मध्यप्रदेश शासन की किसान हितैषी और नवाचार आधारित भावांतर भुगतान योजना-2025 को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड-2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 20 जून 2026 को नई दिल्ली के पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व और किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना के मार्गदर्शन में, भावांतर योजना-2025 और ई-मंडी योजना को एक एकीकृत डिजिटल ढांचे के तहत सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को मूल्य संरक्षण, त्वरित भुगतान और एक पारदर्शी कृषि विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराना है। भावांतर योजना-2025 के अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी पूरी तरह से ई-मंडी एप्लीकेशन के माध्यम से की गई, जिसे देश में पहली बार लागू की गई एक अभिनव व्यवस्था बताया गया है। इस योजना का लक्ष्य किसानों को बाजार भाव में गिरावट से सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक बिक्री दर या मॉडल रेट के बीच का अंतर सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित किया जाता है, जिससे उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके। यह सम्मान मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर से प्रबंध संचालक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में सहायक संचालक श्री योगेश नागले, श्री गोविंद शर्मा और श्री निरंजन सिंह द्वारा ग्रहण किया गया। इन दोनों एप्लीकेशनों को एन.आई.सी. भोपाल द्वारा विकसित किया गया है। पुरस्कार समारोह में कई गणमान्य नागरिक और विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे, जिनमें प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष प्रो. एस. महेंद्र देव, विधि एवं न्याय मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. मनोज कुमार, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनामिक रिलेशंस के संचालक डॉ. शेखर ऐय्यर, आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा, और स्कॉच ग्रुप के अध्यक्ष श्री समीर कोचर शामिल थे। यह उपलब्धि मध्यप्रदेश की किसान कल्याण और कृषि विपणन सुधारों के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता का प्रमाण है, और यह राज्य की डिजिटल कृषि विपणन व्यवस्था की सफलता को रेखांकित करती है।

दीपक प्रजापति

मल्हारगढ़, मंदसौर, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

मध्यप्रदेश शासन की किसान हितैषी और नवाचार आधारित भावांतर भुगतान योजना-2025 को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड-2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 20 जून 2026 को नई दिल्ली के पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व और किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना के मार्गदर्शन में, भावांतर योजना-2025 और ई-मंडी योजना को एक एकीकृत डिजिटल ढांचे के तहत सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को मूल्य संरक्षण, त्वरित भुगतान और एक पारदर्शी कृषि विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराना है। भावांतर योजना-2025 के अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी पूरी तरह से ई-मंडी एप्लीकेशन के माध्यम से की गई, जिसे देश में पहली बार लागू की गई एक अभिनव व्यवस्था बताया गया है। इस योजना का लक्ष्य किसानों को बाजार भाव में गिरावट से सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक बिक्री दर या मॉडल रेट के बीच का अंतर सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित किया जाता है, जिससे उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके। यह सम्मान मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर से प्रबंध संचालक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में सहायक संचालक श्री योगेश नागले, श्री गोविंद शर्मा और श्री निरंजन सिंह द्वारा ग्रहण किया गया। इन दोनों एप्लीकेशनों को एन.आई.सी. भोपाल द्वारा विकसित किया गया है। पुरस्कार समारोह में कई गणमान्य नागरिक और विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे, जिनमें प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष प्रो. एस. महेंद्र देव, विधि एवं न्याय मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. मनोज कुमार, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनामिक रिलेशंस के संचालक डॉ. शेखर ऐय्यर, आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा, और स्कॉच ग्रुप के अध्यक्ष श्री समीर कोचर शामिल थे। यह उपलब्धि मध्यप्रदेश की किसान कल्याण और कृषि विपणन सुधारों के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता का प्रमाण है, और यह राज्य की डिजिटल कृषि विपणन व्यवस्था की सफलता को रेखांकित करती है।