कोरिया जिले के बैकुंठपुर में एक स्कूली छात्र पर चोरी का आरोप लगाकर 50 हजार रुपये की मांग करने और किशोरी के फांसी लगाने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने सख्त रुख अपनाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP), कोरिया के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर विस्तृत जवाब तलब किया है। आयोग ने यह कदम 'दैनिक भास्कर' में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट के आधार पर उठाया है। संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, आयोग ने अधिकारियों से अब तक की गई कार्रवाई, आरोपों की जांच और तथ्यों पर आधारित विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। नोटिस में अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा में जवाब न मिलने पर आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है। इस राष्ट्रीय स्तर के हस्तक्षेप के बाद राज्य प्रशासन और पुलिस विभाग पर जवाबदेही का दबाव बढ़ गया है।

कोरिया जिला कार्यालय में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रोक्तिमा यादव ने राजस्व अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर लंबित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में अपर कलेक्टर, दोनों अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिले के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सीमांकन के समय-सीमा से अधिक लंबित मामलों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि वर्षा ऋतु को देखते हुए मैदानी या गैर-कृषि भूमि का सीमांकन तत्काल किया जाए, जबकि खड़ी फसल वाले खेतों का सीमांकन 15 अक्टूबर के बाद किया जाए ताकि किसानों को असुविधा न हो। इसके अलावा, अविवादित नामांतरण और बंटवारा प्रकरणों के त्वरित निपटारे के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए गए। अब इन प्रकरणों के आवेदन सीधे पटवारी कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे और पटवारी जांच प्रतिवेदन तैयार कर सीधे राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, जिससे नागरिकों को तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। न्यायालयीन प्रकरणों में पटवारियों द्वारा समय पर प्रतिवेदन न सौंपने के कारण मामलों के लंबित रहने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई और दोषी पटवारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। साथ ही, नक्शा बटांकन, स्वामित्व योजना, एग्रीस्टैक पंजीयन और खसरा मैपिंग के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए निर्देश दिया गया कि प्रत्येक सोमवार को सभी पटवारी और राजस्व निरीक्षक (आरआई) अपने-अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसके अलावा, हर पंद्रह दिन में पटवारियों की समीक्षा बैठक होगी और दोनों अपर कलेक्टर हर महीने तहसीलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपेंगे। बैठक के अंत में कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा है, इसलिए सभी अधिकारी-कर्मचारी संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कार्य करें। कार्यों में लापरवाही मिलने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री सुरेंद्र वैद्य, अपर कलेक्टर श्री डी.डी. मंडावी, सोनहत के एसडीएम श्री अमित कुमार गुप्ता और बैकुंठपुर के एसडीएम श्री उमेश पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ में VB-G RAM-G योजना से श्रमिकों के जीवन में राहत और उम्मीद की नई किरण जागी है। इस योजना के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी और रोजगार के दिनों में विस्तार कर ग्रामीण विकास को गति दी जा रही है। अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का रोजगार और 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी देकर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है, जिससे श्रमिक हित सुनिश्चित हो रहा है।

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के खड़गवां में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशानुसार भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय एवं राज्य की विभिन्न जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को प्रताड़ित किए जाने के विरोध में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष की आवाज को दबाने और लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयासों का पार्टी सड़क से सदन तक पुरजोर विरोध करेगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खड़गवां के अध्यक्ष युधिष्ठिर कमरों ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा। वहीं, जिला सचिव शाहिद महमूद ने जांच एजेंसियों की निष्पक्षता को लोकतंत्र की आधारशिला बताते हुए उनके कथित राजनीतिक उपयोग पर चिंता व्यक्त की। इस प्रदर्शन में जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अलावा युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवादल, किसान कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग विभाग, अनुसूचित जाति विभाग, अनुसूचित जनजाति विभाग और अल्पसंख्यक विभाग के बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और लोकतंत्र व संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराया।

कोरिया की कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रोक्तिमा यादव ने एग्रीस्टैक पंजीयन एवं खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक संयुक्त बैठक ली। इस बैठक में तहसीलदारों, आरएईओ, समिति प्रबंधकों तथा कृषि एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों को एग्रीस्टैक पंजीयन मॉड्यूल का प्रशिक्षण दिया गया ताकि किसानों को समयबद्ध सेवाएं मिल सकें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 135 छूटे हुए एक्सेम्प्टेड किसानों का पंजीयन और लगभग 3500 लंबित खसरों की मैपिंग इसी सप्ताह प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाए। राजस्व, कृषि एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि पंजीयन कार्य में लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी भू-स्वामियों से अपील की गई है कि जिन किसानों का पंजीयन या खसरा मैपिंग शेष है, वे शनिवार, 18 जुलाई को अपनी संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में आयोजित विशेष शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। पंजीयन के लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और भूमि संबंधी दस्तावेज (खसरा/बी-1) साथ लाना आवश्यक होगा।

छत्तीसगढ़ के रायपुर के नकटी गांव में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। राज्य में सुशासन की सरकार होने के दावों के बीच, नकटी गांव में इस प्रकार गरीबों के घरों को उजाड़े जाने की कार्रवाई को लेकर सुशासन की सरकार पर तीखा कटाक्ष किया गया है।

कोरिया जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने एग्रीस्टैक (AgriStack) पंजीयन और खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की तैयारियों को लेकर सभी तहसीलदारों, आरएईओ, समिति प्रबंधकों तथा कृषि व खाद्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में पंजीयन कार्य में आने वाली तकनीकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिकारियों को एग्रीस्टैक पंजीयन मॉड्यूल का प्रशिक्षण भी दिया गया। कलेक्टर ने एग्रीस्टैक पंजीयन, खसरा मैपिंग और किसान पंजीयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसे मिशन मोड में निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया है। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने विशेष निर्देश दिए कि पिछले वर्ष के छूटे हुए 135 एक्सेम्प्टेड श्रेणी के किसानों का पंजीयन और लगभग 3500 लंबित खसरों की एग्रीस्टैक से मैपिंग इसी सप्ताह प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाए। राजस्व, कृषि और खाद्य विभाग को आपसी समन्वय और टीम भावना के साथ काम करने को कहा गया है, ताकि जिले का कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भूमि संबंधी सभी शासकीय सेवाओं का लाभ एग्रीस्टैक पंजीयन के आधार पर ही मिलेगा। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता या अनावश्यक देरी करने वाले दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कलेक्टर ने जिले के सभी भू-स्वामियों और किसानों से अपील की है कि वे शनिवार, 18 जुलाई को अपनी संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में आयोजित विशेष शिविर में उपस्थित होकर अपना पंजीयन जरूर कराएं। पंजीयन के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और भूमि के दस्तावेज (खसरा/बी-1) साथ लाना होगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर कलेक्टर श्री सुरेंद्र वैद्य, अपर कलेक्टर डीडी मंडावी, सोनहत के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री अमित कुमार गुप्ता, बैकुंठपुर के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री उमेश पटेल, खाद्य अधिकारी श्री नटवर सिंह रावटे सहित जिले के सभी तहसीलदार, आरएईओ और समिति प्रबंधक उपस्थित रहे।

रायपुर के अश्वनी नगर में सार्वजनिक स्थान पर धारदार चाकू लहराकर राहगीरों को डराने-धमकाने वाले 19 वर्षीय युवक सोनू राजतराय को पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 13.5 इंच लंबा धारदार चाकू भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस कार्रवाई के बाद रायपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने वाले लोगों की सूचना तुरंत डायल 112 या अपने नजदीकी थाने को दें।