राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ते हुए सख्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत, एक आईएएस अधिकारी सहित कुल 103 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि छह अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कई अधिकारियों की पेंशन रोक दी गई है और कई के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति भी जारी की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और जनता के पैसे के दुरुपयोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। न्यायालय से रिश्वत, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग जैसे मामलों में दोषी साबित हुए अधिकारियों को सीधे सेवा से बर्खास्त किया गया है। इनमें भरत प्रकाश मेघवाल, राजेश कुमार नैनावत, महावीर सिंह आसीवाल, डॉ. राम मोहन सिंह चौहान, डॉ. मुरलीधर शर्मा और डॉ. मनोहर लाल शामिल हैं। सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर अपनी सख्ती दिखाते हुए 11 अधिकारियों की आजीवन 100 प्रतिशत पेंशन रोकने का भी निर्णय लिया है, जिनमें आरएएस अधिकारी बनवारी लाल मीणा, देवेन्द्र सिंह ढिल्लो और मनोहर लाल सिसोदिया समेत कई अन्य अधिकारी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलना चाहिए। विशिष्ट मामलों में, पीएचईडी की अलवर प्रयोगशाला के वरिष्ठ रसायनज्ञ प्रदीप कुमार हजरती को पेयजल गुणवत्ता जांच में फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का आरोप साबित होने पर सेवा से बाहर किया गया, वहीं एसीबी कोर्ट से सजा मिलने के बाद हरिसिंह मीना को भी नौकरी से हटा दिया गया है। विभिन्न विभागों के कई अधिकारियों, जिनमें एसडीएम, बीसीएमओ, पीएचईडी के अभियंता और जलदाय विभाग के कई अधिकारी शामिल हैं, के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति भी जारी की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोहराया कि जो अधिकारी जनता के विश्वास और सरकारी पद का दुरुपयोग करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचारियों के लिए सरकार की नीति पूरी तरह "जीरो टॉलरेंस" की है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

Dainik Chaupal Samachar

आंधी, जयपुर, राजस्थान•

1 hr ago

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ते हुए सख्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत, एक आईएएस अधिकारी सहित कुल 103 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि छह अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कई अधिकारियों की पेंशन रोक दी गई है और कई के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति भी जारी की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और जनता के पैसे के दुरुपयोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। न्यायालय से रिश्वत, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग जैसे मामलों में दोषी साबित हुए अधिकारियों को सीधे सेवा से बर्खास्त किया गया है। इनमें भरत प्रकाश मेघवाल, राजेश कुमार नैनावत, महावीर सिंह आसीवाल, डॉ. राम मोहन सिंह चौहान, डॉ. मुरलीधर शर्मा और डॉ. मनोहर लाल शामिल हैं। सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर अपनी सख्ती दिखाते हुए 11 अधिकारियों की आजीवन 100 प्रतिशत पेंशन रोकने का भी निर्णय लिया है, जिनमें आरएएस अधिकारी बनवारी लाल मीणा, देवेन्द्र सिंह ढिल्लो और मनोहर लाल सिसोदिया समेत कई अन्य अधिकारी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलना चाहिए। विशिष्ट मामलों में, पीएचईडी की अलवर प्रयोगशाला के वरिष्ठ रसायनज्ञ प्रदीप कुमार हजरती को पेयजल गुणवत्ता जांच में फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का आरोप साबित होने पर सेवा से बाहर किया गया, वहीं एसीबी कोर्ट से सजा मिलने के बाद हरिसिंह मीना को भी नौकरी से हटा दिया गया है। विभिन्न विभागों के कई अधिकारियों, जिनमें एसडीएम, बीसीएमओ, पीएचईडी के अभियंता और जलदाय विभाग के कई अधिकारी शामिल हैं, के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति भी जारी की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोहराया कि जो अधिकारी जनता के विश्वास और सरकारी पद का दुरुपयोग करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचारियों के लिए सरकार की नीति पूरी तरह "जीरो टॉलरेंस" की है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।