सीतापुर नेत्र चिकित्सालय परिसर में स्थित दुकानों पर चला प्रशासनिक बुलडोजर दुकानदारों ने कहा ना तो मुआवजा दिया गया ना ही दुकान देने का आश्वासन अयोध्या । शहर के सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के 26 दुकानदारों को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी जो कि जिला नेत्र चिकित्सालय समिति के अध्यक्ष भी हैं, के द्वारा एक नोटिस जारी करते हुए सीतापुर नेता चिकित्सालय परिसर में स्थित 26 दुकानदारों की दुकान बुलडोजर से तुड़वाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहें दुकानदारों द्वारा कहा गया है कि जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस में खुद कहा गया है कि लीज की अवधि अभी 5 वर्ष तक प्रभावी है किंतु उसके बाद भी प्रशासन जबरदस्ती बुलडोजर द्वारा दुकानों को तोड़ रहा है, इसके अलावा उनका किराया जुलाई 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक निरंतर न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज सीडी के माध्यम से जमा किया जा रहा है, दुकानदारों का यह भी कहना है कि प्रशासन ना तो उन्हें कोई मुआवजा ही प्रदान कर रहा है और ना ही कहीं पर दुकानें आवंटित करने का आश्वासन दे रहा है बल्कि 25 साल पहले उनके द्वारा जमा की गई 80000 की धनराशि को लौट के लिए तैयार है, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता मनीष पांडेय ने भी विरोध करते हुए कहा है दुकानदारों की दुकान ना रहने से उनके सामने जीवन यापन का प्रश्न खड़ा हो चुका है किंतु प्रशासन और शासन आंखें मूंदे यह अत्याचार कर रहा है, श्री पांडेय ने यह भी कहा कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक को पत्र प्रेषित कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई थी और इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी किंतु वहां से भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, फिलहाल दुकानदारों द्वारा सोमवार को हाई कोर्ट के माध्यम से एक नई याचिका डालने हेतु विचार विमर्श किया गया है, सीतापुर नेत्र चिकित्सालय परिसर में स्थित दुकानों पर चला प्रशासनिक बुलडोजर दुकानदारों ने कहा ना तो मुआवजा दिया गया ना ही दुकान देने का आश्वासन अयोध्या सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के 26 दुकानदारों को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी जो कि जिला नेत्र चिकित्सालय समिति के अध्यक्ष भी हैं, के द्वारा एक नोटिस जारी करते हुए सीतापुर नेता चिकित्सालय परिसर में स्थित 26 दुकानदारों की दुकान बुलडोजर से तुड़वाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहें दुकानदारों द्वारा कहा गया है कि जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस में खुद कहा गया है कि लीज की अवधि अभी 5 वर्ष तक प्रभावी है किंतु उसके बाद भी प्रशासन जबरदस्ती बुलडोजर द्वारा दुकानों को तोड़ रहा है, इसके अलावा उनका किराया जुलाई 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक निरंतर न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज सीडी के माध्यम से जमा किया जा रहा है, दुकानदारों का यह भी कहना है कि प्रशासन ना तो उन्हें कोई मुआवजा ही प्रदान कर रहा है और ना ही कहीं पर दुकानें आवंटित करने का आश्वासन दे रहा है बल्कि 25 साल पहले उनके द्वारा जमा की गई 80000 की धनराशि को लौट के लिए तैयार है, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता मनीष पांडेय ने भी विरोध करते हुए कहा है दुकानदारों की दुकान ना रहने से उनके सामने जीवन यापन का प्रश्न खड़ा हो चुका है किंतु प्रशासन और शासन आंखें मूंदे यह अत्याचार कर रहा है, श्री पांडेय ने यह भी कहा कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक को पत्र प्रेषित कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई थी और इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी किंतु वहां से भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, फिलहाल दुकानदारों द्वारा सोमवार को हाई कोर्ट के माध्यम से एक नई याचिका डालने हेतु विचार विमर्श किया गया ।

