जालना येथे आयोजित महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीत अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना गतिमान प्रशासनासाठी ई-ऑफिस प्रणाली आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आवाहन केले. महसूल विभाग हा समाजासाठी महत्त्वाचा घटक असल्याने, त्यांनी सर्वांना आपली जबाबदारी ओळखून काम करण्याचे निर्देश दिले. श्री. खारगे यांनी या बैठकीत नागरिकांना पारदर्शकपणे सेवा देण्यासाठी, शासकीय कामकाजात गती आणण्यासाठी आणि कामांमधील प्रलंबितता कमी करण्यासाठी सर्व महसूल यंत्रणांनी ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. शासनाने 'ईज ऑफ डुइंग बिझनेस' धोरण स्वीकारले असून, महसूल अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून एक दिवस क्षेत्रीय दौरा करून नागरिकांचे प्रश्न समजावून घ्यावेत व त्यांच्या निवेदनांवर सकारात्मक कारवाई करावी, असेही ते म्हणाले. प्रशासनाने नागरिकांमध्ये जाऊन काम करावे, त्यांच्या समस्या व तक्रारींच्या निपटारासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करून पाठपुरावा घ्यावा, तसेच विविध विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून गुणवत्ता सुनिश्चित करावी यावर त्यांनी भर दिला. याशिवाय, अपर मुख्य सचिवांनी पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त असावेत आणि भूमि अभिलेख कार्यालयाकडून त्यांचे सीमांकन करून पावसाळ्यापूर्वी जास्तीत-जास्त दर्जेदार रस्ते पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. शासकीय जमिनी अतिक्रमणविरहित कशा राहतील आणि त्यांचे व्यवस्थापन कसे करता येईल, यावर नियोजन करण्यावरही त्यांनी भर दिला. शासकीय व खाजगी जागांची जबाबदारी महसूल विभागाकडे असल्याने, सर्व सातबारा आणि मिळकत पत्रिका व्यवस्थित व सुरक्षित ठेवाव्यात, असे ते म्हणाले. नागरिकांना अनावश्यक त्रास होऊ नये यासाठी सर्व अर्जांची वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने पूर्तता करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. या बैठकीत अपर मुख्य सचिव श्री. खारगे यांनी जनगणना, छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान, शासकीय जमिनी वाटप, शर्तभंग प्रकरणे, पर्यायी वनीकरण, वन जमिनीचे ७/१२ अद्ययावत करणे, सिलिंग जमीन प्रकरणे, शेत व पाणंद रस्ते योजना, ई-पीक पाहणी, फेरफार नोंदी, वनहक्क दावे, अवैध गौण खनिज आणि घरकुलांना वाळू उपलब्ध करून देणे यासह इतर महसूल विषयक कामांचाही आढावा घेतला. त्यांनी महसूल विभागातील प्रलंबित कामे, नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा आणि प्रशासकीय कामकाज अधिक कार्यक्षम करण्याच्या सूचना दिल्या. निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे महसूल विभागातील विविध विषयांची सविस्तर माहिती सादर केली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू, अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, उपजिल्हाधिकारी मनिषा दांडगे, मनिषा देशपांडे, सुकेशिनी पगारे, सह जिल्हा निबंधक रामेश्वर रोडगे, जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेख एम. पी. मगर, तहसिलदार छाया पवार यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, उपअधिक्षक भूमि अभिलेख आणि सह दूय्यम निबंधक ऑनलाईन उपस्थित होते.
