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ट्रम्प का बड़ा ऐलान: राष्ट्रीय सुरक्षा टैरिफ बरकरार, 10% ग्लोबल टैरिफ का नया आदेश पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ा आर्थिक फैसला लेते हुए स्पष्ट किया है कि Section 232 के तहत लगाए गए सभी राष्ट्रीय सुरक्षा टैरिफ और Section 301 के मौजूदा टैरिफ पूरी तरह प्रभावी रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने Section 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। यह नया 10% टैरिफ पहले से लागू सामान्य टैरिफ के अतिरिक्त होगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक बाजार पर व्यापक असर पड़ सकता है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले से आयात-निर्यात, उद्योग और वैश्विक संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।
Amin sisgar
ट्रम्प का बड़ा ऐलान: राष्ट्रीय सुरक्षा टैरिफ बरकरार, 10% ग्लोबल टैरिफ का नया आदेश पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ा आर्थिक फैसला लेते हुए स्पष्ट किया है कि Section 232 के तहत लगाए गए सभी राष्ट्रीय सुरक्षा टैरिफ और Section 301 के मौजूदा टैरिफ पूरी तरह प्रभावी रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने Section 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। यह नया 10% टैरिफ पहले से लागू सामान्य टैरिफ के अतिरिक्त होगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक बाजार पर व्यापक असर पड़ सकता है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले से आयात-निर्यात, उद्योग और वैश्विक संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।
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- जमीनी हकीकत: खराब नहर, चौपट फसल और टूटी किसान की कमर भोपाल/मध्य प्रदेश। प्रदेश के ग्रामीण अंचल से सामने आया एक वीडियो जमीनी सच्चाई की तस्वीर पेश करता है। खेत में खड़ा किसान अपनी बर्बाद हुई फसल दिखाते हुए कहता है—“मेहनत हमारी, नुकसान हमारा, जिम्मेदारी किसी की नहीं।” नहर के ओवरफ्लो से खेत जलमग्न हो गया और चने की पूरी फसल खराब हो गई। नहर व्यवस्था पर सवाल स्थानीय किसानों का आरोप है कि नहरों की समय पर सफाई और मरम्मत नहीं की गई। कहीं पानी नहीं पहुंचता, तो कहीं अचानक इतना अधिक छोड़ दिया जाता है कि फसल डूब जाती है। जल प्रबंधन की इस लापरवाही ने खेतों को तबाह कर दिया। अधिकारियों का रवैया किसानों का कहना है कि शिकायत करने पर अधिकारी मौके पर पहुंचने में देरी करते हैं या औपचारिक कार्रवाई कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। नुकसान का सर्वे समय पर नहीं होता, मुआवजा प्रक्रिया जटिल है और पारदर्शिता की कमी साफ दिखाई देती है। खराब नियम और नीतियां सरकारी योजनाओं और राहत पैकेज की घोषणाएं कागजों तक सीमित रह जाती हैं। जमीनी स्तर पर नियम इतने पेचीदा हैं कि किसान को लाभ लेने के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। नीति और क्रियान्वयन के बीच का अंतर साफ नजर आता है। बिगड़ती आर्थिक स्थिति एक ओर बीज, खाद और मजदूरी की लागत बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर फसल चौपट होने से किसान कर्ज के बोझ तले दब रहा है। घर की जरूरतें, बच्चों की पढ़ाई और बैंक की किस्तें—सब पर संकट गहराता जा रहा है। सवाल जो जवाब मांगते हैं नहर प्रबंधन की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं? फसल नुकसान का त्वरित सर्वे और मुआवजा कब? क्या नियमों को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा? यह खबर केवल एक खेत की कहानी नहीं, बल्कि उस व्यापक संकट की झलक है जिससे प्रदेश का किसान जूझ रहा है। जमीनी हकीकत यही कहती है—जब तक व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक अन्नदाता की मेहनत यूं ही पानी में बहती रहेगी।1
- Post by Vishal Jadhav1
- लेखिका संध्याराणे की शुभम के केरोति कविता संग्रह बुक का विमोचन हुआ (इंदौर प्रेस सभागृह) दिनांक 22 मार्च को लेखिका संध्याराणे की शुभम केरोति कविता संग्रह का विमोचन हुआ इस मौके पर हिंदी के कई विद्वान भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए जबकी कविता के शौकीन भी इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद रहे1
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- सुगम यातायात के लिए सड़कों पर उतरी इंदौर ट्रैफिक पुलिस, नो-पार्किंग पर सख्त कार्रवाई1
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