रवि मौर्य

Media company फैजाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

सीतापुर नेत्र चिकित्सालय परिसर में स्थित दुकानों पर चला प्रशासनिक बुलडोजर दुकानदारों ने कहा ना तो मुआवजा दिया गया ना ही दुकान देने का आश्वासन अयोध्या । शहर के सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के 26 दुकानदारों को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी जो कि जिला नेत्र चिकित्सालय समिति के अध्यक्ष भी हैं, के द्वारा एक नोटिस जारी करते हुए सीतापुर नेता चिकित्सालय परिसर में स्थित 26 दुकानदारों की दुकान बुलडोजर से तुड़वाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहें दुकानदारों द्वारा कहा गया है कि जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस में खुद कहा गया है कि लीज की अवधि अभी 5 वर्ष तक प्रभावी है किंतु उसके बाद भी प्रशासन जबरदस्ती बुलडोजर द्वारा दुकानों को तोड़ रहा है, इसके अलावा उनका किराया जुलाई 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक निरंतर न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज सीडी के माध्यम से जमा किया जा रहा है, दुकानदारों का यह भी कहना है कि प्रशासन ना तो उन्हें कोई मुआवजा ही प्रदान कर रहा है और ना ही कहीं पर दुकानें आवंटित करने का आश्वासन दे रहा है बल्कि 25 साल पहले उनके द्वारा जमा की गई 80000 की धनराशि को लौट के लिए तैयार है, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता

अधिवक्ता मनीष पांडेय ने भी विरोध करते हुए कहा है दुकानदारों की दुकान ना रहने से उनके सामने जीवन यापन का प्रश्न खड़ा हो चुका है किंतु प्रशासन और शासन आंखें मूंदे यह अत्याचार कर रहा है, श्री पांडेय ने यह भी कहा कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक को पत्र प्रेषित कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई थी और इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी किंतु वहां से भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, फिलहाल दुकानदारों द्वारा सोमवार को हाई कोर्ट के माध्यम से एक नई याचिका डालने हेतु विचार विमर्श किया गया है, सीतापुर नेत्र चिकित्सालय परिसर में स्थित दुकानों पर चला प्रशासनिक बुलडोजर दुकानदारों ने कहा ना तो मुआवजा दिया गया ना ही दुकान देने का आश्वासन अयोध्या सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के 26 दुकानदारों को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी जो कि जिला नेत्र चिकित्सालय समिति के अध्यक्ष भी हैं, के द्वारा एक नोटिस जारी करते हुए सीतापुर नेता चिकित्सालय परिसर में स्थित 26 दुकानदारों की दुकान बुलडोजर से तुड़वाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहें दुकानदारों द्वारा कहा गया है कि जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस में खुद कहा गया है कि लीज की अवधि अभी

5 वर्ष तक प्रभावी है किंतु उसके बाद भी प्रशासन जबरदस्ती बुलडोजर द्वारा दुकानों को तोड़ रहा है, इसके अलावा उनका किराया जुलाई 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक निरंतर न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज सीडी के माध्यम से जमा किया जा रहा है, दुकानदारों का यह भी कहना है कि प्रशासन ना तो उन्हें कोई मुआवजा ही प्रदान कर रहा है और ना ही कहीं पर दुकानें आवंटित करने का आश्वासन दे रहा है बल्कि 25 साल पहले उनके द्वारा जमा की गई 80000 की धनराशि को लौट के लिए तैयार है, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता मनीष पांडेय ने भी विरोध करते हुए कहा है दुकानदारों की दुकान ना रहने से उनके सामने जीवन यापन का प्रश्न खड़ा हो चुका है किंतु प्रशासन और शासन आंखें मूंदे यह अत्याचार कर रहा है, श्री पांडेय ने यह भी कहा कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक को पत्र प्रेषित कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई थी और इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी किंतु वहां से भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, फिलहाल दुकानदारों द्वारा सोमवार को हाई कोर्ट के माध्यम से एक नई याचिका डालने हेतु विचार विमर्श किया गया ।