पटना हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में कथित यातना और बर्बरता के एक गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बक्सर जिले के मुरार थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी कमल नयन पांडेय के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और पुलिस की ऐसी कथित बर्बरता को सरकारी कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता। यह मामला 4 जुलाई 2024 का है, जब याचिकाकर्ता भूमि संबंधी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कराने चौगाई गांव की एक दुकान पर गया था। आरोप है कि वहां पहुँचे तत्कालीन थानाध्यक्ष ने उसकी पहचान पूछने के बाद जातिसूचक टिप्पणी करते हुए बेरहमी से पिटाई की, जिसके कारण उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। अदालत में पेश की गई मेडिकल और एक्स-रे रिपोर्टों ने इन गंभीर चोटों की पुष्टि की है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने यह दावा किया कि चोटें बारिश में फिसलने से लगी थीं, लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि उपलब्ध मेडिकल साक्ष्य पुलिस के दावे का समर्थन नहीं करते और प्रथम दृष्टया यह गंभीर संज्ञेय अपराध का मामला बनता है। हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस और जिला प्रशासन की निष्क्रियता पर भी गंभीर नाराजगी जताई। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो जनता का विश्वास कानून व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं से कमजोर हो सकता है। न्यायालय ने इस मामले को संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा बताते हुए नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। अपने आदेश में, कोर्ट ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया है कि मामले की जांच CID से कराई जाए और 30 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी कि यदि पुलिस की ऐसी कथित बर्बरता पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो कानून का शासन और नागरिक अधिकार गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं।

Deepak ojha

Local News Reporter Guna, Madhya Pradesh•

2 hrs ago

पटना हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में कथित यातना और बर्बरता के एक गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बक्सर जिले के मुरार थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी कमल नयन पांडेय के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और पुलिस की ऐसी कथित बर्बरता को सरकारी कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता। यह मामला 4 जुलाई 2024 का है, जब याचिकाकर्ता भूमि संबंधी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कराने चौगाई गांव की एक दुकान पर गया था। आरोप है कि वहां पहुँचे तत्कालीन थानाध्यक्ष ने उसकी पहचान पूछने के बाद जातिसूचक टिप्पणी करते हुए बेरहमी से पिटाई की, जिसके कारण उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। अदालत में पेश की गई मेडिकल और एक्स-रे रिपोर्टों ने इन गंभीर चोटों की पुष्टि की है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने यह दावा किया कि चोटें बारिश में फिसलने से लगी थीं, लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि उपलब्ध मेडिकल साक्ष्य पुलिस के दावे का समर्थन नहीं करते और प्रथम दृष्टया यह गंभीर संज्ञेय अपराध का मामला बनता है। हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस और जिला प्रशासन की निष्क्रियता पर भी गंभीर नाराजगी जताई। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो जनता का विश्वास कानून व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं से कमजोर हो सकता है। न्यायालय ने इस मामले को संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा बताते हुए नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। अपने आदेश में, कोर्ट ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया है कि मामले की जांच CID से कराई जाए और 30 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी कि यदि पुलिस की ऐसी कथित बर्बरता पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो कानून का शासन और नागरिक अधिकार गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं।