मध्य प्रदेश के छतरपुर में सैकड़ों जनजातीय किसानों ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ अनोखा ‘चिता आंदोलन’ किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर विरोध जताते हुए कहा कि यह परियोजना उनकी जमीन, जंगल और आजीविका छीन लेगी, जो उनके लिए मौत के समान है। किसानों का आरोप है कि उचित पुनर्वास और मुआवजे के बिना उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। यह आंदोलन क्षेत्र में बढ़ती असंतोष और भविष्य को लेकर गहरी चिंता को उजागर करता है।

छतरपुर दौरे पर पहुंचे मप्र मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने जिले के विभिन्न थानों में #जहर_खाने से हुई मौतों के मामलों को गंभीरता से लिया है। अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी मामलों की निष्पक्ष और गहन जांच की जाए तथा जहां भी लापरवाही या संदिग्ध परिस्थितियां सामने आएं, वहां कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग पूरी निगरानी रखेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। 📍 प्रशासन को पारदर्शिता के साथ जांच करने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के निर्देश देखिए क्या बोले अध्यक्ष

छतरपुर। केन-बेतवा लिंक परियोजना में मुआवजा अनियमितताओं के विरोध में ढोड़न बांध क्षेत्र में आदिवासी परिवारों का अनशन 11वें दिन भी जारी रहा। इस बीच युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह परमार आंदोलन स्थल पहुंचे और अंनशनरत ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका समर्थन किया। परमार सबसे पहले छतरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इसके बाद काफिले के साथ भूसौर के लिए रवाना हुए। भूसौर वैरिगेट पर वन विभाग ने उन्हें धरना स्थल तक जाने से रोक दिया, जिससे कुछ देर के लिए विवाद की स्थिति बनी। नाराज कार्यकर्ता पैदल ही करीब 7 किलोमीटर चलकर आंदोलन स्थल की ओर निकल पड़े। बाद में प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए वाहनों से उन्हें आगे भेजा। धरना स्थल पर पहुंचकर परमार ने अंनशनरत आदिवासी परिवारों, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर और अन्य ग्रामीणों से चर्चा की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आदिवासियों की लड़ाई को दिल्ली स्तर तक उठाया जाएगा। इस दौरान उनकी फोन पर आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया से भी बात कराई गई। आंदोलन के दौरान अमित भटनागर ने धरती माता की कसम खाते हुए कहा कि प्रशासन को 10 दिन का समय दिया गया है। अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन को पूरे बुंदेलखंड का महाआंदोलन बनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसे बड़े स्तर पर तैयार करने के लिए फिलहाल स्थगित किया गया है। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आंदोलन में नहीं पहुंचने को लेकर सवाल उठे। इस पर अभिषेक परमार ने कहा कि “मुझे संगठन की ओर से यहां भेजा गया है।” पूर्व युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा ने कहा कि प्रभावित आदिवासी परिवार लंबे समय से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। आंदोलन में प्रदेश महासचिव निधि चतुर्वेदी, गजेंद्र सिंह परमार, राजवर्धन मिश्रा, गोपाल अग्रवाल, नाजिम चौधरी,राघवेंद्र सिंह बुंदेला सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। — समाप्त —

रात के समय एंबुलेंस को पकड़ा गया तो पता चला फर्जी वाले का काम चल रहा है और वीडियो बना ली तो उसे धमकी दी जा रही है

नौगांव पुलिस ने ग्राम सड़ेरी में रास्ता रोक कर कट्टा दिखा कर अवैध वसूली करने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार । आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का देसी कट्टा एवं एक अपाची गाड़ी की बरामद । उक्त कार्यवाही नौगांव एसडीओपी अमित मेश्राम के मार्गदर्शन में नौगांव थाना प्रभारी संजय राय एवं उनकी टीम द्वारा की गई ।

Post by राम सिंह यादव जिला ब्यूरो चीफ टीकमगढ़

सभी से निवेदन हे कि हमारे सपोर्ट में आए और बाबा साहब को सम्मान दिलाए🙏🏻

*पलेरा में विकास कार्यों की सौगात: विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने किया करोड़ों के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण* पलेरा। नगर परिषद पलेरा में आज विकास की नई इबारत लिखी गई। खरगापुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने नगर परिषद पलेरा के विभिन्न वार्डों में करोड़ों रुपये की लागत वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि "क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और विकास के लिए हर संभव प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।"प्रमुख विकास कार्य वार्ड क्रमांक 9 में 8.92 लाख रुपये की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही, नगर के विभिन्न वार्डों में कुल 2.18 करोड़ रुपये से अधिक के नए कार्यों का भूमि पूजन (शिलान्यास) संपन्न हुआ: शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण नगर परिषद कार्यालय के पास 71.29 लाख व हनुमान टौरिया मंदिर मार्ग सीढ़ियों का जीर्णोद्धार एवं विकास | वार्ड 5 60.06 लाख और सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य | वार्ड 3, 5 एवं 6 में 44.55 लाख विभिन्न स्थानों पर सी.सी. रोड निर्माण | विभिन्न वार्ड 42.16 लाख की लागत से यह निर्माण कार्य किए जाएंगे भूमि पूजन और लोकार्पण का यह कार्यक्रम नगर परिषद सीएमओ शिवी उपाध्याय व अध्यक्ष गायत्री वर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपयंत्री मोनिका खरे राजकुमार खरे छत्रपाल सिंह अरुण सोनी नितिन शर्मा पार्षद राज नापित मानसिंह राय रचना कमलेश अहिरवार ब्लॉक अध्यक्ष अशोक अहिरवार नीरज देशमुख मलखान यादव राकेश खरे सहित अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे: *विकास का संकल्प** विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने पट्टिकाओं का अनावरण करते हुए कहा कि नगर की बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क स्वच्छता और सामुदायिक भवनों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। इस दौरान नगर वासियों में भारी उत्साह देखा गया और उन्होंने विकास कार्यों के लिए विधायक एवं नगर परिषद का आभार व्यक्त किया।

मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि नगर पालिका की कर प्रणाली का भी खुलेआम मखौल उड़ा रहा है। एक पीड़ित युवक को अपनी ही समस्या के समाधान के लिए दर-दर भटकना पड़ा। स्थानीय स्तर पर सुनवाई न होने के कारण अंततः उसे मप्र मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के समक्ष न्याय की गुहार लगानी पड़ी। युवक का आरोप है कि नगर पालिका के एक बाबू द्वारा उसकी शिकायत को लगातार नजरअंदाज किया गया। यह लापरवाही केवल एक व्यक्ति की परेशानी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की खामियों को उजागर करती है—जहां टैक्स वसूली तो सख्ती से होती है, लेकिन सुविधा और न्याय के नाम पर जनता को सिर्फ निराशा मिलती है। 👉 क्या अब हालात ऐसे हो गए हैं कि एक बाबू की मनमानी, कलेक्टर जैसे वरिष्ठ अधिकारियों से भी ऊपर हो गई है? 👉 क्या प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्रवाई करेगा? 👉 और सबसे बड़ा सवाल—क्या नगर पालिका की कर प्रणाली सिर्फ वसूली तक सीमित रह गई है? 📌 अब निगाहें मानव अधिकार आयोग की कार्यवाही पर टिकी हैं—क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा या यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा?