*ई-कक्ष बना शोपीस, बंद पड़े कमरे में धूल फांक रहा सरकारी सिस्टम* मैहर। ग्राम पंचायत कैथहा, जनपद पंचायत रामनगर में बनाया गया ई-कक्ष इन दिनों अपनी उपयोगिता खोता नजर आ रहा है। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि जिस भवन को डिजिटल व्यवस्था और ग्रामीणों की सुविधा के लिए तैयार किया गया था, वह अब लंबे समय से बंद पड़ा है। भवन के दरवाजों पर ताले लगे हैं और परिसर में साफ-सफाई के अभाव में स्थिति बदहाल दिखाई दे रही है। लाखों रुपये की लागत से तैयार किए गए इस ई-कक्ष का उपयोग आखिर क्यों नहीं हो रहा, यह बड़ा सवाल है। सरकार जहां पंचायतों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं कैथहा पंचायत का यह ई-कक्ष जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि जब भवन बनकर तैयार है तो इसका संचालन क्यों नहीं हो रहा? क्या उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि हैं तो कमरे में ताला क्यों? और यदि व्यवस्था शुरू नहीं हुई तो निर्माण पर खर्च हुई राशि का लाभ ग्रामीणों को कब मिलेगा? ग्रामीणों की मांग है कि संबंधित अधिकारी मौके का निरीक्षण कर ई-कक्ष को तत्काल शुरू कराएं, ताकि सरकारी योजना का लाभ कागजों के बजाय धरातल पर दिखाई दे। अब देखना होगा कि जिम्मेदार इस बंद पड़े ई-कक्ष की सुध कब लेते हैं।

यश वर्धन सिंह

Local News Reporter Amarpatan, Satna•

11 hrs ago

*ई-कक्ष बना शोपीस, बंद पड़े कमरे में धूल फांक रहा सरकारी सिस्टम* मैहर। ग्राम पंचायत कैथहा, जनपद पंचायत रामनगर में बनाया गया ई-कक्ष इन दिनों अपनी उपयोगिता खोता नजर आ रहा है। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि जिस भवन को डिजिटल व्यवस्था और ग्रामीणों की सुविधा के लिए तैयार किया गया था, वह अब लंबे समय से बंद पड़ा है। भवन के दरवाजों पर ताले लगे हैं और परिसर में साफ-सफाई के अभाव में स्थिति बदहाल दिखाई दे रही है। लाखों रुपये की लागत से तैयार किए गए इस ई-कक्ष का उपयोग आखिर क्यों नहीं हो रहा, यह बड़ा सवाल है। सरकार जहां पंचायतों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं कैथहा पंचायत का यह ई-कक्ष जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि जब भवन बनकर तैयार है तो इसका संचालन क्यों नहीं हो रहा? क्या उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि हैं तो कमरे में ताला क्यों? और यदि व्यवस्था शुरू नहीं हुई तो निर्माण पर खर्च हुई राशि का लाभ ग्रामीणों को कब मिलेगा? ग्रामीणों की मांग है कि संबंधित अधिकारी मौके का निरीक्षण कर ई-कक्ष को तत्काल शुरू कराएं, ताकि सरकारी योजना का लाभ कागजों के बजाय धरातल पर दिखाई दे। अब देखना होगा कि जिम्मेदार इस बंद पड़े ई-कक्ष की सुध कब लेते हैं।