लंभुआ में श्रमिक पंजीकरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।...... ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों ने आरोप लगाया है कि विकासखंड कार्यालय में श्रमिक पंजीकरण के नाम पर शुल्क वसूला जा रहा है। मामला सुल्तानपुर जिले के लंभुआ विकासखंड का है, जहां ग्राम प्रधानों की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रमिक पंजीकरण कराने पहुंचे थे। आरोप है कि वहां मौजूद कर्मियों द्वारा पंजीकरण के लिए शुल्क मांगा गया। इतना ही नहीं, जो लोग शुल्क देने में असमर्थ रहे, उन्हें बिना पंजीकरण के वापस लौटा दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले से किसी भी प्रकार के शुल्क की सूचना नहीं दी गई थी। यदि शुल्क लिया जाना था तो इसकी जानकारी पहले दे दी जाती, ताकि लोग तैयारी के साथ आते। कई मजदूर अपनी दिहाड़ी छोड़कर और किराया-भाड़ा खर्च कर विकासखंड पहुंचे थे, लेकिन शुल्क की मांग से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। केशवपुर के ग्राम प्रधान सुनील गुप्ता ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि गरीब और मजदूर वर्ग पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में श्रमिक पंजीकरण जैसे सरकारी कार्य के लिए उनसे शुल्क वसूलना अनुचित है। उन्होंने मांग की है कि श्रमिकों का पंजीकरण पूरी तरह निशुल्क किया जाए और यदि कहीं अवैध वसूली हो रही है तो इसकी जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस मामले को लेकर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है और प्रशासन की ओर से अब तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

जनता की आवाज

Voice of people लंभुआ, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

लंभुआ में श्रमिक पंजीकरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।...... ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों ने आरोप लगाया है कि विकासखंड कार्यालय में श्रमिक पंजीकरण के नाम पर शुल्क वसूला जा रहा है। मामला सुल्तानपुर जिले के लंभुआ विकासखंड का है, जहां ग्राम प्रधानों की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रमिक पंजीकरण कराने पहुंचे थे। आरोप है कि वहां मौजूद कर्मियों

द्वारा पंजीकरण के लिए शुल्क मांगा गया। इतना ही नहीं, जो लोग शुल्क देने में असमर्थ रहे, उन्हें बिना पंजीकरण के वापस लौटा दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले से किसी भी प्रकार के शुल्क की सूचना नहीं दी गई थी। यदि शुल्क लिया जाना था तो इसकी जानकारी पहले दे दी जाती, ताकि लोग तैयारी के साथ आते।

कई मजदूर अपनी दिहाड़ी छोड़कर और किराया-भाड़ा खर्च कर विकासखंड पहुंचे थे, लेकिन शुल्क की मांग से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। केशवपुर के ग्राम प्रधान सुनील गुप्ता ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि गरीब और मजदूर वर्ग पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में श्रमिक पंजीकरण जैसे सरकारी कार्य के लिए उनसे

शुल्क वसूलना अनुचित है। उन्होंने मांग की है कि श्रमिकों का पंजीकरण पूरी तरह निशुल्क किया जाए और यदि कहीं अवैध वसूली हो रही है तो इसकी जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस मामले को लेकर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है और प्रशासन की ओर से अब तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।