मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार द्वारा हाल के वर्षों में की गई भूमि खरीद को लेकर एक राष्ट्रीय समाचार पत्र की पड़ताल ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार, रिश्तेदारों और उनसे जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में करीब 168 एकड़ भूमि खरीदी है, जिसकी घोषित कीमत लगभग 45 करोड़ रुपये बताई गई है। पड़ताल के अनुसार, दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से यादव परिवार से जुड़े लोगों ने 137 से अधिक भूखंडों की खरीद की है। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव, पुत्रवधू शालिनी यादव, भाई नंदलाल यादव, नारायण यादव, रेखा यादव, अभय यादव तथा अन्य रिश्तेदारों के नाम का उल्लेख है। खरीदी गई अधिकांश जमीनें उन क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ नई सड़क परियोजनाएँ, हाईवे विस्तार और भूमि उपयोग परिवर्तन की योजनाएँ प्रस्तावित हैं या उन पर काम चल रहा है, जिससे भविष्य में भूमि मूल्य बढ़ने की संभावना है। कुल खरीदी गई भूमि में से लगभग 111 एकड़ जमीन नई सड़क और हाईवे परियोजनाओं के आसपास है, जिनमें गंगेड़ी, उनहेल, जयवंतपुरा, चंदेसरा, कराडिया और करोंदिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उज्जैन मास्टर प्लान-2035 के तहत कृषि भूमि से आवासीय या व्यावसायिक उपयोग के लिए चिह्नित पांड्याखेड़ी, सावराखेड़ी, नानाखेड़ा और ढेढ़िया जैसे क्षेत्रों में भी यादव परिवार की भूमि मौजूद है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं; कांग्रेस नेताओं ने पूर्व में भी उज्जैन मास्टर प्लान में भूमि उपयोग परिवर्तन पर सवाल उठाते हुए यादव परिवार की हिस्सेदारी का आरोप लगाया था। हालांकि, इन आरोपों की किसी भी जांच एजेंसी द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। मुख्यमंत्री के परिजनों ने इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनका परिवार लंबे समय से रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़ा है और यह उनकी नियमित कारोबारी गतिविधि है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ भूमि सौदे मुख्यमंत्री बनने से पहले ही तय हो गए थे और संबंधित सड़क परियोजनाओं को भी पूर्व में स्वीकृति मिल चुकी थी, इसलिए इन निवेशों को मुख्यमंत्री पद से जोड़ना उचित नहीं है। फिलहाल, किसी भी सरकारी एजेंसी या जांच संस्था ने इन भूमि सौदों में अनियमितता या हितों के टकराव की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट सामने आने के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, और मामले को लेकर चर्चा जारी है।

Arvind Kumar Mishra

Singrauli, Madhya Pradesh•

15 hrs ago

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार द्वारा हाल के वर्षों में की गई भूमि खरीद को लेकर एक राष्ट्रीय समाचार पत्र की पड़ताल ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार, रिश्तेदारों और उनसे जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में करीब 168 एकड़ भूमि खरीदी है, जिसकी घोषित कीमत लगभग 45 करोड़ रुपये बताई गई है। पड़ताल के अनुसार, दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से यादव परिवार से जुड़े लोगों ने 137 से अधिक भूखंडों की खरीद की है। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव, पुत्रवधू शालिनी यादव, भाई नंदलाल यादव, नारायण यादव, रेखा यादव, अभय यादव तथा अन्य रिश्तेदारों के नाम का उल्लेख है। खरीदी गई अधिकांश जमीनें उन क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ नई सड़क परियोजनाएँ, हाईवे विस्तार और भूमि उपयोग परिवर्तन की योजनाएँ प्रस्तावित हैं या उन पर काम चल रहा है, जिससे भविष्य में भूमि मूल्य बढ़ने की संभावना है। कुल खरीदी गई भूमि में से लगभग 111 एकड़ जमीन नई सड़क और हाईवे परियोजनाओं के आसपास है, जिनमें गंगेड़ी, उनहेल, जयवंतपुरा, चंदेसरा, कराडिया और करोंदिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उज्जैन मास्टर प्लान-2035 के तहत कृषि भूमि से आवासीय या व्यावसायिक उपयोग के लिए चिह्नित पांड्याखेड़ी, सावराखेड़ी, नानाखेड़ा और ढेढ़िया जैसे क्षेत्रों में भी यादव परिवार की भूमि मौजूद है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं; कांग्रेस नेताओं ने पूर्व में भी उज्जैन मास्टर प्लान में भूमि उपयोग परिवर्तन पर सवाल उठाते हुए यादव परिवार की हिस्सेदारी का आरोप लगाया था। हालांकि, इन आरोपों की किसी भी जांच एजेंसी द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। मुख्यमंत्री के परिजनों ने इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनका परिवार लंबे समय से रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़ा है और यह उनकी नियमित कारोबारी गतिविधि है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ भूमि सौदे मुख्यमंत्री बनने से पहले ही तय हो गए थे और संबंधित सड़क परियोजनाओं को भी पूर्व में स्वीकृति मिल चुकी थी, इसलिए इन निवेशों को मुख्यमंत्री पद से जोड़ना उचित नहीं है। फिलहाल, किसी भी सरकारी एजेंसी या जांच संस्था ने इन भूमि सौदों में अनियमितता या हितों के टकराव की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट सामने आने के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, और मामले को लेकर चर्चा जारी है।