ज़ीरो टॉलरेंस का संदेश: एडीएम शालिनी प्रभाकर ने सरकारी ज़मीन को कराया कब्ज़ामुक्त मंझनपुर। सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़े के खिलाफ प्रशासन ने आज सख़्त और निर्णायक कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दे दिया—अब किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी। अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) शालिनी प्रभाकर स्वयं मौके पर पहुंचीं और ग्राम पाता, मंझनपुर में जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स कार्यालय भवन के लिए आवंटित भूमि पर बनाई गई अस्थायी कच्ची सड़क को जेसीबी से खुदवाकर तत्काल हटवाया। इस कार्रवाई के साथ ही सरकारी भूमि को पूरी तरह कब्ज़ामुक्त कराया गया। एडीएम ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि भविष्य में यदि दोबारा अतिक्रमण का प्रयास हुआ तो सीधी एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स विनोद कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आकाश सिंह, तहसीलदार व नायब तहसीलदार मंझनपुर, निरीक्षक मंझनपुर सहित पुलिस फोर्स और होमगार्ड्स बल पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद रहा। यह कार्रवाई न केवल सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का उदाहरण है, बल्कि अवैध कब्ज़ाधारकों के लिए स्पष्ट चेतावनी भी है। प्रशासन का संदेश साफ है—सरकारी जमीन पर कब्ज़ा नहीं, कानून का राज चलेगा।

Jitendra kumar

Reporter Chail, Kaushambi•

18 hrs ago

ज़ीरो टॉलरेंस का संदेश: एडीएम शालिनी प्रभाकर ने सरकारी ज़मीन को कराया कब्ज़ामुक्त मंझनपुर। सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़े के खिलाफ प्रशासन ने आज सख़्त और निर्णायक कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दे दिया—अब किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी। अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) शालिनी प्रभाकर स्वयं मौके पर पहुंचीं और ग्राम पाता, मंझनपुर में जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स कार्यालय भवन के लिए आवंटित भूमि पर बनाई गई अस्थायी कच्ची सड़क को जेसीबी से खुदवाकर तत्काल हटवाया। इस कार्रवाई के साथ ही सरकारी भूमि को पूरी तरह कब्ज़ामुक्त कराया गया। एडीएम ने

अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि भविष्य में यदि दोबारा अतिक्रमण का प्रयास हुआ तो सीधी एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स विनोद कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आकाश सिंह, तहसीलदार व नायब तहसीलदार मंझनपुर, निरीक्षक मंझनपुर सहित पुलिस फोर्स और होमगार्ड्स बल पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद रहा। यह कार्रवाई न केवल सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का उदाहरण है, बल्कि अवैध कब्ज़ाधारकों के लिए स्पष्ट चेतावनी भी है। प्रशासन का संदेश साफ है—सरकारी जमीन पर कब्ज़ा नहीं, कानून का राज चलेगा।