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद संतोष कुमार वर्मा जांच में शामिल नहीं हुए, और अदालत में पेश दस्तावेजों व शपथ पत्र में उनकी संलिप्तता से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं, जिसमें एक सह-आरोपी के बयान में भी उनका नाम शामिल है। संतोष कुमार वर्मा की ओर से पेश अधिवक्ता ने बचाव में दावा किया कि विवादित दाखिल-खारिज प्रक्रिया एक फर्जी रिपोर्ट पर आधारित थी, जिस पर उनके मुवक्किल के हस्ताक्षर नहीं थे। वकील ने आरोप लगाया कि संतोष वर्मा ने शुरू से ही इस प्रक्रिया का विरोध किया था और तत्कालीन उपायुक्त एवं आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे ने कथित रूप से फर्जी रिपोर्ट में बदलाव करने का दबाव बनाया था। अधिवक्ता के अनुसार, जब संतोष वर्मा ने मना किया तो वर्ष 2010 में उनका तबादला कर दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित रिकॉर्ड इस समय गायब है और आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगने पर भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए अदालत को बताया कि यह मामला सरकारी और वन भूमि को अवैध तरीके से निजी लोगों के नाम दर्ज कराने की एक सुनियोजित साजिश से जुड़ा है। एसीबी के अनुसार, इस पूरे खेल में भूमि माफिया और तत्कालीन अंचल कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत थी, और घोटाले से जुड़े कई सरकारी रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए हैं या गायब हैं। जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि संतोष कुमार वर्मा को कई बार समन भेजा गया, लेकिन वह लगातार जांच से बचते रहे, जबकि इसी अवधि के अन्य दाखिल-खारिज मामलों के दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं। सह-आरोपी अलका कुमारी ने भी अपने बयान में उनकी भूमिका का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त, आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अलग से प्रारंभिक जांच भी चल रही है। यह मामला हजारीबाग में करोड़ों रुपये मूल्य की 28 डिसमिल ‘गैर मजरूआ खास जंगल झाड़’ श्रेणी की सरकारी वन भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री से संबंधित है, जिसे नियमों के विपरीत निजी नाम पर खरीदकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से दाखिल-खारिज भी करा दिया गया। एसीबी ने इस मामले में कांड संख्या 11/2025 दर्ज कर जांच शुरू की है, जिसमें तत्कालीन उपायुक्त एवं आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे, नेक्सजेन कंपनी के संचालक विनय कुमार सिंह तथा उनकी पत्नी सहित कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। एसीबी इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।