डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा उपखण्ड क्षेत्र के पोपटोली-बोडामली और बोडामली गांवों में वर्षों पुराने जमीन विवादों के स्थाई समाधान की मांग को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की जिला व ब्लॉक कमेटी ने सीमलवाड़ा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने तालाब के डूब क्षेत्र की 135 बीघा जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा फर्जी पट्टे बनाकर कब्जा करने की कोशिशों का कड़ा विरोध किया है। भाकपा का आरोप है कि डूंगरपुर का एक रसूखदार परिवार एक संगठन की आड़ में इस बेशकीमती बंजर भूमि के फर्जी पट्टे तैयार कर अवैध रूप से कब्जा करने की साजिश रच रहा है, जबकि 1975 में ही यह जमीन बेघर परिवारों को आवंटित की जा चुकी थी और वर्तमान में इसके 58 बीघा हिस्से पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। इसके साथ ही पार्टी ने इसी क्षेत्र की पडत भूमि पर करीब 40 वर्षों से रह रहे गरीब आदिवासियों के विस्थापन का कड़ा विरोध किया है। भाकपा ने मांग की है कि वन विभाग की इस भूमि पर शांतिपूर्वक मकान बनाकर रह रहे आदिवासियों को उजाड़ने के बजाय उनके काबिज क्षेत्र के आधार पर उन्हें मालिकाना हक यानी पट्टा जारी किया जाए। भाकपा (मार्क्सवादी) के झौथरी-सीमलवाड़ा ब्लॉक कमेटी के तहसील सचिव शंकरलाल अहारी ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इन दोनों संवेदनशील मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया और बेघर व गरीब परिवारों के पक्ष में त्वरित व न्यायसंगत फैसला नहीं हुआ, तो पार्टी गरीबों के हक के लिए उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी।

Santosh Vyas

Court reporter डूंगरपुर, डूंगरपुर, राजस्थान•

4 hrs ago

डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा उपखण्ड क्षेत्र के पोपटोली-बोडामली और बोडामली गांवों में वर्षों पुराने जमीन विवादों के स्थाई समाधान की मांग को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की जिला व ब्लॉक कमेटी ने सीमलवाड़ा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने तालाब के डूब क्षेत्र की 135 बीघा जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा फर्जी पट्टे बनाकर कब्जा करने की कोशिशों का कड़ा विरोध किया है। भाकपा का आरोप है कि डूंगरपुर का एक रसूखदार परिवार एक संगठन की आड़ में इस बेशकीमती बंजर भूमि के फर्जी पट्टे तैयार कर अवैध रूप से कब्जा करने की साजिश रच रहा है, जबकि 1975 में ही यह जमीन बेघर परिवारों को आवंटित की जा चुकी थी और वर्तमान में इसके 58 बीघा हिस्से पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। इसके साथ ही पार्टी ने इसी क्षेत्र की पडत भूमि पर करीब 40 वर्षों से रह रहे गरीब आदिवासियों के विस्थापन का कड़ा विरोध किया है। भाकपा ने मांग की है कि वन विभाग की इस भूमि पर शांतिपूर्वक मकान बनाकर रह रहे आदिवासियों को उजाड़ने के बजाय उनके काबिज क्षेत्र के आधार पर उन्हें मालिकाना हक यानी पट्टा जारी किया जाए। भाकपा (मार्क्सवादी) के झौथरी-सीमलवाड़ा ब्लॉक कमेटी के तहसील सचिव शंकरलाल अहारी ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इन दोनों संवेदनशील मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया और बेघर व गरीब परिवारों के पक्ष में त्वरित व न्यायसंगत फैसला नहीं हुआ, तो पार्टी गरीबों के हक के लिए उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी।