बस्ती जिले के बनकटी विकास क्षेत्र स्थित देवमी बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति इन दिनों विवादों के केंद्र में है, जहाँ 'सहकार' की जगह 'सह-भ्रष्टाचार' का अड्डा बनने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। शनिवार को देवमी (चित्रखोर, गंगौरी) में खाद वितरण में भारी अनियमितता, मनमानी और कालाबाजारी का सीधा आरोप लगने के बाद समिति परिसर में किसानों ने भारी हंगामा किया। किसानों ने समिति के सचिव प्रदीप अग्रहरी पर ये आरोप लगाए हैं, जिससे व्यवस्था की सड़ी-गली कार्यप्रणाली की बदबू सामने आई है। स्थानीय किसानों, जिनमें पिटू चौधरी और अन्य शामिल हैं, ने समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनके अनुसार, समिति पर खाद की बड़ी खेप तो आती है, लेकिन मानक और पारदर्शिता के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। खाद वितरण में किसानों को न तो कोई रसीद दी जाती है और न ही कोई स्पष्ट रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाता है, जिससे यह पता लगाना असंभव है कि किसे कितनी खाद मिली और कितना स्टॉक बचा है। किसानों का आरोप है कि सचिव प्रदीप अग्रहरी समिति को समय पर नहीं खोलते और देर से आकर मनमाने तरीके से काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, खाद वितरण में भेदभाव किया जाता है, और यदि कोई किसान सवाल उठाता है तो सचिव उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और झूठे मामलों में फँसाने की धमकी भी देते हैं। इस अव्यवस्था का सीधा असर किसानों की खेती पर पड़ रहा है। शनिवार सुबह 9:30 बजे से ही रामफेर चौधरी, रामदास चौधरी, कृष्णा, यशवंत, शंकर प्रसाद, गीता और गजाई प्रसाद सहित दर्जनों किसान सचिव का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पाई। किसानों का कहना है कि प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद समिति स्तर पर नियमों की सरेआम अनदेखी की जा रही है, जिससे आक्रोश का माहौल है। सचिव का किसानों के प्रति यह रवैया चिंताजनक है, जहाँ वे समय की पाबंदी को धता बताते हुए खाद मांगने पर मनमानी, भेदभाव और अभद्रता पर उतर आते हैं, और झूठे मुकदमे दर्ज कराने की धमकी देते हैं। आक्रोशित किसानों ने प्रशासन से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने और दोषी सचिव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे बड़े स्तर पर धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। यह घटना सहकारी समितियों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लगाती है, और अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन किसानों का भरोसा बहाल करता है या भ्रष्टाचार को संरक्षण देता है।

अजीत मिश्रा (खोजी)

बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

बस्ती जिले के बनकटी विकास क्षेत्र स्थित देवमी बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति इन दिनों विवादों के केंद्र में है, जहाँ 'सहकार' की जगह 'सह-भ्रष्टाचार' का अड्डा बनने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। शनिवार को देवमी (चित्रखोर, गंगौरी) में खाद वितरण में भारी अनियमितता, मनमानी और कालाबाजारी का सीधा आरोप लगने के बाद समिति परिसर में किसानों ने भारी हंगामा किया। किसानों ने समिति के सचिव प्रदीप अग्रहरी पर ये आरोप लगाए हैं, जिससे व्यवस्था की सड़ी-गली कार्यप्रणाली की बदबू सामने आई है। स्थानीय किसानों, जिनमें पिटू चौधरी और अन्य शामिल हैं, ने समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनके अनुसार, समिति पर खाद की बड़ी खेप तो आती है, लेकिन मानक और पारदर्शिता के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। खाद वितरण में किसानों को न तो कोई रसीद दी जाती है और न ही कोई स्पष्ट रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाता है, जिससे यह पता लगाना असंभव है कि किसे कितनी खाद मिली और कितना स्टॉक बचा है। किसानों का आरोप है कि सचिव प्रदीप अग्रहरी समिति को समय पर नहीं खोलते और देर से आकर मनमाने तरीके से काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, खाद वितरण में भेदभाव किया जाता है, और यदि कोई किसान सवाल उठाता है तो सचिव उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और झूठे मामलों में फँसाने की धमकी भी देते हैं। इस अव्यवस्था का सीधा असर किसानों की खेती पर पड़ रहा है। शनिवार सुबह 9:30 बजे से ही रामफेर चौधरी, रामदास चौधरी, कृष्णा, यशवंत, शंकर प्रसाद, गीता और गजाई प्रसाद सहित दर्जनों किसान सचिव का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पाई। किसानों का कहना है कि प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद समिति स्तर पर नियमों की सरेआम अनदेखी की जा रही है, जिससे आक्रोश का माहौल है। सचिव का किसानों के प्रति यह रवैया चिंताजनक है, जहाँ वे समय की पाबंदी को धता बताते हुए खाद मांगने पर मनमानी, भेदभाव और अभद्रता पर उतर आते हैं, और झूठे मुकदमे दर्ज कराने की धमकी देते हैं। आक्रोशित किसानों ने प्रशासन से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने और दोषी सचिव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे बड़े स्तर पर धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। यह घटना सहकारी समितियों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लगाती है, और अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन किसानों का भरोसा बहाल करता है या भ्रष्टाचार को संरक्षण देता है।