देश में एक बार फिर यह सवाल उठता है कि "एक देश, एक कानून" आखिर कहाँ है, क्योंकि न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आम लोगों के मन में न्याय की समानता को लेकर संदेह और असंतोष पैदा हो रहा है, खासकर जब समान प्रकृति के मामलों में कार्रवाई और न्याय की प्रक्रिया अलग-अलग दिखाई देती है। इस संदर्भ में, विष्णु तिवारी जैसे मामले सामने आते हैं, जहाँ एक निर्दोष व्यक्ति को लगभग 20 साल जेल में बिताने के बाद बरी होना पड़ा, जिससे उसकी पूरी जवानी सिस्टम की देरी में ही समाप्त हो गई। दूसरी ओर, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम जैसे मामलों में सजा के बावजूद बार-बार पैरोल और जेल से बाहर आने पर लोग न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। इसी तरह, टीवीशा शर्मा और अमन शर्मा के मामले में भी समाज में यह चर्चा और आरोप सामने आते हैं कि एक पक्ष पर सख्त कार्रवाई होती है, जबकि दूसरे पक्ष पर कार्रवाई या जांच की गति को लेकर प्रश्न उठाए जाते हैं। असल मुद्दा किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष ठहराने का नहीं है, बल्कि यह है कि जब मामले समान प्रकृति के हों, तो फिर कार्रवाई और न्याय की प्रक्रिया में असमानता क्यों दिखाई देती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर उसका असर हर मामले में एक जैसा क्यों नहीं दिखता। "एक देश, एक कानून" तभी सार्थक होगा जब न्याय हर नागरिक के लिए बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू किया जाए।

प्रतापhttps://www.facebook.com

Nurse चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान•

9 hrs ago

देश में एक बार फिर यह सवाल उठता है कि "एक देश, एक कानून" आखिर कहाँ है, क्योंकि न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आम लोगों के मन में न्याय की समानता को लेकर संदेह और असंतोष पैदा हो रहा है, खासकर जब समान प्रकृति के मामलों में कार्रवाई और न्याय की प्रक्रिया अलग-अलग दिखाई देती है। इस संदर्भ में, विष्णु तिवारी जैसे मामले सामने आते हैं, जहाँ एक निर्दोष व्यक्ति को लगभग 20 साल जेल में बिताने के बाद बरी

होना पड़ा, जिससे उसकी पूरी जवानी सिस्टम की देरी में ही समाप्त हो गई। दूसरी ओर, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम जैसे मामलों में सजा के बावजूद बार-बार पैरोल और जेल से बाहर आने पर लोग न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। इसी तरह, टीवीशा शर्मा और अमन शर्मा के मामले में भी समाज में यह चर्चा और आरोप सामने आते हैं कि एक पक्ष पर सख्त कार्रवाई होती है, जबकि दूसरे पक्ष पर कार्रवाई या जांच की गति को लेकर प्रश्न

उठाए जाते हैं। असल मुद्दा किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष ठहराने का नहीं है, बल्कि यह है कि जब मामले समान प्रकृति के हों, तो फिर कार्रवाई और न्याय की प्रक्रिया में असमानता क्यों दिखाई देती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर उसका असर हर मामले में एक जैसा क्यों नहीं दिखता। "एक देश, एक कानून" तभी सार्थक होगा जब न्याय हर नागरिक के लिए बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू किया जाए।