जालना येथे आयोजित महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीत अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना गतिमान प्रशासनासाठी ई-ऑफिस प्रणाली आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आवाहन केले. महसूल विभाग हा समाजासाठी महत्त्वाचा घटक असल्याने, त्यांनी सर्वांना आपली जबाबदारी ओळखून काम करण्याचे निर्देश दिले. श्री. खारगे यांनी या बैठकीत नागरिकांना पारदर्शकपणे सेवा देण्यासाठी, शासकीय कामकाजात गती आणण्यासाठी आणि कामांमधील प्रलंबितता कमी करण्यासाठी सर्व महसूल यंत्रणांनी ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. शासनाने 'ईज ऑफ डुइंग बिझनेस' धोरण स्वीकारले असून, महसूल अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून एक दिवस क्षेत्रीय दौरा करून नागरिकांचे प्रश्न समजावून घ्यावेत व त्यांच्या निवेदनांवर सकारात्मक कारवाई करावी, असेही ते म्हणाले. प्रशासनाने नागरिकांमध्ये जाऊन काम करावे, त्यांच्या समस्या व तक्रारींच्या निपटारासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करून पाठपुरावा घ्यावा, तसेच विविध विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून गुणवत्ता सुनिश्चित करावी यावर त्यांनी भर दिला. याशिवाय, अपर मुख्य सचिवांनी पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त असावेत आणि भूमि अभिलेख कार्यालयाकडून त्यांचे सीमांकन करून पावसाळ्यापूर्वी जास्तीत-जास्त दर्जेदार रस्ते पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. शासकीय जमिनी अतिक्रमणविरहित कशा राहतील आणि त्यांचे व्यवस्थापन कसे करता येईल, यावर नियोजन करण्यावरही त्यांनी भर दिला. शासकीय व खाजगी जागांची जबाबदारी महसूल विभागाकडे असल्याने, सर्व सातबारा आणि मिळकत पत्रिका व्यवस्थित व सुरक्षित ठेवाव्यात, असे ते म्हणाले. नागरिकांना अनावश्यक त्रास होऊ नये यासाठी सर्व अर्जांची वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने पूर्तता करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. या बैठकीत अपर मुख्य सचिव श्री. खारगे यांनी जनगणना, छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान, शासकीय जमिनी वाटप, शर्तभंग प्रकरणे, पर्यायी वनीकरण, वन जमिनीचे ७/१२ अद्ययावत करणे, सिलिंग जमीन प्रकरणे, शेत व पाणंद रस्ते योजना, ई-पीक पाहणी, फेरफार नोंदी, वनहक्क दावे, अवैध गौण खनिज आणि घरकुलांना वाळू उपलब्ध करून देणे यासह इतर महसूल विषयक कामांचाही आढावा घेतला. त्यांनी महसूल विभागातील प्रलंबित कामे, नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा आणि प्रशासकीय कामकाज अधिक कार्यक्षम करण्याच्या सूचना दिल्या. निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे महसूल विभागातील विविध विषयांची सविस्तर माहिती सादर केली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू, अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, उपजिल्हाधिकारी मनिषा दांडगे, मनिषा देशपांडे, सुकेशिनी पगारे, सह जिल्हा निबंधक रामेश्वर रोडगे, जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेख एम. पी. मगर, तहसिलदार छाया पवार यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, उपअधिक्षक भूमि अभिलेख आणि सह दूय्यम निबंधक ऑनलाईन उपस्थित होते.
- रात्री उशिरा झालेल्या अडीच तासांच्या चर्चेनंतर सरकारने मनोज दादा जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. या संघर्ष युद्धानंतर झालेल्या चर्चेत मराठा समाजाचा विजय झाला, असे सांगण्यात आले. मध्यरात्री दीड वाजता मराठा समाजात आनंदाचा गुलाल उधळून हा विजय साजरा करण्यात आला.1
- Post by Anis qureshi sillod1
- बुलढाणा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) खरात यांच्या भूमिकेवर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर सवाल उपस्थित करत, त्यांना भ्रष्टाचाऱ्यांचे रक्षक मानले जात आहे की जनतेचे शत्रू, असा थेट सवाल केला जात आहे.1
- सिल्लोड येथे आयोजित सेवागौरव समारंभात शेषराव उदार यांनी मंचावरून एक भावुक भाषण दिले. या विशेष प्रसंगी उदार साहेब काय बोलले, हे ऐकण्यासाठी लोकांना आमंत्रित करण्यात आले आहे.1
- सिल्लोड तालुक्यातील भवन आणि चिंचखेडा परिसरात रविवारी (३१ मे) सायंकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास विजांच्या कडकडाटासह अवघ्या दहा मिनिटे जोरदार पाऊस झाला. मात्र, या अल्पकाळाच्या पावसाने महावितरणच्या यंत्रणेतील त्रुटी पुन्हा एकदा उघड झाल्या, ज्यामुळे भवन व चिंचखेडा या दोन्ही गावांचा वीजपुरवठा तब्बल चार तास खंडित झाला. पावसादरम्यान, गावठाण फिडरच्या तारांवर झाडांच्या फांद्या घासल्याने शॉर्टसर्किट होऊन हा वीजपुरवठा खंडित झाला. विशेष म्हणजे, शासनाने अवघ्या महिनाभरापूर्वीच लाखो रुपये खर्च करून या गावठाण फिडरची उभारणी केली होती. मात्र, आवश्यक देखभाल आणि झाडांच्या फांद्यांची छाटणी न केल्याने ही यंत्रणा पहिल्याच पावसात निष्प्रभ ठरल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. मे महिन्यातच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे अपेक्षित असताना अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांना अंधाराचा सामना करावा लागला. अखेर, चार तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी वीजपुरवठा पूर्ववत केला.2